राष्ट्र बैंकद्वारा अनलाइन कारोबारसम्बन्धी कन्सुलेसन सार्वजनिक

काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाइन कारोबारसम्बन्धी कन्सुलेसन डकुमेन्ट सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार अनलाइनमार्फत सेवा आयातबापत विदेशी मुुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सरोकारवालाहरुसँग राय/सुझाव लिनको लागि तयार गरिएको कन्सुलेसन डकुमेन्ट सार्वजनिक गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुद्वारा जारी गरिएका डेबिट र क्रेडिट कार्डवाहकहरुले नेपालभित्र नै बसेर नेपालभित्र नै उपभोग गर्ने उद्देश्यले वार्षिक दुुई हजार अमेरिकी डलरसम्म नेपालको प्रचलित कानुनबाट प्रतिबन्ध नलगाइएको विदेशी सेवा अनलाइनबाट खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थामा समेत राष्ट्र बैंकले परिमार्जन गर्नसक्ने गरी राय/सुझाव माग गरेको छ । अनलाइनबाट सेवा आयातलाई वैधता दिँदा विद्युुतीय कारोबारले औपचारिकता प्राप्त गरी डिजिटल इकोनोमीलाई सहयोग पुुग्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यससँग सम्बन्धित नीतिहरुको तर्जुुमा गर्नको लागि पनि राष्ट्र बैंकले राय/सुझाव माग गरेको छ ।

सबै क्षेत्र तथा जुनसुकै प्रयोजनको लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधाको व्यवस्था गर्दा देशको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि चाप पर्नसक्ने हुँदा वाणिज्य बैंकहरुले आफ्ना ग्राकहरुलाई सशर्त सटही सुविधा उपलब्ध गराउन वाञ्छनीय रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अनलाइनमार्फत आयातबापतको रकम भुक्तानीको लागि अमेरिकी डलर पाँच सय वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुुद्राको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्नेछन् । यसरी प्रिपेड कार्ड लिन चाहने व्यक्ति, फर्म, संस्था तथा कम्पनीको बैंक खातामा रहेको नेपाली रुपैयाँलाई सटही गरी त्यस्तो कार्ड सुविधा लिन सक्नेछन् । यसको लागि प्यान नम्बर, केवाईसी सबै लिएको हुनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले त्यस्तो कार्डहरुमा उक्त दिनको विनिमय दरका हिसाबले ग्राहकको अनुरोधमा बढीमा अमेरिकी डलर पाँच सय वा सोबराबरको परिवत्र्य विदेशी मुुद्रा जम्मा गर्न सक्नेछन् । वाणिज्य बैंकहरुले हार्डमा विदेशी मुुद्रा जम्मा गर्दा उक्त रकमको विदेशबाट सेवा खरिद गर्दा नियमअनुसार लाग्ने कर अग्रिमरुपमा कट्टा गरी जम्मा गर्नुुपर्नेछ । ग्राहकहरुले यस्तो सुविधा एक वर्षमा एकै वा पटक–पटक गरी बढीमा अमेरिकी डलर पाँच सय वा सोबराबरको अन्य विदेशी मुद्रासम्म उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ संस्थागत निक्षेप
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा पुुनः एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संस्थागत निक्षेप राख्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पेन्सन तथा उपदान कोषमा रहेको रकम तीन सय ६७ दिने मुुद्दती निक्षेपको रुपमा २०७७ असार माघ १ गतेदेखि २०७८ माघ १ गतेसम्मको लागि उक्त परिमाणमा रकम राख्न लागिएको हो ।

यसरी मुुद्दती निक्षेपको रुपमा राखिने कुुल रकममध्ये वाणिज्य बैंकहरुको लागि एक अर्ब १२ करोड, विकास बैंकहरुको लागि २१ करोड र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि सात करोड रुपैयाँ छुुट्याइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार रकम लगानी गर्न चाहने इच्छुुक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले यही पुुस १६ गते अपराह्न ३ बजेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफूले लगानी गर्न चाहेको रकम र उक्त रकममा दिन चाहेको ब्याज समेत उल्लेख गरेर आवेदन दिनुपर्नेछ ।

रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको, तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।

यसैगरी कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात यस बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको, निकटतम अघिल्लो आ.व.मा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्थापछि) मा रहेको, लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको एवं रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।