१७ वर्षमा पनि ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’मा ठोस उपलब्धि भएन

काठमाडौं ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको २० वर्ष पुगिसक्दा एउटा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रुपले निर्माण सम्पन्न हुनसकेको छैन । सरकारले २०६० माघ १५ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही सेजको नियमन र व्यवस्थापनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरण २०७३ असोज १८ गते स्थापना भएको हो ।

पहिलोपटक सन् २००० मा यसको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । त्योसँगै सरकारले सन् २००४ मा सिमरा, पाँचखाल र नुवाकोटमा सेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् २००८/००९ को बजेटमार्फत धनुषा, धनगढी र जुम्लामा समेत सेज स्थापना गर्ने सरकारी घोषणा थियो । त्यसपछि फेरि मुलुकका विभिन्न १४ स्थानमा सेज स्थापना गर्ने घोषणा गरियो ।

यसअनुसार भैरहवा, सिमरा, पाँचखाल, विराटनगर, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगढी, नुवाकोट, नेपालगञ्ज, झापा, धनुषा, रौतहट, सिरहा र गोरखामा गरी १४ स्थानमा सेज स्थापना हुनुपर्ने हो । तर प्राधिकरण निकम्मा साबित हुँदा एउटा सेजको पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो । घोषणा मात्रै गर्ने सरकारको कामचोर प्रवृत्तिले एउटा स्थानमा पनि सेजको पूर्ण विकास नभएको प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् । प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी तथा पूर्वकर्मचारीहरु वर्षौँसम्म मुलुकभर स्थापना गर्ने भनिएको सेजहरुमध्ये एउटा सेजको पनि पूर्ण रुपमा निर्माणसम्पन्न नहुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्छन् ।

‘समय हेर्ने हो भने सरकारले सेजका लागि कुनै पनि पहल गरेको छैन’, प्राधिकरणका एक पूर्वकर्मचारीले भने । यस बीचमा उद्योग मन्त्रालयका नेतृत्व लिने मन्त्री, उद्योग सचिव तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकहरुले सेज विकासको लागि कुनै योगदान दिए भन्न नसकिने ती पूर्वकर्मचारीले बताए । सोही कारण प्राधिकरणको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने बेला धेरै ढिला भइसकेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणमा हालसम्म आएका कार्यकारी निर्देशक र प्रमुखहरुले सेवा सुविधा मात्र लिएको आरोप लगाउँदै उनले सेज अघि बढाउने विषयमा कहिले पनि नसोचेको बताए ।

यस्तै प्राधिकरणमा बसेर काम गरिसकेका अन्य कर्मचारीहरु पनि सेज स्थापना र विकासमा सरकारले नै उदासीनता देखाएको बताउँछन् । स्वायत्त निकाय भए पनि प्राधिकरण कहिल्यै त्यस्तो बन्न नसकेको उनीहरु बताउँछन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक पूर्वकर्मचारीले भने, ‘प्राधिकरण सधैँ मन्त्रालय तथा मन्त्री र सचिवहरुको हस्तक्षेप र स्वार्थमा सञ्चालन भयो ।’

प्राधिकरणले हरेक कामकारबाहीको विषयमा उद्योग मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ । यसले गर्ने काम अघि बढाउन समेत मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । तर मन्त्रालयले कुनै सहयोग नगरेको उनको भनाइ छ । ‘एउटा चिठी पत्र समेत मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘सरकारी कार्यालय त्यहीमाथि प्राधिकरणभन्दा माथिल्लो निकाय उद्योग मन्त्रालय र त्यहाँ बस्ने कर्मचारीले प्राधिकरणलाई टेर्लान् ?’ यस्तै हालत हो भने अझै धेरै वर्षसम्म सेजको विकास नहुने उनले बताए ।

त्यसो त अहिले पनि प्राधिकरणमा स्थायी कर्मचारी छैनन् । ‘हामी त भतुवाजस्तो भएका छौँ’, एक कर्मचारीले भने, ‘काज र करारमा आएका कर्मचारी मात्र छौँ, अहिले प्राधिकरणमा छौँ, भोलि कसैले जा भने खुरुक्क जानुपर्छ अनि भतुवा कर्मचारी नभएर के त हामी ?’ यसरी स्थायी कर्मचारी नहुँदा काम गर्न समेत असहज हुने गरेको उनले बताए । कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरिएको थियो । प्राधिकरणले दुई वर्षअघि लोकसेवालाई कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे पनि आयोगले कुनै चासो नदिएको प्राधिकरणका कर्मचारीको गुनासो छ ।

सेजको विकास नहुनुमा आयोग मात्र नभई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समेत दोषी छ । अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको एउटा मात्र भैरहवा सेजमा बिजुलीको व्यवस्थापन गरिदिनको लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई गरिएको थियो । तर आग्रह गरेको वर्षौँ बित्दा समेत सुनुवाइ हुनसकेको छैन ।

अर्कोचाहिँ एउटा निकायका कर्मचारी अर्को निकायमा काम लिएर जाँदा कर्मचारीले नटेर्ने समस्या छ । मन्त्रालयमै यस्तो समस्या देखिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र नियामावली पहिलो संशोधन २०७६ को लागि मन्त्रालयमा फाइल पुगिसकेको छ तर हालसम्म पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । विधेयक संशोधन नहुँदा प्लट दिनको लागि सूचना समेत निकाल्न नसकेकोको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । त्यसैले एक पक्षीय मात्र नभई प्राधिकरणको विकासमा सरकारका धेरै निकाय दोषी छन् ।

त्यस्तै अर्को समस्या निर्यात प्रतिशत तोक्नुलाई पनि लिइएको छ । प्राधिकरणमा उत्पादन भएका वस्तुहरुमध्ये ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यसअघि ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले उद्योगीहरु सेजमा आउन सकेका थिएनन् ।

शक्ति मिनरल्स प्रालिका महाप्रबन्धक लक्ष्मण ठकुरी सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न असहज भएको बताउँछन् । ‘व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सेजको अवधारणा अगाडि सारिए पनि द्रुतगतिमा काम हुन नसक्नु राज्यकै लागि चिन्ताको विषय हो’, उनले भने, ‘सेजको अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डअनुसारको सेवासुविधा उपलब्ध गराई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।’

सन् २००० मा सेज स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा ताइवान, बंगलादेश र श्रीलंकाको निर्यात प्रवद्र्धनलाई हेरिएको थियो । ती मुलुकहरुमा सेजजस्तै क्षेत्र सफल भएकोले नेपाल सरकारले पनि ती मुलुकहरुको सिको गर्दै भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगर लगायतका क्षेत्रमा सेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । सेजमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र निर्यातमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिए पनि हालसम्म कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्नसकेको छैन ।

भैरहवा सेजबाट १५ करोडको वस्तु निर्यात : यसैबीच, भैरहवा सेजमा सञ्चालन भएका उद्योगबाट गत आर्थिक वर्ष (०७५/७६) १५ करोड रुपैयाँको सामग्री निकासी भएको छ । तीनवटा प्लटमा सञ्चालन भएका उद्योगबाट १५ करोडको सामग्री निर्यात गर्न सकिएको हो । यसले यदि सबै प्लटमा उद्योग सञ्चालन हुने हो भने वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँको सामग्री निकासी गर्न सकिने देखाएको छ । तर बिजुलीको अभावकै कारण उद्योगीहरु आउनसकेका छैनन् ।

सिमरा सेजमा हाल भवनहरु निर्माण सम्पन्न भई फिनिसिङको प्रक्रियामा रहेको छ । पाँचखाल सेजमा भने रुख कटान तथा भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ । अन्य स्थानहरुमा प्राधिकरण स्थापनाको लागि कुनै कार्य हुनसकेको छैन । पछिल्लो समयमा भने सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्राधिकरण स्थापना गर्ने बताउँदा अब मुलुकभर सातवटा मात्र प्राधिकरण हुने देखिन्छ । यसरी व्यापारघाटा कम गर्ने तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने उद्देश्यले स्थापना भएको प्राधिकरणको विकास नहुनाले गर्दा मुलुकले अर्थतन्त्रको पाटोमा ठूलो क्षति व्यहोरेको छ ।