बैंकहरूले व्यवसायीलाई धम्की दिए

काठमाडौं ।
उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बुझाउनुपर्ने ऋण र त्यसको ब्याज बुझाउने म्याद बढाइदिन तीव्र राजनीतिक लबिङ सुरु गरेका छन् । उद्यागी÷व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई भेट गरी कर तथा बैंकको सावाँ र ब्याज बुझाउने म्याद तीन महिना थप गर्न आग्रह गरेका हुन् । महासंघले करको विवरण बुझाउने म्याद नै तीन महिना थप गर्न माग गरेपछि कर त्योभन्दा पनि पछि बुझाउने योजना उनीहरूले बनाएका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वको महासंघको पदाधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री पौडेललाई भेटी कोरोनाको कारण लकडाउन र निषेधाज्ञा हुँदा समयमै लेखा परीक्षण विवरण तयार पार्न नसकेको जनाएका छन् । तीन महिना पूर्ण लकडाउन भएको थियो भने एक महिना निषेधाज्ञा लगाइएको थियो । उनीहरूले बन्द भएको सबै समय बराबर कर विवरण बुझाउने म्याद मागेका हुन् । समयको त्यस्तै छुट उनीहरूले बैंकहरूबाट पनि हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

महासंघले उद्यमी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र आफ्नो अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गरिएको प्रतिवेदनसहितको विवरण सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि गत वर्षको अन्तिम साढे तीन महिना लकडाउन र चालू आर्थिक वर्षमा पनि झण्डै एक महिना निषेधाज्ञा भएकाले कम्पनी फर्महरूले लेखापरीक्षण समयमै गर्न नसकेको दाबी गरेका हुन् ।

बैंकहरूले उद्यमी व्यवसायीमाथि गरेको कडाइले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै महासंघले लकडाउनबाट विशेषगरी साना मझौला उद्योग बढी प्रभावित भएका र कुनै पनि साना मझौला उद्यम पूर्णरुपमा सञ्चालनमा नआइसकेका र स्वदेश तथा विदेशमा समेत माग नबढेकाले ऋण तिर्न तोकिएको समय अपर्याप्त भएकाले यही पुस मसान्तसम्मका लागि तोकिएको ऋण तिर्ने म्यादलाई कम्तीमा तीन महिना पर सारिदिन पनि आग्रह गरेका हुन् ।

कानुनी व्यवस्था प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूले कालोसूचीमा राख्नेलगायतका धम्की दिइरहेको जानकारी गराउँदै महासंघले म्याद थपिएन भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी साना मझौला उद्यम बन्दै हुने अवस्थामा पुगेको दाबी गरेका छन् । ऋण चुक्ता गर्न कुन–कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धम्की दिए भन्नेबारे महासंघले खुलाएको छैन । यद्यपि बैंकहरूले ऋण तथा ब्याज नतिरेमा धितोबाट असुलउपर गर्ने धम्की दिने गरेको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।

वैशाखयता मात्रै बैंकहरूले २ हजार ८ सयलाई कालोसचीमा राखिएको जानकारी आएको भन्दै महासंघले अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको हो । साना मझौला उद्यमीलाई योबाहेक पनि छुट्टै रिकभरी जस्तो करछुट, विभिन्न अन्य शुल्क मिनाहा, बजार प्रवद्र्धन लगायतको प्याकेज आवश्यकता पर्ने महासंघले जनाएको छ । साथै महासंघले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि विशेष राहत प्याकेज राखिदिन पनि आग्रह गरेको छ ।

भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले महासंघका तर्फबाट राखिएका सुझावहरूलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएको महासंघले जनाएको छ । सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन, उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्य, कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीप अग्रवाल, अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू, महासंघका उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी र उपनिर्देशक विदुरचन्द्र लामिछानेको सहभागिता रहेको थियो ।