सडकलाई स्थानीयले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनैपर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं ।
स्थानीय तहको केन्द्रलाई पक्की सडकबाट बाह्रै महिना प्रदेश राजधानीसँग आबद्ध गर्ने उद्देश्यसाथ निर्माण गरिने सडक योजनाको जग्गा स्थानीय बासिन्दाले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । स्थानीय बासिन्दालाई मुआब्जा वा अन्य कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति दिएर स्थानीय तहको केन्द्रसम्म जोड्ने सडक निर्माण नहुने सरकारको निर्णयले स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को यही पुस १० गते शुक्रबार बसेको बैठकले ‘प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७’ स्वीकृत गरी सडक योजना छनौटको छवटा आधार निर्धारण गर्दै निःशुल्क जग्गा दिनुपर्ने शर्त राखेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले सडक योजना छनौट गर्दा पहिलो आधारमा सहज, छोटा, सुरक्षित र कम लागत लाग्ने छान्नुपर्नेछ । यस्तै, दोस्रो आधारमा प्रदेश यातायात गुरुयोजना वा नगर यातायात गुरुयोजना तयार भएको भए सोको प्राथमिकतामा परेको सडक छनौट गर्नुपर्नेछ । तेस्रो आधारमा तुलनात्मक रुपमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र अधिकतम जनसमुदायलाई सेवा पुग्ने सडक योजना हुनैपर्नेछ ।

चौथो आधारमा सामाजिक, वातावरणीय तथा भौगर्भिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिने सडक योजना हुनुपर्नेछ । पाँचौँ आधारमा सडकको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट भइसकेको र पछि कार्यान्वयनमा जाँदा कुनै किसिमको बाधा÷अवरोध नआउने हुनुपर्नेछ भने छैटौँ आधारमा सडकले ओगट्ने जग्गाका जग्गाधनीले निःशुल्क रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउन तयार भएको हुनुपर्नेछ ।

सडक निर्माणमा जहाँ पनि जग्गाको विवाद देखिन थालेपछि सरकारले जग्गा निःशुल्क नपाइने स्थानमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र जोड्ने पक्की सडक नै निर्माण अगाडि नबढाउने नीतिअनुसार उक्त निर्णय गरेको हो । ती छवटा आधारलाई टेकेर सडक योजना छनौट गर्न मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मंगलबार नै पत्राचार गरिसकेको छ ।

संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत प्रारम्भ भएको प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमलाई चालू पन्ध्रौं योजनाले उच्च प्राथमिकता दिई रुपान्तरणकारी योजनामा समावेश गरेको छ । सडक छनौट आधार निर्धारण नहुँदा उक्त योजना अगाडि बढाउन समस्या परिरहेको बेला मन्त्रिपरिषद्ले छवटा आधार लिएर मात्र सडक योजना छनौट गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

पक्की सडकबाट गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र र प्रदेश राजधानी जोडिएको खण्डमा बाह्रै महिना जनताले सुविधा पाउनेछन् । यस्तो सडकले स्थानीयको आर्थिक विकासमा अतुलनीय योगदान दिनेछ । देशका सयौं नगरपालिकाको केन्द्रसम्म अझै पक्क सडक पुगेको छैन । कति गाउँपालिकामा त सडकको ट्र्याक खोल्ने काम मात्र भएको छ ।

छवटा आधार लिएर पहिचान भएको सडकलाई स्थानीय तहले सडकको प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा आयोजना छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि छनौट समितिमा पठाउनुपर्नेछ । सडक छनौट समितिको संयोजक प्रत्येक प्रदेशमा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयका प्रमुख रहनेछन् भने सदस्यहरुमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार हेर्ने मन्त्रालयको सचिव वा उसले तोकेको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि र आयोजना प्रस्ताव गर्ने स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् ।

उक्त तीन सदस्यीय छनौट समितिले स्थानीय तहले छवटा आधार लिएर सडक आयोजना पहिचान गरेको वा नगरेको भन्ने बारेमा एकीन गर्नेछ । यदि छवटै आधार लिएर सडक आयोजना पहिचान गरेको छैन भने त्यसलाई फिर्ता गर्नेछ । त्यस्तै, छनौट समितिले एउटा सडक रेखांकनले एकभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्नसक्ने सम्भावना भएको वा नभएको, भौगोलिक सन्तुलन मिलेको वा नमिलेको तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनासँग दोहोरोपन भएको छ÷छैन भन्नेबारे पनि एकीन गर्नेछ । दोहोरोपन देखिने सडक योजना पनि कार्यान्वयन गरिनेछैन ।

मन्त्रालयका अनुसार त्यस्तो सडकको चौडाइ कम्तीमा तीन दशमलव ७५ मिटरभन्दा कम हुनुहुँदैन भने सातमिटरसम्म चौडाइ हुनुपर्नेछ । जटील धरातीलय स्वरुप, पहिरो जाने सम्भावना र वन क्षेत्र विनाश हुने अवस्थामा तीन दशमलव ७५ मिटर र त्यस्तो अवस्था नभएको ठाउँमा सात मिटरकै चौडाइ भएको सडक आयोजना हुनुपर्नेछ । त्यस्तो सडक निर्माण दुई वर्षमा गर्नुपर्नेछ । सडक निर्माणको ठेक्कापट्टा पनि दुई वर्षे अवधि राखेर गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

उक्त सडक निर्माण गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सडक मापदण्ड तथा पुल मापदण्डको पूर्णतया पालना गर्नुपर्नेछ । स्थानीय सडक भनेर लापरबाही गरी निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सडक जोखिम बढेको तथा गाडी नै नचढ्ने उकालो सडक निर्माण गर्ने काम हुने गरेको कारण सरकारले सडक मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न लागेको हो । त्यस्तो सडक कार्यान्वयनमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

समितिमा प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पूर्वाधार विकास महाशाखाका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक सदस्य र कार्यक्रम संयोजक सदस्य सचिव रहनेछन् ।