आयकर विवरण बुझाउने र कम्पनी अद्यावधिक गर्ने म्याद थप्न माग

काठमाडौं ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघले आयकर विवरण बुझाउने र कम्पनी अद्यावधिक गर्ने म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले पुस मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्ने चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित आयकर विवरण र अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सकिएको आयकर विवरण बुझाउने तथा कम्पनी अद्यावधिक गर्ने म्याद आगामी चैत मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेको हो । संघका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटी म्याद थपलगायत विभिन्न माग राखेको हो ।

कोभिड १९ महामारीका कारण लेखापरीक्षण कार्यसहित सोको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको भन्दै संघले ती कानुनी प्रबन्धको समय तीन महिना थप गरी आयकर विवरण बुझाउने र कम्पनी अद्यावधिक गर्ने समय आगामी चैत मसान्तसम्म बढाउन माग गरेको छ । आयकर ऐनको दफा ९५ अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित आयकर विवरण पुस मसान्तभित्रै बुझाउनुपर्छ । सोही ऐनको दफा ९६ ले अघिल्लो आर्थिक वर्ष (यसपालिको हकमा आव २०७६/०७७) को लेखापरीक्षणपछिको आयकर विवरण पनि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्रै अर्थात् पुस मसान्तभित्रै बुझाइसक्नु पर्छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५१, दफा ७६, दफा ८० र दफा ९२ अनुसार कम्पनी अद्यावधिक गर्नुपर्ने म्याद पनि पुस मसान्तसम्म हुन्छ ।

संघले बजेट निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउन बजेट निर्माणको पहिलो चरणमै संघसँग छलफल गर्न पनि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । यसो गर्दा वित्तीय पारदर्शिता, राजस्व संकलन र राजस्वको उपयोगितामा थप विश्लेषण गर्न सकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट महाशाखामा बसेर बजेटरी छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा संघीय सरकारअन्तर्गतका उद्योग, वाणिज्य, कर तथा राजस्वसम्बन्धी विभिन्न समिति, कार्यदलहरूमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सकोे प्रतिनिधित्व हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।

प्रदेशस्तरको आर्थिक गतिविधि, नीतिनियम निर्माण, राजस्व परिचालन, स्रोतको बाँडफाँटलगायत कार्यमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सको सल्लाह, सुझाव तथा उचित सहभागिता रहेको खण्डमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुने भन्दै संघले त्यसमा मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसैगरी, वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनको लागि पब्लिक कम्पनीहरूको सञ्चालक समिति वा उच्च व्यवस्थापन समूहमा कम्तीमा एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । वित्त क्षेत्रसम्बद्ध सम्पूर्ण नियामक निकायमा, नेपाल वित्त प्रतिवेदनमानमा आधारित लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्नसक्ने जनशक्तिको अभाव औंल्याउँदै संघले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरूको दरबन्दी बढाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

लाभांश फिर्ता प्रमाणपत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले गरेको प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिन पनि संघले माग गरेको छ । यसो भएको खण्डमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको वातावरण सहज हुने संघको निष्कर्ष छ । सबल बैंकिङ प्रणाली विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षेत्रीय÷प्रादेशिक तथा शाखागत लेखापरीक्षण, प्रमाणीकरण, अनुसन्धानात्मक कार्यहरूको अनुपालनका लागि आवश्यक काम गर्न तयार रहेको भन्दै संघले यसका लागि मन्त्रालयबाट आवश्यक सहजीकरणको अपेक्षा राखेको छ ।

लोकसेवा आयोगको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सरकारी सेवाको परीक्षा प्रणालीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सको प्रवेश व्यावहारिक नदेखिएकोले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स उपाधि प्राप्त व्यक्ति सरकारी सेवामा सहजै प्रवेश गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । संघ गैरनाफामूलक संस्था भएकाले कर छुट प्राप्त संस्थाको रूपमा निरन्तरता दिन पनि सो अवसरमा प्रतिनिधिमण्डलले आग्रह गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको आर्थिक विकासमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई साथमा लिए अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले संघले अघि सारेको मिति थप गर्ने विषयलगायत अन्य मुद्दामा पनि आफू सकारात्मक रहेको बताए । तीन दशक पुरानो यो संघले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सको पेसागत हित संरक्षणमा बहस–पैरवी गर्नुका साथै सरकारलाई नीति निर्माणमा निरन्तर सल्लाह र सुझाव दिँदै आएको संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघमा दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरू अबद्ध छन् ।