सरकारको संवैधानिक हैसियत किन ढाँटियो ?

काठमाडौं ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दाका अवस्थासम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) कै व्यवस्थाबमोजिम मेरो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको हो ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफको एउटा अंश हो यो । यो दाबीको आधारमा आफूबाहेक अर्को सरकारको विकल्प नरहेको भन्ने जिकिर गरिएको छ । यो ठाउँमा भनिएको छ, ‘मैले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलको संसद्मा बहुमत कायम रहेको र सो दलको संसदीय दलको नेता म रहिरहेको अवस्थामा अरू कुनै आधारमा वैकल्पिक सरकार गठन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन र धरातलीय यथार्थता पनि त्यस्तो रहेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य २७५ मध्ये १७४ सदस्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का रहेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्नसक्ने अवस्था तथ्यले पनि देखाउँदैन ।’ अर्को सरकार बन्छ, बन्दैन भन्ने परीक्षण कहाँ भयो त ? यसको उत्तर खोज्न प्रधानमन्त्री आफैँले आफ्नो सरकार बन्दाको समयतिर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यो भनेको ओलीको सरकार बन्दाको समय २०७४ फागुन ३ हो । त्यसपछि त्यही वर्षको १९ गते उनले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि मतको यस्तोे प्रत्यक्ष परीक्षण कतै भएको छैन विघटनको यो दिनसम्म । परीक्षण नभएको अवस्थासम्म सरकारको हैसियत ऊ गठन हुँदाको अवस्थामै कायम रहने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दिएको आफ्नो सरकारको हैसियत खुलाइएको यस्तो जवाफमा संविधानका धाराहरु ढाँट्न खोजिएको र हैसियत फरक पारिएको अवस्था प्रकट भयो । यसले यो मुद्दाको न्यायिक निरुपणमा कस्तो असर पार्ला त्यो आफ्ना ठाउँमा छ तर प्रधानमन्त्रीले किन झूठो बोले भन्ने प्रश्न त सधैँ कायम रहने भयो नै ।

प्रधानमन्त्रीले अदालतमा गरेको यस्तो दाबीभन्दा सरकार भिन्न धाराबाट बनेको हो । यो सरकार संविधानको धारा ७६(१) अनुसार एकल बहुमतसहितको नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नभएर ७६(२) अनुसार दुई दलको समर्थन प्राप्त नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) कै व्यवस्थाबमोजिम मेरो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेकोे दाबी पनि गलत र झूठो हुन गएको छ ।

यथार्थ के हो भने उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदासम्म नेकपा नाम गरेको पार्टी बनेकै थिएन जो अदालतमा आफ्नो सरकार बन्दाको अवस्था भनी दाबी भयो । उनको सरकार बन्दाको अवस्थामा दुई पार्टीको गठबन्धन थियो । ओलीलाई ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न एमाले र माओवादीले राष्ट्रपतिसमक्ष समर्थनको पत्र बुझाएका थिए । उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको बारे त्यस दिन राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनसहितको पत्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य ओलीले पेस गरेका’ भनिएको छ ।

यही पत्रका आधारमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेको संविधानको धारा ७६(१) अनुसार एकल बहुमतसहितको नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा सरकार गठन भएको थियो भने त्यसबेला योदलको एकल बहुमत भएको हुनुपर्ने थियो जो थिएन । त्यो बहुमत नभएर नै ७६(२) अनुसार दुई दलको समर्थन प्राप्त नेताको हैसियतमा सरकार गठन भएको हो भन्ने प्रष्टै छ ।

ओली सरकारको जग २०७४ मंसिरको निर्वाचन हो । प्रतिनिधिसभाको दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा त्यो निर्वाचनबाट एमालेका एक सय २१ र माओवादीका ५३ गरी एक सय ७४ सांसद थिए । कुनै एक दलको बहुमतको सरकार बन्नका लागि एक सय ३८ सांसद चाहिन्थे । तत्कालीन एमालेसँग यो अंक थिएन ।

त्यसकारण ७२ (१) को अवस्था आफैँ कटेर उपधारा (२) मा सरेको हो जसमा भनिएको छ ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ यो व्यवस्थाले पनि प्रधानमन्त्रीको ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दाका अवस्थासम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) कै व्यवस्थाबमोजिम मेरो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको हो’ भन्ने दाबी आफैँ खण्डित हुनजान्छ ।

चुनाव मंसिरमा, फागुनमा सरकार र यी दुई दलबीच एकता जेठमा भएको हो । ०७४ फागुन ३ मा सरकार गठन, फागुन १९ मा विश्वासका मत प्राप्त, ३ जेठ ०७५ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता, मितिहरुले यस्तो अवस्था बुझाउँछन् । पार्टी एकताको दोस्रो दिन अर्थात् ५ जेठ ०७५ मा ओली नेकपाको संसदीय दलका नेता भए । यो पार्टी एकतापछि नेकपासँग बहुमतको अंक पुग्यो  अर्थात् अबचाहिँ ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दाका अवस्थासम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) कै व्यवस्थाबमोजिम मेरो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको हो’ भन्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुगे ।

तर यो दफा अर्थात् ७६ को उपधारा (१) कै व्यवस्थाबमोजिम सरकार सञ्चालन हुन सो धाराअनुसार नै नियुक्त हुनुपर्ने थियो तर भएन जसले ओली सरकारको हैसियत भने त्यसपछि पनि गठबन्धनकै रूपमा रहिरह्यो प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन पुस ५ गते मध्याह्नसम्म पनि । गठबन्धनको व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीको हैसियत फेरिने काम भएको छैन । उनको हैसियत फेरिन पुनः निर्वाचित हुनुपर्छ । बरु, त्यसबीचमा सरकारमा रहेको संघीय समाजवादी पार्टी बाहिरिएको थियो भने समर्थन गरेको अर्को दल राजपाले पनि समर्थन फिर्ता लिएको थियो । अर्थात् यो समयमा ओलीको विश्वासको मत प्राप्त गरेको अवस्थाबाट संसद्मा समर्थन घट्दै गएको थियो ।

यस्तो बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा आफू संविधानको धारा ७६(१) अनुसार एकल बहुमतसहितको नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएको र यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार नै बन्न नसक्ने भन्ने दाबी के कति सत्य हो भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै ।

धेरै ठाउँमा रहेका विवरणहरुले बताउँछन् उनी संविधानको धारा ७६(१) अनुसार एकल बहुमतसहितको नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा होइन, दुई दलको समर्थन प्रप्त नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । यही सत्य विवरण अदालतमा बुझाएका भए अदालतलाई ढाँट्न खोजेको भन्ने आरोप लाग्ने थिएन । अदालतमा प्रवेश हुँदा सफा नियत चाहिन्छ भन्ने हुन्छ ।