स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्न सेफगार्ड !

काठमाडौं ।
पछिल्लो समय सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्नेकै लागि पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ नियमावली पारित गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वदेशी उद्योगहरुको विकास र उनीहरुको उत्पादनमा वृद्धि गर्न सो नियमावलीले सहयोग गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता उर्मिला केसीले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण तथा वृद्धि गर्नका लागि सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको बताइन् ।

नियमावलीले अस्वाभाविक तथा सहुलियत प्राप्त आयातमा रोक लगाउने, भण्डारण गर्न नपाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई समस्या भएमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने तथा अनुसन्धान अधिकारीलगायतको व्यवस्था गरेको छ । सोअनुरुप स्वदेशी उत्पादनकर्ताले आयातकर्ताले अस्वाभाविक आयात, भण्डारणलगायतका काम गरी स्वदेशी उत्पादनमा बाधा पु-याएमा विभाग वा मन्त्रालयसमक्ष लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी गराउन सक्नेछन् भने सो जानकारीसँगै अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्नेछ ।

नियमावलीअनुरुप निवेदनकर्ताले आयात भएको मालवस्तु उत्पादकको सामान्य मूल्यभन्दा न्यून मूल्यमा निर्यात भए/नभएको र न्यून मूल्यमा निर्यात भएको रहेछ भने सामान्य मूल्य र निर्यात मूल्यबीचको अन्तर (डम्पिङ मार्जिन) खुलाई निवदेन दिने सक्नेछन् । आयात भएको मालवस्तु उत्पादकको सामान्य मूल्यभन्दा न्यून मूल्यमा निर्यात भए/नभएको र न्यून मूल्यमा निर्यात भएको रहेछ भने सामान्य मूल्य र निर्यात मूल्यबीचको अन्तर (डम्पिङ मार्जिन), आयात भएको मालवस्तुको आयातले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर परेका स्वदेशी उद्योगहरुको विवरण, आयातबाट स्वदेशी उद्योगले व्यहोर्नुपरेको हानि/नोक्सानीको विवरण वा पर्नसक्ने हानि/नोक्सानीको अनुमान खुलाउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ भने सोसँगै मिल्दोजुल्दो, समरुपाका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तुको आयातकर्ता, निर्यातकर्ता तथा सरोकारवालासँग गरेको परामर्शको निष्कर्ष तथा अनुसन्धानको क्रममा आफूले देखेको आवश्यक थप विषय र अनुसन्धानलाई पुष्ट्याइँ गर्ने थप आधार भए सो समेत निवेदकले खुलाउनुपर्नेछ ।

सेफगाड्र्स उपाय लगाउनुपर्ने भएमा निवेदक अर्थात् उद्योगीले लिखित वा विद्युतीय माध्यममार्फत भन्सार तथा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसमक्ष निवदेन दिन सक्नेछन् भने त्यस्तो मालवस्तुको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गर्न तीन दिनभित्र विभागलाई लिखित निर्देशन दिने सोसँगै द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई आवश्यक जानकारी लिन अधिकार प्रदान गरिनेछ, नियमावलीमा भनिएको छ ।

यस्तै नियमावलीले समीक्षा अवधि भनी एक महिनादेखि तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि हुने उल्लेख गरेको छ । अनुसन्धान अधिकारीले ऐनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि लगाएको सेफगाड्र्स उपाय, एन्टिडम्पिङ वा काउन्टरभेलिङ महसुलको सम्बन्ध त्यस्तो उपाय तथा महसुल प्रथम पटक लगाएको कुल अवधिको मध्यावधिभन्दा ढिलो नहुने र समीक्षा गर्नुपर्नेछ, समीक्षा सम्पन्न भएको मितिले प्रत्येक एक वर्ष भएपछि पुनः समीक्षा गर्नुपर्नेछ, समीक्षासम्बन्धी कार्य समीक्षा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ, विभागबाट प्राप्त सिफारिस उपयुक्त लागेमा मन्त्रालयले एक महिनासम्मको अवधि थप गर्न सक्ने नियमावलीमा भनिएको छ ।

यस्तै अनुसन्धान अधिकारीले प्रतिवदेन तयार गर्दा अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको आयातमा लगाएको सेफगाड्र्स उपाय वा एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ महसुल थपघट, हटाउनेलगायतको सुझाव समेत पेश गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरुप अनुसन्धान अधिकारीले प्रतिवेदन तयार गर्दा नियमविपरीत आएका मालवस्तुको नाम, परिमाण तथा मूल्य र मालवस्तुको वस्तु वर्गीकरण संकेत नम्बर राख्नुपर्नेछ, त्यस्तो मालवस्तुको निर्यातकर्ता तथा निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्र, मालवस्तु अनपेक्षित र अस्वाभाविक रुपमा ठूलो परिमाणमा अयात वृद्धि भए वा नभएको, त्यस्तो मालवस्तुको आयातमा अनपेक्षित र अस्वाभाविक रुपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएको भए सोको परिमाण, मालवस्तुको आयातले मिल्दोजुल्दो मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी पु-याएको वा पु-याउनसक्ने आशंका देखिएको वा नदेखिएको तथा मालवस्तु उत्पादकको सामान्य मूल्यभन्दा न्यून मूल्यमा निर्यात भए नभएको र भएको भए सामान्य मूल्य र निर्यात मूल्यबीचको अन्तर (डम्पिङ मार्जिन) सहित प्रतिवेदन विभागलाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि आयातकर्ताले आयातित सामग्रीमा सेफगार्ड ऐन लगाउनु नपर्ने भएमा वा बढी लगाइएको भएमा आयातकर्ताले महसुल फिर्ता समेत लिनसक्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत सरकारले ल्याएको सेफगार्ड नियमावाली पारित गरेसँगै त्यसको प्रशंसा गरेका छन् । ‘नियमावली पारित हुनु स्वागतयोग्य छ र यसले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा सहयोग पु-याउनेछ’, उनले ट्विटमा भनेका छन्, ‘आशा छ, यसलाई राजस्व बढी उठाउने दुरुपयोग भने गरिनेछैन ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघका साथै निजी क्षेत्रले सरकारले सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ नियमावली ल्याउने सकारात्मक विषय भएको बताएका छन् । सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङलगायतका विभिन्न ऐन निर्माण गरी अधिकांश मुलुकले आफ्नो उत्पादनको रक्षा गर्न गरेको अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा अभ्यास गरिएको पाइन्छ भने नेपाल सरकारले ढिलै भए पनि नियमावली पारित गरी स्वदेशी उत्पादनमा संरक्षणको तयारी गरेको छ । गत वर्ष भदौ २७ मा सो ऐन जारी भए पनि नियमावली नआउँदा स्वदेशी उत्पादनकर्ता तथा उद्योगीहरु आश्वस्त बन्नसकेका थिएनन् ।