रोष्टरमा रहेकाको म्याद थप गर्न कोरिया सरकारलाई आग्रह

काठमाडौं ।
नेपाली पक्षले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेको कोरियाली रोजगारी सहज बनाउन कोरियाली पक्षसँग आग्रह गरेको छ । नेपाली पक्षले कोरिया सरकारलाई रोष्टरमा रहेका युवाहरूको लागि म्याद थप गर्न आग्रह गरेको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) शाखा, ग्वार्कोले जानकारी दिएको छ ।

भाषा परीक्षा पास गरेर रोष्टरमा रहेका करिब ११ हजार जना युवाहरूको म्याद थप गर्न गणतन्त्र कोेरिया, रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको मानव संशोधन विकास सेवा (एचआरडी) लाई जानकारी गराएको शाखाका निर्देशक इन्द्र गौतमले बताए । ‘रोष्टरमा रहेका युवाहरू कोरिया जान पाऊन् भन्ने उद्देश्यले एचआरडीलाई गत साउनमा म्याद थपका लागि पत्र पठाएका थियौँ’, निर्देशक गौतमले भने, ‘कोरियाली पक्ष सो विषयमा सकारात्मक भए पनि आधिकारिक पत्र भने नआउँदा ढुक्क भने हुनसकेका छैनौँ । कोरिया रोजगारीमा जाने विषयमा प्रक्रिया नै रोकिएको अवस्था भएको हुँदा जान पाउने/नपाउने विषयमा अन्योल छाएको हो ।’

कोरोना भाइरसकै कारण कोरियाले सरकारले कडाइ गर्दा नेपालसहित अन्य मुलुकका आप्रवासी कामदारहरू मारमा परेको कोरियाली पक्षले आफूहरूलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ छ । शाखाका अनुसार कोरियाली सरकारको कडाइकै कारण आप्रवासी कामदारको माग भए पनि उनीहरूलाई कोरिया भित्र्याउन नसक्दा नेपाली युवाहरू समेत समस्यामा परेको हुन् । यद्यपि नेपाली पक्षले भने स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू सम्पूर्ण मानेर अघि बढाउने विषयमा कोरियाली पक्षलाई जानकारी गराएको तथा सो विषयमा भने उनीहरूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताइएको छ ।

यसैबीच शाखाले कोरियाली पक्षलाई म्याद थपका लागि आग्रह गरे पनि उनीहरू भने दुई मुलुकबीच भएको समझादारी पत्र (एमओयू) अनुरुप नै अघि बढ्न चाहेको बताइएको छ । कोरोना महामारीका कारण एमओयूबाट अघि बढ्नेभन्दा पनि परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी अघि बढ्न कोरियाली पक्षलाई आग्रह गरेको शाखाले भनाइ छ ।

‘गत तीन वर्षमा भाषा परीक्षा पास गरेर बसेका युवाहरू कोरिया रोजगारीको पर्खाइमा रहेका छन् । ती युवाहरूमध्ये पनि केहीको म्याद भने गुज्रेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ’, उनले भने, ‘सन् २०१७ मा भाषा परीक्षा पास गरेर रोष्टरमा बसेका युवाहरूको भने अवधि समाप्त भएको हुनसक्छ भने त्यसपछिका युवाहरू भने कोरिया जाने पर्खाइमा बसेका छन् ।’

करिब १० देखि ११ हजार जना युवाहरूमध्ये छ हजार जना युवाहरू भने छनोटमा परेका छन् । रोष्टरको अवधि दुई वर्षको हुँदा कोरोना महामारीको समय भएका कारणले नेपाली पक्षले म्याद थप गर्न कोरियाली पक्षसँग आग्रह गरेको हो । दुई वर्षको अवधिमा कोरियाले रोजगारदाताले छनौट नगरेको अवस्थामा उनीहरू रोजगारीका लागि कोरिया जान पाउनेछैनन् ।

सन् २०२१ को लागि कोरियाले ५२ हजार जना आप्रवासी कामदार लिने बताएको छ । ‘मिडियामा सार्वजनिक भएअनुरुप यो वर्षका लागि कोरियाले ५२ हजार विदेशी कामदार भित्र्याउने कुरा मैले पनि सुनेको हुँ’, निर्देशक गौतमले भने, ‘कोरिया सरकारको सो निर्णयअनुरुप नेपाली युवाहरू पनि कामका लागि कोरिया जान पाउनेछन् तर कोटाको विषयमा भने हामीलाई हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारी आएको छैन, मौखिक रुपमा भने जानकारी आएको छ ।’

सन् २०२० मा कोरियाले नेपालको लागि सात हजार पाँच सय कामदारको कोेटा पठाएको छ भने उनीहरूलाई डिसेम्बरसम्ममा कोरिया पठाउनुपर्ने हुन्छ । महामारीको समयमा पनि एक हजारभन्दा बढी युवाहरू कोरिया पुगेको शाखाले जानकारी दिएको छ । युवाहरू कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्नका लागि अनुमति दिने गरेको छ । सन् २००८ देखि युवाहरू कोरिया जाने गरेका हुन् । कोरिया गएका कामदार युवाहरू चार वर्ष १० महिनापछि स्वदेश फर्किनुपर्ने व्यवस्था छ भने वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ईपीएसमार्फत गएका करिब ४० हजार युवाहरू कोरियामा छन् । हाल सेवाका अध्यक्ष डोङ म्यान किम रहेका छन् ।

यस्तै पछिल्लो समय कोरिया सरकारले त्यहाँ अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीलाई पनि इ–९ भिसा (प्रवेशाज्ञा) उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ । कोरियामा अध्ययनरत विज्ञान र इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक प्राप्त विदेशी विद्यार्थीलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त भिसा प्रदान गर्न लागिएको हो भने इ–९ भिसा कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी ईपीएस प्रक्रियामार्फत कोरियामा रोजगारीका लागि आउने प्रवासी श्रमिकलाई उक्त भिसा दिन लागिएको हो ।