पुस मसान्तसम्म वित्तीय विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नगर्न परिसंघको आग्रह

काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग परिसंघले पुस मसान्तसम्म वित्तीय विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । परिसंघका पदाधिकारीहरुले बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउनको लागि आगामी चैत मसान्तसम्म समयावधि थप गर्न माग गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले अन्तिम समयमा पनि परिसंघमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले समय थपको माग गरिरहेकोले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरको विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा हुने र अन्य समयको लागि बिजुलीको माग कम हुने समयको डिमान्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने माग परिसंघले पुनः दोहो¥याएको छ । पुनर्कर्जा कार्यविधिमा एक ऋणीलाई अधिकतम २० करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएकोले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई २० करोडको पुनरकर्जाले खासै राहत नमिल्ने भन्दै यसको सीमालाई बढाइनुपर्ने परिसंघले माग गरेको छ । बजेटमा घोषणा भएअनुरुप विमानहरु अवतरण गर्ने, पार्किङ तथा होल्डिङ गर्ने शुल्क घटाई अत्यन्त मर्कामा परेको यस उद्योगलाई राहत दिइनुपर्ने परिसंघको भनाइ छ ।

हाल केही शुल्क मात्र छुट गरेकोले कोभिडको मारमा परेको हवाइ उड्डयन क्षेत्रमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क छुट दिनुपर्ने र अन्य देशको तुलनामा हवाइ इन्धनको मूल्य नेपालमा महँगो भएकोले यसलाई घटाउनुपर्ने परिसंघले बताएको छ । उद्योग एवं निर्माण क्षेत्रमा इन्धनको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको डिजेलमा लगाउँदै आएको मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ता दिनुपर्ने, राजस्व न्यायाधिकरण लगायत अन्य अदालतहरुमा विचाराधीन रहेको करसम्बन्धी मुद्दाहरुमा मुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क र जरिवाना छुट दिने व्यवस्था भए पनि मुद्दा अवधिमा सरकारले वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लगाउने निर्णय गरेकोले विचाराधीन मुद्दाहरु फिर्ता गर्न उद्योगी व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित गरेको परिसंघको भनाइ छ ।

त्यसैले ब्याज लगाउने निर्णय फिर्ता लिई शुल्क तथा जरिवाना छुटको व्यवस्थासहित मुद्दा किनारा लगाउनेतर्फ सरकारले ध्यान पु-याउन परिसंघले माग गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले परिसंघका सुझावहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिई समस्या समाधान गर्नतर्फ पहल गर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी आव २०७६/०७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउन म्याद बुधबार नै अन्तिम दिन रहेकोले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ विचार गर्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्रीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उत्पादनमूलक उद्योगहरुको वर्गीकरण सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई अध्ययन गरी बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरको विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको बताए । अर्थमन्त्रीबाट डिमान्ड शुल्क मिनाहा सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच समन्वय र छलफल समेत भएकोले यसलाई चाँडै टुंगो लगाउने बताए । छलफलमा परिसंघको तर्फबाट उपाध्यक्षहरु क्रमशः कृष्णप्रसाद अधिकारी, राजेश अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र वीरेन्द्रराज पाण्डेलगायत राष्ट्रिय परिषद् सदस्य सुधिर मित्तलको उपस्थिति थियो ।