बजेट खर्च किन हुन सकेन ?

काठमाडौं ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि तीन तहको सरकारको कारण विकास बजेट खर्च हुने र त्यसले देशको आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि परिणाम त्यसको ठीक विपरीत आएको छ ।

२०७२ सालमा नेपालको संघीय गणतान्त्रिक संविधान बनेपछि २०७४ सालमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । संविधानअनुसार नेपालमा तीन तहका सरकार निर्माण भए । तीन तहका सरकार निर्माणसँगै तीन तहका योजनाबीच जसरी समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यो हुनसकेन । सुरुदेखि नै विकास आयोजनाहरुमा लफडा सुरु भयो । त्यसैको कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म पनि प्रदेशहरुमा विकास खर्च न्यून नै हुने देखिएको छ ।

विकास खर्च न्यून हुँदा देशकै आम्दानीमा गम्भीर असर पर्ने प्रष्ट छ । तर तीन तहका योजनाहरुबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रको निर्माण हुनसकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले लामो छलफल गरेर अहिले निचोड निकालेको छ, ‘तीन तहका योजनाबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रको अभाव रहेको हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने एक संयन्त्रको निर्माण हुनुपर्ने ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अध्यक्ष रहेको योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४८औँ बैठकले तीन तहका योजनाबीच समन्वय नगर्ने हो भने योजनाहरु अलपत्र पर्ने तथा विकास बजेट नै खर्च नहुने निचोड निकालेको छ । माघ २ गते सम्पन्न आयोगको समितिको बैठकको निचोडको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारसँग मात्र छ । विकासे बजेट खर्च गर्नका लागि योजना आयोगले वर्षेनी विभिन्न निर्णय गरे पनि ती कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कारण खर्चको अवस्था नाजुक बन्दै गएको हो ।

योजना आयोगको ४५औँ बैठकले बजेट खर्चका लागि आठवटा निर्णय गरेको थियो तर तीनवटा निर्णय मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको थियो । पाँचवटा निर्णय आंशिक मात्र कार्यान्वयन भयो । ४६औँ बैठकले पनि आठवटा निर्णय गरेको थियो तर पूर्ण कार्यान्वयन भने चारवटा मात्र भयो र चारवटा निर्णय आंशिक मात्र कार्यान्वयन भयो । ४७औँ बैठकले गरेका आठवटा निर्णयमध्ये पाँचवटा पूर्ण र तीनवटा आंशिक कार्यान्वयन भएको छ । यसले के देखाउँछ भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगको बैठकले गरेका सबै निर्णय नै कार्यान्वयन हुँदैन भने विकास बजेट खर्च हुन्छ भनेर योजना बनाउनु नै बेक्कार जस्तै छ ।

योजना आयोगले मन्त्रालयगत प्रगति र समस्याहरुबारे गत मंसिर २२ गतेदेखि २८ गतेसम्म भर्चुअल विधिबाट बैठक गरेको थियो । उक्त राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमिति बैठकमा मन्त्रालयहरुबाट प्रस्तुतीकरण र छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा कतिपय विषयमा मन्त्रालय आफैँले निर्णय गर्नुपर्ने र अन्य कतिपय मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने प्रकृतिका देखिएका थिए । त्यही गर्न आयोगले सुझाव दिएको थियो । बाँकीलाई मात्र ४८औँ बैठकमा पेश गरेको थियो ।

२०७४ सालको वैशाख र जेठमा स्थानीय तथा मंसिरमा संघ र प्रदेश निर्वाचन भएपछि २०७४ फागुन ३ गते ओलीको नेतृत्वमा संघीय सरकार निर्माण भएको थियो । त्यसपछि मात्र प्रदेश सरकार निर्माण भएको थियो । सरकार निर्माण भएर बजेट ल्याएसँगै संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न तत्वहरुको अझै पहिचान हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम अन्धोले हात्ती छामेको नेपाली उखानजस्तै हुनपुगेको हो ।

योजना आयोगका अनुसार बजेट खर्च हुन नसक्नुमा बजेट विनियोजनमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच आयोजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिनु, प्रदेशमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीहरु पदपूर्ति नहुनु, संघीय ऐनहरु जारी हुन नसकेकोले प्रदेश ऐनहरु तर्जुमा गर्न बाधा पर्नु, संघबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएका आयोजना र कार्यक्रमहरुलाई पूर्णता दिन पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुनु पनि विकास बजेट पर्याप्त खर्च हुन नसक्नाका कारण हुन् ।

त्यस्तै, विभाज्य कोषमा जाने गैरकर राजस्व स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संशोधनले स्थानीय सञ्चित कोषमा जाने व्यवस्थाले गर्दा प्रदेश सरकारलाई रकम प्राप्त हुन नसकेको कारण पनि बजेट खर्च हुनसकेको छैन । यस्तै, विकास आयोजना सञ्चालन गर्न चाहिने जग्गाप्राप्तिमा समस्या, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा संघीय सरकारका कार्यालयहरु अझै रहनु र योजनाका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको समस्या तीन तहकै सरकार भए पनि समाधान हुन नसक्नु पनि बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारणको रुपमा देखा परेको छ ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा कम खर्च प्रदेश नम्बर २ मा भएको छ । योजना आयोगका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा ४० अर्ब ९० करोड विनियोजित बजेटमध्ये १२ अर्ब १५ करोड खर्च भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ मा ३३ अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन भएकामा छ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

यस्तै, वाग्मती प्रदेशमा ५१ अर्ब ४२ करोडमध्ये आठ अर्ब ११ करोड, गण्डकी प्रदेशमा ३४ अर्ब ३७ करोडमध्ये सात अर्ब ६९ करोड, लुम्बिनी प्रदेशमा ३६ अर्ब ३५ करोडमध्ये ११ अर्ब ५३ करोड, कर्णाली प्रदेशमा ३१ अर्ब ५५ करोडमध्ये छ अर्ब ७५ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन भएकामा छ अर्ब २८ करोड मात्र खर्च भएको थियो ।

संघीय सरकारको मन्त्रालयहरुको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अर्थात् साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिनाको खर्च पनि निराशाजनक देखिएको छ । यसले पनि योजनाहरुबीच समन्वय गर्नका लागि एउटा संयन्त्र बनाउनैपर्ने दबाब सरकारमा सिर्जना गरिदिएको छ ।