सरकारी निकायले निजी व्यवसायीमार्फत सामान ढुवानी गर्न नपाउने

काठमाडौं ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले कुनै पनि सरकारी निकायहरुले निजी ढुवानी व्यवसायीहरुबाट मालसामान ढुवानी अर्थात् आयातनिर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न निर्देश गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतमा बसेको योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४८औँ बैठकले उक्त निर्णय गर्दै त्यहीअनुसार व्यवस्था गर्न निर्देश गरेको हो ।

विदेशबाट आयात हुने तथा नेपालबाट विदेश निर्यात हुने सामान ढुवानीका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड भए पनि कमिसनको प्रलोभनमा निजी ढुवानी व्यवसायीहरुमार्फत सरकारी निकायले आफूलाई चाहिने सामान पनि आयात गर्दै आएको छ । निजी ढुवानी व्यवसायीमार्फत ढुवानी गर्दा ढुवानीमा सरकारको लागत बढेको देखिएपछि आयोगले सरकारी कम्पनीमार्फत मात्र ढुवानी गर्नुपर्ने निचोड निकालेको हो ।

प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको आयोगको बैठकले सरकारी सामानहरु सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीले मात्र ढुवानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको कारण यो निर्णय चाँडै नै कार्यान्वयनमा आउनेमा आयोगका अधिकारीहरु विश्वस्त छन् । आयोगका अनुसार मालवस्तुको छुट्टै बीमा गर्न नपर्ने र भारतको हल्दिया÷कलकत्ता बन्दरगाहमा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीको भौतिक पूर्वाधारसमेत रहेकोले उक्त कम्पनीमार्फत ढुवानी गर्दा लागत कम पर्न जाने हुन्छ । सरकारी निकायले विदेशबाट सामान ल्याउँदा निजी क्षेत्रका ढुवानी व्यवसायीमार्फत सामान ल्याउँदा वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ बढी खर्च हुने गरेको छ ।

गत चैतदेखि नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) देखिएपछि त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सरकारीस्तरमा खरिद गरिए पनि निजी क्षेत्रका ढुवानी व्यवसायीबाट ढुवानी गरिएको थियो । पछिल्लो समय ढुवानीको नाममा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको गुनासो पनि बढ्नथालेको छ । ढुवानीमा अपारदर्शी तरिकाले खर्च हुनथालेपछि आयोगले नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरुले पनि आयातनिर्यात गर्ने सामग्रीहरु सोही सरकारी कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने निचोड निकालेको हो ।

सरकारी स्वामित्वका विभिन्न संस्थानहरुले नेपालमा आवश्यक पर्ने औषधि, रासायनिक मल, खाद्य तथा पेयपदार्थ, मेसिनका पार्ट्सलगायतका सामान विदेशबाट खरिद गरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीमार्फत ढुवानी गर्ने गरेका छन् । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित आयोजना/योजनाका लागि चाहिने सामग्री पनि निजी ढुवानी व्यवसायीमार्फत आयात गर्ने गरेको कारण भाडामा धेरै रकम खर्च हुने गरेको छ । यसले मूल्यवृद्धिमा समेत सहयोग गरेको छ ।

यस्तै आयोगको उक्त बैठकले राष्ट्रिय राजमार्गको रेखांकन र सडक सीमा निर्धारण गर्न पनि निर्देश गरेको छ । बैठकले एक महिनाभित्र उक्त विषयलाई टुंगो लगाउन भनेको हो । सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग घोषणा गरे पनि राजमार्गको दायाँ/बायाँ कति चौडा हुने कुनै निर्क्यौल गरेको छैन ।

राष्ट्रिय राजमार्गहरुको रेखांकन र सडक सीमा निर्धारणमा किचलो रहँदै आएको छ । विभिन्न नेताहरुले आफूअनुकूलका सडकहरुलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा समावेश गरेका छन् । सोही कारण विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि भौतिक मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्गको रेखांकन र सीमा निर्धारण गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय राजमार्गहरुको रेखांकन र सडक सीमा निर्धारण नभएको कारण कतिपय योजनाहरुमा सडक सीमाको अन्योल भई निर्माण कार्य बारम्बार अवरोध हुने गरेको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । आयोगले राष्ट्रिय राजमार्गको रेखांकन र सीमा निर्धारणको आधार दिँदै एक महिनाभित्र टुंगोमा पु¥याउन भनेको हो ।

आयोगका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा सडक विभाग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजना प्रमुखको कार्यदल बनाई एक महिनाभित्र राष्ट्रिय राजमार्गको क्षेत्राधिकार र सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । राजमार्गसँगै जोडिएका व्यक्ति तथा सरकारी र ऐलानी जग्गा पर्ने भएकाले भूमि व्यवस्था, सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पनि सहभागिता अनिवार्य गरिएको हो ।