राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि आवेदन माग

काठमाडौं ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि आवेदन माग गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसअघि परेका सबै निवेदन खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट चालू आवको लागि आवेदन माग गरेको हो । मन्त्रालयमा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त निवेदनबाहेक अन्य निवेदन खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट करिब दुई दर्जन आवेदन आएको थियो । यसअघि गतवर्ष आवेदनबाट प्राप्त तीन हजार एक सय ४७ वटा निवेदन खारेज गरिएको छ । निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नयाँ प्रक्रियाबाट आवेदन माग गर्ने निर्णय गरेअनुसार शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले आवेदन माग गरेको हो ।

यसअघि आएको सबै निवेदन खारेज भएको केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठ अर्यालले जानकारी दिए । चालू आवको बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा पाँच अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहमार्फत तीन सय ४५ आवेदन प्राप्त भएको थियो । त्यसबाहेक केन्द्रको इमेल, हुलाक र अन्य माध्यमबाट करिब दुई हजारभन्दा बढी आवेदन परेको थियो ।

केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले १५ दिनभित्र निवेदन आइपुग्नेगरी सूचना सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए । सूचनमा सबै कागजात यही २० गतेभित्र तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य (शिक्षा) उषा झा, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगाना, संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव डा.तुल्सी थपलिया, केन्द्रका महानिर्देशक अर्याललगायतको उपस्थिति रहेको थियो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष रहेको छ सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ ।

कार्यधिवि जारी भए पनि गत वर्षको कोभिड–१९ को कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसअघि केन्द्रले गएको फागुनमा सूचना जारी गरेको एक महिनामा झण्डै तीन हजारभन्दा बढी आवेदन परेको थियो । गत वर्ष करिब १० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको योजना माग गरेको थियो । केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तर अभिवृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन र सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन, र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिलाई प्रस्तावको आधार तय गरिएको छ ।