अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रश्न : मध्यावधि निर्वाचनले नेपालको आर्थिक सुधारमा असर पार्दैन ?

काठमाडौँ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले मध्यावधि निर्वाचनले नेपालको आर्थिक सुधारका कार्यक्रममा किन असर गर्दैन भनेर प्रश्न गरेको छ । प्रस्तावित ‘एक्सटेन्डेट क्रेडिट फेसिलिटी’ कार्यक्रमबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका कार्यकारी निर्देशक अलिसारा महासन्दना र मिसन प्रमुख लौरा इसाबेल जरमाइलो मेयरले नेपालका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष उक्त प्रश्न गरेका हुन् ।

आईएमएफ र अर्थमन्त्री पौडेलबीच बिहीबार श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सुधारको विषयमा छलफल भएको थियो । आईएमएफको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम संसदीय राजनीतिक प्रणालीको एउटा प्रक्रिया भएको बताउँदै त्यसले आर्थिक सुधारमा कुनै असर नपार्ने स्पष्ट पारे ।
‘नेपालमा विगतमा पनि मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो ।

अहिले पनि हुन्छ र त्यसले आर्थिक सुधारका कुनै पनि कार्यक्रममा अवरोध गर्दैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले आईएमएफसँग भने, ‘यो सामान्य राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालमा सञ्चालित आर्थिक सुधारका काममा केही असर गर्दैन ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल सरकारका आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका नीति संविधानबाटै निर्देशित भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक विषयमा दलको छुट्टाछुट्टै मत र धारणा भए पनि समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सिङ्गो राष्ट्र र धारणालाई सरकारले प्रतिनिधित्व गरेको बताएको अर्थमन्त्रीको तर्फबाट बिहीबार जारी बुलेटिनमा पनि जनाइएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले एक्सटेन्डेट क्रेडिट फेसिलिटी कार्यक्रम कुनै व्यक्ति वा दल विशेषका लागि लक्षित नभई नेपालको समग्र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषय भएकाले निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले पनि कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले एक्सटेन्डेट क्रेडिट फेसिलिटी कार्यक्रममा उल्लिखित विषय संरचनागत सुधार, स्रोत व्यवस्थापन, वित्तीय सङ्घीयता तथा वित्तीय सुशासनका लागि निकै महत्वपूर्ण र दीर्घकालीनरुपमा प्रभाव राख्ने प्रकृतिका रहेको बताएका थिए ।

कोभिड १९ को प्रभावको कारण सिर्जना भएको असहज परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारले अङ्गीकार गरेको आर्थिक पुनरुत्थान तथा रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि अझ समसामयिक भएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तावित संरचनागत सुधार कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्रको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताएका थिए ।