वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग

काठमाडौँ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कार्यशैलीप्रति मेनपावर व्यवसायीहरुले रोष प्रकट गरेका छन् । मन्त्रालय मातहतमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभाग, बुद्धनगरले मेनपावर व्यवसायीको समस्या समाधान नगरी स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको भन्दै वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरुले आन्दोलनस्वरुप उनीहरुले धर्ना दिएका छन् ।

उनीहरुले वार्षिक सय जना कामदार पठाउने, मेनपावरलाई अनावश्यक जरिवाना गराउने, व्यसायीविरुद्ध अपमानजनक अभिव्यक्ति दिनेलगायतका २१ बुँदे माग राख्दै विभाग अगाडि परिसरमा धर्ना दिएका हुन् ।आइतबार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभागसमक्ष २१ बुँदे माग राख्दै धर्ना दिएका हुन् भने सो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन चलिरहने बताएका छन् ।

संघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद गैरेले वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने जस्ता अव्यावहारिक व्यवस्था खारेज गरी २०६७ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई अविलम्ब कर्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन् । व्यवसायीहरुले कोरोना महामारीका कारण सय जना कामदार पठाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए भने सरकारलाई त्यसलाई स्वीकार गरेको थियो ।

विभागको अनलाइन प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पटक–पटक निवेदन दिई बैठक गरिए पनि समस्या समाधान गर्न चासो नदिइएको÷नगरिएकोले तत्काल लै अनलाइन प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा इजाजत प्राप्त संस्थाले शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था छ । संघ व्यवसायीले पटक–पटक शाखा कार्यालय खोल्ने स्वीकृति पाऊँ भनी निवेदन दिए पनि शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति नदिनु ऐन र नियमविपरीतको कार्य भएकोले यथाशक्य चाँडो शाखा कार्यालय स्वीकृति दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यस्तै कम्पनीविरुद्ध परेका उजुरीको प्रतिलिपि संलग्न गरी व्यवसायीलाई जवाफ प्रतिवादी भनाइ खण्डन पेस गर्नु भनी पहिले ७ दिने पत्र, दोस्रो पटक तीन दिने पत्र र स्पष्टीकरण खण्डन प्रतिवादी जवाफ नदिएमा २४ घण्टे पत्र पठाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने, उजुरीको सम्बन्धमा व्यवसायीको स्पष्टीकरण राम्रोसँग हेर्ने तथा उजुरी सुन्नको लागि व्यवसायीसहित मेलमिलाप समिति गठन गर्नुपर्ने, नियमअनुसार कम्पनीको इजाजत नवीकरण गरिदिने तथा विभागका अधिकारीले अनुगमन गर्न जाँदा मिडिया साथमा लगी व्यवसायीलाई धम्क्याउने, चरित्रहत्या गर्ने र भ्रामक प्रचारप्रसार तथा मेनपावरसँग रकम असुल्ने काम गर्न तत्काल बन्द गर्न समेत माग गर्दै उनीहरुले विभागका अधिकारीहरुले मेनपावर व्यवसायीलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्ने र धम्काउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यस्तै व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम विभाग अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाबमोजिम कोरोनाको कारणले समस्यामा परी स्वदेश फर्केका कामदारहरुको उजुरीको सम्बन्धमा एक मेलमिलाप समिति गठन गरी उजुरीको वास्तविकता पहिचान गरी समस्या समाधान गर्ने, विभागले अख्तियारको दुरुपयोग गरी सुनुवाइको मौका नदिई व्यवसायीको धरौटी कट्टा गर्ने जरिवाना गर्ने, कम्पनीको काम कारोबार रोक्का गर्नेजस्ता कार्यहरु तत्काल बन्द गर्ने तथा हाल व्यवस्था गरिएको १० हजार सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था अव्यावहारिक, वैज्ञानिक र समयसापेक्ष नभएको हुँदा कामदारले पाउने एक महिना तलबबराबरको रकम सेवा शुल्कबापत लिन पाउने र रोजगारदाता कम्पनीले हवाइ टिकट उपलब्ध नगराएको खण्डमा कामदार स्वयंले टिकट काटी जान पाउने व्यवस्था गर्नेको लागि उनीहरुले विभागसमक्ष माग गरेका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई चलायमान बनाउनको निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको मौद्रिक नीति तथा अतिप्रभावित क्षेत्रको व्यवसायमा परेको १० वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुचारु गर्न व्यवसायीहरुले जम्मा गरेको नगद धरौटीको रकम सापटीस्वरुप चलाउन पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै जापानको लागि छुट्टाछुट्टै इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने, विभिन्न समयमा ल्याएका कार्यविधि पुनरवलोकन गरी खारेजी गर्नुपर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरणलाई पारदर्शी र सहज गराउने, एकतर्फी बढाइएको तलब संयोजन गर्ने तथा व्यवसायी कोष तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन समेत आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै आन्दोलनको क्रममा उनीहरुले सहज धरौटी फिर्ताको माग समेत राखेका छन् भने व्यवसायीका परिवारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संस्था सञ्चालन गर्न पाउने, करारपत्रको आधारमा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने, फागुन ८ र ९ गते वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन समस्या समाधान विकल्प र आगामी कार्यदिशा विषयक दुई दिने अन्तक्र्रिया गोष्ठीमा भएका छलफल कार्यान्वनयमा ल्याउने र वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।
यता विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले भने विभाग र आफूप्रति लागेको आरोप निराधार भएको बताएका छन् ।

दाहालले महानिर्देशकको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन पहल गरेका छन् भने व्यवसायीहरुले भने उनको राम्रो कार्यलाई स्वेच्छाचारी कार्यशैली भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । विभागका अधिकारीहरु पनि महानिर्देशक दाहालले वैदेशिक रोजगारी व्यवसायलाई सुधार गर्न खोज्दा व्यवसायीहरुले विना कारण अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारीभित्र प्रशस्त कमी कमजोरी हुँदा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भीष्म कुमार भुसालले पनि सुधारको प्रयास गरेका थिए । उनले सुधारकै लागि भन्दै वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण काम अनलाइनमार्फत गर्ने तयारी समेत गरेका थिए भने जसलाई हालका महानिर्देशक दाहालले समेत निरन्तरता दिएका छन् । यस्तै अध्यक्ष गैरेले आफूहरुले राखेको माग विभागले पूरा नगरेमा थप चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।

क्याटेगोरी : समाचार