छ सय ९५ स्थानीय तहलाई छ अर्ब बजेट

काठमाडौँ ।

सरकारले सात सय ५३ मध्ये छ सय ९५ वटा स्थानीय तहलाई थप छ अर्ब सात करोड १५ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट पठाएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७७ अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा जाने रकम पहिलो चरणमा पठाइएको हो ।

उक्त नियमावलीको नियम १० को उपनियम (३) बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले स्वीकृत कार्यक्रमको बजेट लाइन मिनिष्टरी बजेटरी सिस्टम (एलएमबीआईएस) मा प्रविष्टि गरेपछि स्थानीय तहले काम थाल्न पाउँछन् । पहिलो चरणमा एलएमबीआईएस कार्यक्रम प्रविष्टि भएका छ सय ९५ को स्थानीय तहको मात्र नाम सार्वजनिक भएको हो ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदले स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा कार्यक्रम छनोट गर्नेछ । कार्यक्रम छनोट गर्दा पनि नियमावलीमा प्रावधान राखिएको छ । नियमावलीबमोजिम छनौट नभएका कार्यक्रम÷योजनामा बजेट खर्च गर्न मिल्दैन । सडक, भवनलगायत भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइजस्ता योनजामा ती बजेटखर्च हुनेछ ।

संसद् विघटन गर्नुअघि नै कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको कारण उक्त रकम स्थानीय तहमा पठाइएको हो । एलएमबीआईएसमा प्रविष्टि भएपछि स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयमा जानेछ । संसद् विघटन भए पनि अब उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जानेछ ।