सुमार्गीको शंकास्पद कारोबारमा राष्ट्र बैंकलाई रेपेर फैसला

काठमाडौँ ।

सर्वोच्च अदालतले मुक्तिश्री सिमेन्ट प्रालिको नाउँमा अजेयराज सुमार्गीले विभिन्न मितिमा जोधार इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड निकोसिया साइप्रसबाट नेपाल ल्याएको कालोधनको आशंका गरिएको विवादास्पद लगानीसम्बन्धी मुुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रेपेर सुमार्गीको पक्षमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

सो सम्बन्धी मुुद्दाको फैसला २०७६ जेठ १४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासबाट भएको हो । उक्त फैसलामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडमा निवेदक मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रालिको खातामा रहेको ६९ लाख ९९ हजार नौ सय ८९ अमेरिकी डलर निवेदकले दाबी गरेबमोजिम विदेशी लगानीकर्ता जोधार इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड र निवेदक कम्पनीबीच भएको वैदेशिक ऋण सम्झौताको फलस्वरुप प्राप्त भएको रकम हो वा होइन, उक्त बैंकमा रहेको निवेदक कम्पनीको खातामा यथा अवस्थामा रहेको रकम के कुुन स्रोतबाट आएको हो ?

भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदक र यससँग सम्बन्धित अन्य निकाय समेतबाट आवश्यक सूचना र कागजात समेत माग गर्नुुपर्ने भए सो समेत गरी उक्त रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको उल्लंघन हुुने गरी आएको हो वा होइन ? सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुुझ गरी यो आदेश प्राप्त भएको छ महिनाभित्र एकीन निर्णय गरी त्यस्तो जाँचबुुझबाट उक्त रकम वैधानिक स्रोतबाट आएको भन्ने देखिन आए रोक्का वा फुकुुवा गरी निवेदक कम्पनीलाई फिर्ता दिनुु र वैधानिक स्रोतबाट आएको नदेखिए कानुुनबमोजिमको आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुु एवं उक्त कारबाही टुुंगो नलागेसम्म कारबाहीको विवरण प्रत्येक महिना यस अदालतको निर्देशन कार्यान्वयनमा पठाउनुु भनी विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा परमादेश जारी हुुने ठहर्छ, फैसलामा भनिएको छ ।

यसअघिको साइप्रसबाट आएको रकम शंकास्पद ठानेर राष्ट्र बैंकले निकाल्न रोक्का गरेपछि मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रालिको नाउँबाट उत्प्रेरणा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी सुमार्गी अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुुगेका थिए ।

सुर्खेत जिल्लाको गुुटुुमा दुुई अर्ब रुपैयाँको लगानीमा मुुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रालि स्थापना र सञ्चालन गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डस्थित विदेशी लगानीकर्ता जोधार इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडसँग समन्वय गरी ७ अप्रिल २०११ अर्थात् २०६७ चैत २४ गते ४५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिन सहमति भएर एमओयू भएको थियो ।

लगानी बोर्डले २०६९ फागुुन २८ गते ४५ मिलियन अमेरिकी डलर वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कर्जा स्वीकृतिको लागि कम्पनीले लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । कर्जा सम्झौतापत्र लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने गरी उक्त लगानी स्वीकृत भएको थियो ।

उक्त रकममध्ये ३६.२६ मिलियन डलर विदेशी ऋणस्वरुप बैंकिङ च्यानलबाट नेपाल भित्रिएको थियो । त्यसमध्ये २८.२६ मिलियन डलर उद्योगमा लगानी भएको र ७ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको रकम बैंक खातामा नै रहेको थियो ।

उक्त रकम पनि कम्पनीले झिक्न खोज्दा राष्ट्र बैंकले रकम झिक्न, सार्न नदिएर यथास्थितिमा राख्न लगाएको मुक्तिश्री सिमेन्टले चाहिँ उक्त रकम झिकेर ऋणदाता जोधार इन्भेष्टमेन्ट निकोसिया साइप्रसस्थित एयरब्रेल सर्भिसेज लिमिटेडलाई ४५ मिलियन डलरको वार्षिक पाँच प्रतिशतका दरले २.५ मिलियन डलर ब्याज बुुझाउन खोजेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले मुक्तिश्रीको त्यही रकम निकाल्न र सार्न रोकेपछि विवाद अदालतसमक्ष पुुगेको थियो । अदालतमा पुुगेको त्यही विवादमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकलाई पेलेर मुक्तिश्री सिमेन्टका मालिक अजेयराज सुमार्गी पराजुुलीलाई चोख्याउने गरी फैसला र महिना महिनामा त्यससम्बन्धी विवरण पठाउन राष्ट्र बैंकलाई आदेश गरेको हो ।