प्रवीण राउत
काठमाडौं, पुस २२
सरकारले पछिल्लो समय सुरक्षण मुद्रणको लागि भन्दै विदेशबाट प्रिन्टिङ प्रेस ल्याउने तयारी गरेको छ । तर सरकारले ल्याउन लागको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको नाममा सम्बन्धित मन्त्रालयले भ्रष्टचार गर्न लागेको विज्ञहरुले आरोप लगाएका छन् । सरकारले फ्रान्स तथा जर्मनीबाट ल्याउन लागेको प्रिन्टिङ प्रेसको लागत ८० मिलियन युरो अर्थात् सोमबारको विनिमयअनुसार १० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बढी देखाएको विज्ञको ठहर छ । प्रेस ल्याउनको लागि सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ भने विज्ञहरुले भने मन्त्रालयले लागतभन्दा बढी मूल्य भनेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा विज्ञहरुले सरकार–सरकार (जीटुजी) मोडेलमा विदेशबाट प्रेस ल्याउँदा ८० मिलियन युरो बढी लागत अनुपात तयार गरेको पाइएको छ । छलफलको क्रममा विज्ञ विजय प्रकाश मिश्र र सुदिप राज पाठकले सरकारले फ्रान्स तथा जर्मन सरकारसँग स्थापना गर्न लागेको सेक्युरेटी प्रिन्टिङ सम्बन्धमा भवनबाहेक बैंक नोटसहितको सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम २१० मिलियन युरोमा सम्पन्न हुनुपर्ने बताए ।
‘मुलुकमा प्रिन्टिङ प्रेस ल्याउने कुरा सदैव हुन्छ हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट पनि विनियोजन हुन्छ तर कार्यान्वन हुँदैन’, मिश्रले भने, ‘कार्यान्वयन किन हुँदैन भने त्यहाँ रकम दुरुपयोगको सम्भावना अत्यधिक रहेको छ जसले गर्दा हालसम्म नेपालमा प्रेस भित्रिन सकेन ।’ ‘उक्त मेसिन खरिद सम्बन्धमा भवनबाहेक बैंक नोटसहितको सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम २०० देखि २१० मिलियन युरोमा सम्पन्न हुनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘तर बैंक नोटबाहेकको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना गर्दा ९० देखि ९५ मिलियन युरो लाग्ने र जीटुजीको नाममा करिब ८० मिलियन युरो बढी लागत अनुमान तयार गरिएको देखिन्छ । यता सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिनको उत्पादन जर्मन र फ्रान्स सरकार कम्पनी दुवैले नगर्ने देखिन्छ ।’
साधारतया इ–पासपोर्ट र प्लाष्टिक कार्ड प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न मेसिनरी मूल्य १५ देखि १७ मिलियन युरो, इ–पासपोर्टको सफ्टवेयरको लागि ३२ देखि ३५ मिलियन युरो, पसर्नलाइजेसन तथा लाइभ इनरोलमेन्टको १६ देखि १७ मिलियन युरो, पोलिकार्बेनेट सेन्टर स्थापनाको लागि १८ देखि २० मिलियन युरो तथा भवनको लागि चार मिलियन युरो र प्रविधि हस्तान्तरको लागि बढीमा ५ मिलियन युरो गरी जम्मा ९० देखि ९५ मिलियन युरो लाग्ने मिश्रको भनाइ छ । यदि पासपोर्ट छापेमा प्रतिपासपोर्ट ५ दशमलव ९ देखि ६ दशमलव १ युरो लाग्ने र २५ लाख प्रतिपासपोर्ट छाप्दा १४ दशमलव ५ देखि १५ मिलियन युरो लाग्नेछ ।
प्रेस स्थापनाको लागि नेपाल लगानी बोर्डमा समेत प्रस्ताव परेको विज्ञहरुले बताए । विगतमा होल सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सोलुसनको लागि इन ग्रुपले २९५ मिलियन युरो भेरियडसले ३०० मिलियन युरोमा प्रस्ताव दर्ता गराएको देखिन्छ तर त्यही प्रस्ताव लगानी बोर्ड ५ फेब्रुअरी २०१७ मा २०० मिलियन युरोमा दर्ता भएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
बोर्डमा दर्ता गर्ने कम्पनी इन ग्रुपले स्वयं मेसिन उत्पादक कम्पनी भएको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ९० प्रतिशत व्यापार हिस्सा ओगटेको कम्पनी भएकोले सो कम्पनीको बैंक नोटसहितको मेसिनलाई १२० मिलियन पर्ने हुँदा सो प्रस्तावको पनि थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल इनग्रुप कम्पनीले बैंक नोटबाहेकको प्रोजेक्ट रिपोर्ट दर्ता गरेको छ । यसको मूल्य १८५ मिलियन युरो र भेरिडसले पनि १७५ मिलियन युरोमा नयाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट दर्ता गराएको देखिन्छ तर यी दुवै कम्पनीले दर्ता गराएको परियोजनाको वास्तविक मूल्य ९० देखि ९५ मिलियन युरो रहेको देखिन्छ ।
योग्यता नपुगेका कम्पनीमार्फत काम अघि बढाउने र स्टक पासपोर्ट सकिने समय कम हुँदै जाने स्थितिमा निकट भविष्यमा गम्भीर स्थिति पैदा हुने मिश्रको भनाइ छ । उनका अनुसार फुल सोलुसन लिँदा २०० मिलियन युरोमा भवनबाहेक पूर्ण परियोजना सञ्चालनमा आउन सक्नेमा यसरी १२० देखि मिलियन युरो पर्ने मेसिन खरिद नगरी इ–पासपोर्ट र आईडी कार्डको लागि आवश्यक मेसिन खरिद गर्दा खरिद मूल्यमा कम्तीमा ९ देखि १० अर्ब फरक पर्ने देखिन्छ ।
उनीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय पासपोर्ट विभागबाट २७ अगष्ट २०१९ मा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टेण्डर गर्न आईसीबी आईएफबी नम्बर ०२/२०७६/७७ डीओपी–आईएफबीमा भाग लिनको लागि आइएनजी ग्रुपले पूर्वयोग्यता पु-याउन नसकेको पाइएको बताए । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिनको उत्पादन तथा निर्माण जापानको कोमोरी कोअपरेसन र स्विट्जरल्याण्डको केबीए नोटासेसले मात्र बनाउने गरेको छ ।
इ–पासपोर्टको हकमा पूर्णसमाधानको लागि बिडब्ल्यू पेपर सिस्टम नामक कम्पनीले (अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ८५ देखि ९० प्रतिशत व्यापार हिस्सा) र जापनको कोमोरीले (४ प्रतिशत हिस्सा) रहेको सम्बन्धित कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि र सरकारबाट बुझ्न सकिन्छ । फेब्रुअरी ५, २०१७ मा केबीएले होल सेक्युरिटी सिस्टम स्थापना गर्नका लागि दुई सय मिलियन युरोको प्रस्ताव गरी लगानी बोर्डमा दर्ता गराएको छ । उनले फ्रान्सस्थित आईएनजी कम्पनीले सुरक्षण मुद्रण परियोजनामार्फत अन्य कम्पनीबाट खरिद गरी सप्लाई गर्ने हुँदा यो प्रतिस्पर्धा नहुने र सो कम्पनीको सम्बन्धित कार्यको पर्याप्त अनुभव नभएकोले खरिदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको देखिन्छ ।
सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अगाडि बढाउन निर्णय गरी सञ्चार मन्त्रालय पठाइएकोमा केबीए कम्पनीको प्रस्तावलाई तत्कालीन पदाधिकारीले अघि नबढाइएको देखिएको छ । जीटुजीमा पनि भ्रष्टाचार हुनसक्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकले अष्ट्रेलियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको सरकारी कम्पनीसँग १० रुपैयाँको पोलिमर नोट छपाइमा भएको अनियमिततालाई लिन सकिन्छ । मूल्यवृद्धि गरी सरल कर्जासहितको परियोजना भनी व्याख्या गरिए पनि सरकारले राहदानी विभागमार्फत राहदानी उत्पादन तथा वितरण गर्न करिब नौ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा थप ३ दशमलव ५ देखि ४ अर्ब थप गरेमा त्यसमा कार्ड प्रिन्टिङ र पासपोर्टसम्बन्धी सुरक्षण मुद्रण परियोजना सम्पन्न हुने देखिन्छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद प्रेम बहादुर आलेले सरकारले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराई प्रेस ल्याउने तयारी गरेको बताए । सरकारले जीटूजी मोडेलमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर लागत रकममा समेत वृद्धि गराएको भन्दै उनले सरकारलाई विज्ञहरुको कुरा सुन्न आग्रह गरे । अर्को मुलुकबाट पासपोर्ट ल्याउँदा विद्यार्थी तथा युवाहरुले असहज महसुस गरेको बताउँदै उनले सरकारले यो समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्ने बताए । अर्का नेकपा सांसद सूर्य प्रसाद पाठकले प्रेस ल्याउने विषयमा विज्ञ छनौटको आधार माथि प्रश्न गरेका थिए । ‘के आधारमा विज्ञ छनौट गरेको सरकार र मन्त्रिपरिषद्ले प्रेस ल्याउनको लागि अनुमति दिइसकेको अवस्थामा विज्ञ किन आवश्यक प-यो’, उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीले सरकारले विज्ञहरुसँग छलफल गरेर प्रेस ल्याउनुपर्ने बताउँदै सरकारी ढुकुटीको अपचलन गर्न नहुने बताए । नेकपाकै सांसद धर्माशीला चापागाईंले मुलुकको कुन स्थानमा भ्रष्टाचार र बेथिति नभएको बताउँदै प्रेस ल्याउँदा राज्यको खर्च हुने हुँदा बदमासी गर्न नहुने बताइन् । उनले हरेक क्षेत्रमा अनियमितता भएको भन्दै प्रेस ल्याउँदा अनियमतिता हुन नहुने बताइन् । ‘हरेक वर्ष प्रेस ल्याउने भन्दै बजेट विनियोजन गर्ने अनि फछ्र्यौट गर्न नसक्ने अर्थात् प्रेस ल्याउन नसक्ने’, उनले भनिन्, ‘चालू आर्थिक वर्ष (२०७६/७७)मा यस्तो नहोस् । बजेट विनियोजन भएको कार्यान्वयन होस् !’ सरकारले सुरक्षण मुद्रणबाट राहदानी, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, बैंक चेक, बैंक नोट आदिजस्ता सुरक्षित रुपमा छपाई गर्नुपर्ने सामग्रीहरु छाप्नका लागि प्रेस ल्याउन लागेको बताउँदै आएको छ ।
हिनामिना रकमबारे सार्वजनिक गरिने : मन्त्रालय र यसका पदाधिकारी मिलेर प्रेस ल्याउने विषयमा रकम दुरुपयोग गर्न खोजेको विषय छिटै बाहिर ल्याइने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार लागतभन्दा बढी मूल्यमा प्रेस ल्याउनको लागि मन्त्रालय नै लागिपरेको छ । सो विषयको सार्वजनिक अबको दुई दिनभित्र गर्नेछौं । यस विषयमा हामी चाँडै नै मिडियामार्फत सार्वजनिक गर्छौँ । प्रेस ल्याउने विषयमा रकम घोटाला गर्न खोजिएको स्रोतको दाबी छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- कन्ट्री रेटिङ ‘बीबी माइनस’, नेपालमा लगानीको जोखिम कायमै
- बैंकहरूले सेयर धितोमा दिए एक खर्बभन्दा बढी कर्जा
- सरकारको राजस्व संकलन १७ प्रतिशत बढ्यो
- अब नेपालमा ओमानी रियाल पनि खरिद बिक्री हुने
- यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर, कुनको बढ्यो, कुनको घट्यो
- मेची भन्सारबाट नेपालको चिया चीन निकासी
- अमेरिका भ्रमणको व्यक्तिगत खर्च महिला आयोगबाट असुल्ने प्रयास असफल
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया