अर्थ मन्त्रालय नै भन्छ –आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुदैँन,कति प्रतिशत हुन्छ थाहा छैन

काठमाडौँ ।

अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को देशको आर्थिक वृद्धिदर कति प्रतिशत हुने कुनै संकेत गर्नसकेको छैन । यद्यपि चालू आवको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने पूरा नहुने जनाएको छ । गत जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको औसत सात प्रतिशत हुने घोषणा गरेका थिए ।

डा. खतिवडाले ल्याएको बजेटका सबै लक्ष्यहरु घटाएको अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दैै आर्थिक वृद्धिदर औसत मात्र हुने बताएको हो । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन कठिन छ’, मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले भने, ‘जीडीपीको वृद्धिदर सार्वजनिक गर्ने सीबीएस (केन्द्रीय तथ्यांक विभाग) छ । उसले अहिले गृहकार्य गरिरहेको छ । दोस्रो चौमासिकको अन्त्यतिर मात्र उसले सार्वजनिक गर्छ । त्यही भएर सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन कठिन छ तर औसत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भनेका हौँ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगमातहत रहेको तथ्यांक विभागले फागुन अन्तिमतिर मात्र चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कति प्रतिशत हुने मध्यावधि अनुमान सार्वजनिक गर्नसक्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेटको खर्च तथा आम्दानीको आधारमा एउटा अनुमान गर्नसक्ने थियो । कोभिड–१९ को कारण थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रमा अझै अपेक्षाकृत सुधार आउनसकेको छैन भने घोषित मध्यावधि निर्वाचन हुने÷नहुने निश्चित नभएको कारण अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांक विभागतिर देखाएर आर्थिक वृद्धिदरको कुरालाई टार्ने काम गरेको हो ।

‘बजेटमा लिएको आर्थिक वृद्धिदरको सात प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुन सक्तैन भन्ने घोषणा गर्ने अर्थ मन्त्रालयले कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्थ्यो’, अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरका विषयमा लगातार गरिरहेका दाबीको कारण अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व दबाबमा परेको प्रष्टै देखियो । त्यही भएर उसले अनुमान गर्न सकेन । तथ्यांक विभागसँग अनौपचारिक छलफल गरेर एउटा प्रक्षेपण गर्न सकिन्थ्यो ।’

विश्व बैंकले पछिल्लो पटक गत पुस तेस्रो साता अर्थात् जनवरी छ तारिखमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव छ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । विश्व बैंकले सन् २०२१ को पहिलो ‘ग्लोबल इकोनोमिक पस्र्पेक्ट’ सार्वजनिक गर्दै उक्त दाबी गरेको हो । विश्व बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मात्र कायम हुने दाबी गर्दै आएको छ । विश्व बैंकले पनि केही महिनाअगाडि नेपालको चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव पाँच प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षभन्दा पनि कम हुने प्रक्षेपण गरिरहेको छ ।अर्थले बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै चालू आर्थिक वर्षको सुरु विनियोजनको तुलनामा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड अर्थात् ९१ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन खर्च, कोडिभ–१९ विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व, पूर्वसहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई भने बजेटमा कुनै अभाव हुन नदिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा चालू खर्चतर्फ नौ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने जनाएको छ । उक्त खर्च बजेटको ९६ दशमलव ४० प्रतिशत मात्र हो । बजेट ल्याउँदा चालू शीर्षकमा नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।यस्तै, पुँजीगततर्फ पनि सरकारले खर्च हुने बजेटको अनुमान घटाएको छ । यद्यपि निर्वाचन भएमा कतिपय बजेट यही पुँजीगत शीर्षकबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनावमा हुने सबै खर्च चालूबाट मात्र हुँदैन ।

अर्थका अनुसार चालू आवमा पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ८० दशमलव २० प्रतिशत मात्र खर्च हुनेछ । चालू आवमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको थियो । पहिलो छ महिनासम्मको खर्चको आधारमा अर्थले चालू आवको बाँकी अवधिमा दुई खर्ब ८३ अर्ब चार करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने बताएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि विनियोजित बजेटको ८५ प्रतिशत मात्र खर्च हुनेछ । चालू आवमा बजेटमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा त्यसलाई घटाएर एक खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड मात्र खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत दाबी गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा राजस्व र आन्तरिक ऋणसमेत गरी १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३५ अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ३५ अर्ब मात्र खर्च हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले अहिले बजेटको आकार घटाए पनि बजेट ल्याउने बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित जनजीवनलाई तत्काल राहत दिने, आर्थिक क्रियाकलापलाई सहुलियत र सुविधा दिँदै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी बढाउने, स्वदेशी श्रमशक्ति र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकलाई रोजगारी र स्वरोजगारीमा आबद्ध गर्ने, शिक्षा, ठूला पूर्वाधार, साना र तत्काल प्रतिफल आउने आर्थिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाउने दाबी गरेका थिए ।

ती घोषणाले काम नगरेपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट घटाएको हो । बजेट ल्याउने र घटाउने अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी टिमभने पुरानै हो ।अर्थ मन्त्रालयले गत जेठमा बजेट ल्याउँदा पुँजीगत खर्च धेरै हुने अनुमान गरेको थियो । तर, त्यतिबेला चुनाव हुने अनुमान गरिएको थिएन । चुनावमा पुँजीगत तर्फको बजेट खर्च गर्दा पनि खर्च ८० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अर्थले जनाएको छ । पुँजीगततर्फ बजेट खर्च धेरै गराउन अर्थले बजेट ल्याउँदा नयाँ आयोजना थप नगरी निर्माणाधीन आयोजनालाई नै निरन्तरता दिने नीति लिएको थियो ।

तर, त्यो निरन्तरता दिने योजनाहरुमा पनि बजेट खर्च नहुने भएको छ । तर, खर्च भएका राष्ट्रिय गौरवका मध्यपहाडी सडक आयोजनालगायत ठूला योजनाहरुले बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पु¥याए पनि बजेट दिन अर्थले आलटाल गरिरहेको छ । काम गरेको रकम भुक्तानी नपाएर सडक, सिँचाइ, खानेपानी आयोजनालगायतका योजनाहरुका निर्माण व्यवसायीहरु आत्तिएका छन् । तर, अर्थले बल्ल अब केही दिनपछि बजेट दिने जनाएको छ ।