मोबाइलबाट दुई लाख र इन्टरनेट बैंकिङ्गबाट दैनिक २० लाख भुक्तानी पाइने

काठमाडौं ।
मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ कारोबार सीमा दुईदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुुधबार अनुुमतिप्राप्त भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ भदौ ११ गते जारी गरिएको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७७ लाई संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो व्यवस्थाअनुसार मोबाइल तथा इन्टरनेटद्वारा गरिने कारोबारको अधिकतम सीमा मोबाइल बैंकिङतर्फ प्रतिदिन दुई लाख, इन्टरनेट बैैंकिङ (मर्चेन्ट पेमेन्ट)तर्फ प्रतिदिन २० लाख र इन्टरनेट बैंकिङ (अकाउन्ट ट्रान्सफर)तर्फ प्रतिदिन २० लाख रुपैयाँसम्मको अधिकतम सीमा तोकिएको छ ।

‘तर कुनै व्यक्तिको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको एउटा खाताबाट सोही व्यक्तिको नाममा सोही संस्थामा रहेको अर्को खातामा रकमान्तर गर्न, नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयहरूमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजस्व, जरिवाना, सवारी दस्तुुर, रजिष्ट्रेसन तथा सेवा शुल्कजस्ता विविध शुल्क भुक्तानीमा आदिमा यो व्यवस्थाले बाधा पार्नेछैन’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

यसैगरी विद्युुत् सेवा, दूरसञ्चार सेवा, खानेपानी सेवा, बीमा प्रिमियम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमको भुक्तानी, शिक्षण संस्था (विद्यालय, कलेज, हस्पिटल, नर्सिङ होम, डाइग्नोनोस्टिक सेन्टर), हवाइ सेवा, यातायात सेवा र होटल तथा रेष्टुरेन्ट सेवा कारोबारको भुक्तानी गर्नुपर्ने बिलबराबरको रकमको भुक्तानी गर्न, धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमतिप्राप्त प्राप्त धितोपत्र दलालहरूसँग धितोपत्र कारोबारबापत तोकिएको बैंक खातामा रकमको भुक्तानी गर्न, राष्ट्र बैंकको अनुुमतिप्राप्त भुक्तानीका विशेष उपकरण आदिमा पनि यो व्यवस्थाले बाधा पार्नेछैन ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारको जोखिम मूल्यांकन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अनुुमतिपत्र प्राप्त सम्बन्धित संस्थाहरूको हुुने भएकाले यसमा आआफ्नो जोखिमको स्तरलाई आधार मानेर आन्तरिक सीमा कायम गर्न सक्नेछन् ।

लुुघवित्त संस्थाहरूको थप शाखा खोल्न नयाँ प्रावधान 
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई नयाँ शाखा खोल्नमा कडाइ गरेको छ । यसअघि आवश्यकता र वित्तीय पहुँच नपुगेका ठाउँहरूमा शाखा नयाँ शाखा खोल्दै आएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अबदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर (महानगरपालिका र महानगरपालिकाबाहेकका स्थानमा) २०७७ पुस मसान्तपछि दुुईवटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याएपश्चात् काठमाडौं उपत्यकामा लघुवित्त वित्तीय संंस्थाहरूको शाखा नभएको स्थानीय तहका वडाहरूमा एउटा शाखा खोल्न स्वीकृति प्रदान गर्ने नीति लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यसका लागि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर खोलिने दुईवटा शाखामध्ये कम्तीमा एउटा शाखा गाउँपालिकामा खोलिएको हुनुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका समेत गरी ७६ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यी संस्थाहरूको सातवटा प्रदेशअन्तर्गतका ७७ वटै जिल्लामा कुल चार हजार दुई सय ७२ वटा शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।