प्राधिकरणले गम्भीर लापरबाहीपूर्ण कार्य ग-यो : अदालत
विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद : मन्त्रिपरिषद्
काठमाडौं, पुस २५
मुलुकभर लोडसेडिङ भएको बेला उद्योगी र व्यवसायीलाई ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विशेष विद्युत् आपूर्ति गरेबापतको विद्युत् महसुल समयमै बिलिङ्ग नगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गम्भीर लापरबाहीपूर्ण कार्य गरेको ठहर उच्च अदालत पाटनले गरे पनि अदालतको ठहरविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले महसुल नउठाउनेहरुलाई चोख्याउने उद्देश्यले निर्णय गरिदिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले गत असोज ५ गते दिएको आदेशअनुसार सरकारले समयमै बिलिङ्ग नगर्ने प्राधिकरणको नेतृत्वलाई कारबाही गर्न छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा त्यसको ठीकविपरीत मन्त्रिपरिषद्को यही पुस २१ गते बसेको बैठकले विद्युत् उपभोगकर्ता उद्योगी, व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीच ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको विवाद देखिएको भन्दै निर्णयकर्तालाई चोख्याउने उद्देश्यले विवाद समाधान समिति गठन गरेको हो । जसको कारण विवाद भएको हो उनीहरुलाई नै राखेर विवाद समाधान समिति गठन गरिएको छ ।
‘उच्च अदालतको आदेश मान्ने हो भने सरकारले समयमै बिलिङ्ग नगर्ने प्राधिकरणको नेतृत्वलाई कारबाही गर्न छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने थियो’, ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मुलुकभर लोडसेडिङ्ग कायम रहेको अवस्थामा निवेदक उद्योगहरुलाई उपलब्ध गराएको विशेष विद्युत् आपूर्तिबापत विनियमावलीले निर्धारण गरेबमोजिमको महसुल तत्काल बिलिङ्ग नगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गम्भीर लापरबाहीपूर्ण कार्य गरेको देखिएकाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न यो न्यायिक टिप्पणी गरिएको छ भनेर उच्च अदालतले आदेशको २३ नम्बर बुँदामा भनेको छ । सरकारले विवाद भएको भनेर समिति गठन गर्नु अदालतको आदेशलाई नमान्नु हो । यसमा सरकारबाट गम्भीर गल्ती भएको छ ।’
अदालतको आदेशअनुसार कारबाही हुने भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले चलाखीपूर्ण तरिकाले उद्योगी र प्राधिकरणबीच ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल उठाउने विषयमा विवाद भएको भनेर विवाद समाधान गर्ने समिति गठन गर्ने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर उम्किने प्रयास गरेको हो । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पनि समयमै बिलिङ्ग नगरेर प्राधिकरणको नेतृत्वले गल्ती गरेको भन्दै थप छानबिनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि उपसमिति संयोजक नेपाली कांग्रेसका सांसद डा। मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको टोलीले सो प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा लैजान मानेका छैनन् । रिजालले प्राधिकरणको नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा प्रतिवेदनलाई अलपत्र पारेका हुन् ।
ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विशेष विद्युत् पाउनेहरुले अदालतमा मुद्दा हालेर अदालतले प्राधिकरणले समयमै बिलिङ्ग नगरी गम्भीर गल्ती गरेको भन्ने आदेश जारी गरिसकेपछि यसमा प्राधिकरणको नेतृत्वले बदमासी गरेको पुष्टि भइसकेको छ । अख्तियारले थप छानबिन गरेर कारबाही अगाडि बढाउँदा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतका पदाधिकारीहरु पर्ने निश्चित भएपछि यो विषयलाई गैरकानुनी तरिकाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गराएर निर्णय गराइएको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘जसले समयमै महसुल उठाएनन् उनीहरुलाई नै समाधान गर्ने जिम्मा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु अपराधीलाई चोख्याउने प्रयास गर्नु हो’, प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उद्योगीसँग मिलेर करोडौं रुपैयाँ नउठाउनेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उनीहरुलाई नै विवाद समाधान गर्ने जिम्मा दिनु नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूना हो । यसले देशमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको स्पष्ट संकेत गर्छ ।’
२०७३ भदौदेखि २०७५ साल फागुनसम्मको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट दिइएको विद्युत्को महसुल छुट भएको भनी प्राधिकरणले उक्त छुट रकम असुल गर्न उद्योगीहरुलाई २०७५ सालकै फागुन २१ गते पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरणको नेतृत्वले उक्त रकम नलिने साँठगाँठ गरे पनि समाचार सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणले हतारहतार छुट बिलिङ्ग गराएका थियो । सोही कारण विवाद बढेर उक्त विषय अदालतमा प्रवेश गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनले आफ्नो आदेशको बुँदा नम्बर २१ मा प्राधिकरणले यथासमयमा बिलिङ्ग नगरकै कारणले मुलुकभर लोडसेडिङ्ग कायम रहेको अवस्थामा उद्योगलाई उपलब्ध गराएको विशेष विद्युत् आपूर्तिबापत विनियमावलीबमोजिम तिर्न बुझाउनुपर्ने महसुल तिर्न बुझाउनुपर्ने दायित्वबाट ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन लिने कम्पनीले उन्मुक्ति पाउनसक्ने आधार र अवस्था देखिन आएन भनेर आदेश दिएको छ । उक्त आदेशले पनि यसमा प्राधिकरणकै अधिकारीहरु दोषी देखिन्छन् ।
ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको लाइनबापतको महसुल उठाउने विषयमा भएको विवाद समाधान गर्न सुझावसहितको सिफारिस गर्न भनेर मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा उद्योग सचिव, अर्थसचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव भएको समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिमा रहेकामध्ये ऊर्जा सचिव, अर्थ सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक प्राधिकरणकै सञ्चालक समितिमा बसेर ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको लाइनको महसुल समयमा उठाउन पहल नगर्नेहरु हुन् । जसको कारण विवाद आयो उसैलाई समितिमा राखेर सुझाव दिन भनेपछि उनीहरुले आफूलाई कारबाही गर्ने सुझाव कुनै पनि हालतमा दिनेछैनन् । त्यसले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीहरुले नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका हुन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया