काठमाडौं, पुस २५
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योगीलाई आर्कषित गर्न विशेष तयारी थाल्ने बताएका छन् । मन्त्री भट्टले भैरहवा तथा सिमराको सेजमा उद्योगीले लगानी गर्न खासै नदेखाएको बताए । राजधानीमा आयोजित ‘भैरहवा सेजको अवस्थाबारे अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा उनले निर्यात वृद्धि गर्नको लागि ल्याइएको सेजमा उद्योगी आकर्षित नभएको भन्दै समस्या केलाएर समाधान गर्ने जानकारी दिए ।
सेजका पूर्वधारहरु अझै पूर्ण हुन नसकेको, उद्योगीहरूले आवश्यक सुविधा नपाएको र कतिपय उद्योगीले सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर राखेको प्रस्ताव आवश्यक सुविधा नपाएको भन्दै बाहिरिने गरेको अवस्थामा मन्त्री भट्टले सेजमा देखिएका समस्या समधान गर्न मन्त्रालय समिति नै बनाएर अनुगमन गर्ने बताए । उनले दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्तिको समेत अभाब भएको बताए । सेजमा देखिएका समस्याहरु पहिचान गरी व्यावहारिक समस्या ’अन द स्पोट’ समधान गरिने बताए ।
साथै नीतिगत सुधारको काम पनि भइरहेको जानकारी दिए । उनले सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियानअन्तर्गत अघि बढेपनि नयाँ परिवेशअनुसार सत्ताको अनुभव गराउन केही समस्या रहेको बताए। राजनीति वा कर्मचारी तन्त्रलाई दोष दिएर अव नपुग्ने भन्दै अब यस्ता समस्या केलाएर जाने बताए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले सेजमा देखिएमा समस्या समधान गर्न मन्त्रालय केन्द्रित हुने बताए । उनले आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि सेजका जस्तै गरी अन्य क्षेत्रको पनि समस्या पहिचान गरेर अघि बढ्न पर्ने बताए ।
स्थिर र बलियो सरकार आउदा पनि निजी क्षेत्र र आम जनाताले अपेक्षाकृत सुधार पाउन नसकेको अवस्थामा सरकारले यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राज्यमन्त्री दुगडको भनाइ छ । उनले भैरहवा सेजमा २० रुपैयाको भाडा नगन्य भएपनि अन्य समस्या समधान गर्न केन्द्रित हुने बताए । सरकारले यस क्षेत्रमा उद्योग स्थपनाको लागि बैंकको ब्याजदर कम गर्न, समयमै पूर्वाधार विकास तथा मर्मतसम्भार गर्न सकिने बताए । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग जानको लागि आकर्षित गरेर उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने बताए । विशेष कमिटी बनाएर नै यस क्षेत्रका मस्या समधान गने र अन्य सेजहरूमा ठाउँ पाउनको लागि उद्योगी लाइनमा पर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने मन्त्री दुगडको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाधयक्ष अर्थविद् डा. शंकर शर्माले आवेदन दिएकामध्ये पाँच उद्योगीले फिर्ता भएको विषयमा सरकारले कारण खोज्नुपर्ने बताए । अहिले पनि २२ वटा प्लट खाली रहेको विषय र १० वर्षअघि बनेका पूर्वाधार बिग्रेको र जंगलजस्तो देखिएका विषयलाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । अर्थविद् शर्माले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनसम्बन्धी ऐन संशोधन भए पनि नियमावली नबनेसम्म अर्थ नरहेको भन्दै आगामी छ महिनाभित्र नियमावली ल्याउन आग्रह गरे ।
विनियमावली नबनेको कारण कर्मचारी भर्ना नगरिएकोले विनियमावली बनाउन, बत्तीको समस्या समधान गर्न, सबस्टेसन बनाउन टेण्डर लगाउनलगायतका काम गर्नको लागि आग्रह गरे । त्यस्तै सेजमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको काम पनि छिट्टै गर्नको लागि उनले आग्रह गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको एक अध्ययनका अनुसार २००१ देखि भैरहवा सेजको प्रक्रिया सुरु भएकोमा अहिलेसम्म तीन वटा उद्योग सञ्चालन भएका छन् । १३ वटाले उद्योग सञ्चालनको प्रतिबद्धता गरेको र पाँचवटा फिर्ता भएका छन् । फिर्ता भएका उद्योगहरूले सेज जुन अवधारणाबाट आउनुपर्ने भनिएको थियो त्यसअनुसार नआएको सेजका नाममा सरकारले जग्गा भाडामा लागउने काम गरेको, एकद्वार नीति कार्यान्वयन नभएको जस्ता कारणले फर्किनु परेको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०१५/१६ देखि हालसम्ममा १५ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारले बजेट खर्च गरेको देखिएको छ । भने छवटा कम्पनीले अहिलेसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको देखिएको छ ।
सेजमा उद्योग स्थापना गरिरहेका उद्योहरूले उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्न समस्या पर्न सक्ने बताएका छन् । उनीहरुले स्थानीय कार्यलयमा कर्मचारी नभएको पनि गुनासो गरेका छन् । स्थानीय निकायले वातवरण प्रभाव मूल्यांकन इआइए गर्न भनेर दबाब दिएको बताएका छन् । मागको आधारमा विद्युत् आपूर्ति नभएको पनि गुनासो उनीहरूको रहेको छ । सेज प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर थापाले मागको आधारमा बिजुलीको समस्या नभएको दाबी गरे । उनले मर्मतसम्भारमा भने अपेक्षित काम गर्न नसेको स्वीकार गरे । ५८ जना कर्मचारीको दरवन्दीमा नौ जना कर्मचारीको भरमा सञ्चालन गर्नुपरेको उनको गुनासो रहेको छ ।
उनले अहिले भैरहवा सेजमा स्थपना भएका उद्योगले निर्यात सुरु गरिसकेको पनि जानकारी दिए । थापाका अनुसार अहिलेसम्म भैरहवा सेजमा स्थपना भइसकेका तीन उद्योगबाट डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात भइरहेको छ । भैरहवा सेजमा उद्योग सञ्चालन गरेका पञ्चकन्या उद्योगका प्रतिनिधि खडानन्द चौधरीले मुख्य रुपमा बत्तीको नै समस्या परेको बताए । उनले कम कर्मचारीकी भएको कारण काममा सहजीकरणमा पनि समस्या रहेको बताए ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले सेजको मूलमर्म नै निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको भन्दै निर्यात नै कम गर्नेतर्फ केन्द्रित नहुन आग्रह गरे । उद्योगीको मागबमोजिम ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई ६० प्रतिशतमा झारेको बताए । उनले सेजमा विशेष सुविधा पनि दिएको भन्दै अन्य औद्योगिक क्षेत्रको अर्को नामजस्तो सेज गराउन नहुने बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले सेजमा आगामी एक महिनाभित्र १५ मेगावट विद्युत् दिन र यथास्थितिमा ५ मेगावट विद्युत दिन समस्या नरहेको बताए । उनले सेजक्षेत्रमा सवस्टेशन निर्माण भएसँगै त्यसको समस्या कम हुन उनको भनाई छ । विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणको क्रममा वन र सडक विभागबाट अवरोध सिर्जना हुँदा समयमा काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया