काठमाडौं, पुस २७
नेपाल आयल निगम स्थापना स्थापना भएको पुस २६ गते ४९ वर्ष पुगेर ५० वर्ष लागेको छ । तर ५० वर्षे निगमसँग ५० दिनका लागि चाहिने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण पनि छैन । संकटको बेला निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने योजना ल्याउने गरे पनि जब संकट टर्छ, त्यसपछि उक्त योजनालाई बिर्सिने गरेको छ । यसले गर्दा निगमलाई भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने भन्ने विषय लहडमा निस्किने राजनीतिक शब्दजस्तै भएको छ ।
अहिले फेरि देशमा विद्युतीय ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि भएको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणमा खर्च गर्न हुँदैन भन्ने बहस पनि तीव्र भएको छ । तर, प्राधिकरणको विद्युत् भरपर्दो बन्नसकेको छैन । साथै देशमा केही ठूला उद्योग स्थापना हुनासाथ बिजुलीले धान्न कठिन हुनेछ । पछिल्लो तीन वर्षमा बिजुली उत्पादन गर्ने कुनै ठूलो परियोजना सुरु नै हुनसकेको छैन ।
विद्युतीय ऊर्जाको विश्वसनीयता नहुनु, चीनतर्फको कठिन भूगोल र भारतको नेपालप्रति ठूलो स्वार्थ रहेको कारण जुनसुकै बेला नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थका संकट देखिने भएको कारण भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने माग बढ्दो छ । तर, निगमले भण्डारण बढाउने भनेर जग्गा खरिद गर्दैमा अनियमितता गरेपछि उक्त कार्य सुस्त बन्नपुगेको छ । निगमको वार्षिक उत्सवका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष खगेश्वर बोहरालगायतले निगमको ५० वर्षे इतिहासमा ५० दिनको माग धान्न नसक्ने अवस्था देखिनु दुःखद भएको बताएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २५ लाख सात हजार एक सय ४४ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ तथा चार लाख २९ हजार छ सय नौ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आपूर्ति गरी उपभोक्तामाझ पु-याइएको निगमले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय निगमले भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी भने गरेको छ । सरकारको नीतिअनुसार कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता निर्माण गर्ने कामले तीव्रता लिनुपर्नेमा हाल निगमसँग ७० हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमता मात्र छ । निगमसँग पर्याप्त मात्रामा भण्डारण क्षमता नहुँदा पेट्रोलियम आयातमा असहज अवस्था पैदा हुँदा मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुने गरेको छ । चालू आवमा थप ३५ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी निगमले गरेको छ । तीमध्ये पोखरामा १० हजार किलोलिटर क्षमताको डिजेल र भैरहवा विमानस्थलमा ३५० किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धन भण्डारण निर्माणको लागि टेण्डर भएको छ । यस्तै अमलेखगञ्जमा आठ हजार किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलका साथै पोखरा विमानस्थलमा तीन हजार किलोलिटरको हवाइ इन्धन भण्डारण गृह निर्माणको काम अघि बढाउने योजना निगमले बनाएको छ ।
२०२७ सालमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार सीमित भए पनि पेट्रोलियम कारोबारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको वर्चस्व रोक्न २०२७ साल पुस २६ गते निगमको स्थापना गरिएको थियो । नेपाल सरकार, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सेयर लगानीमा निगमको स्थापना गरिएको थियो । २०२७ सालमा स्थापना भए पनि पेट्रोलियम कारोबारमा संलग्न विदेशी कम्पनीलाई बन्द गराएर २०३० भदौदेखि निगमले मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एकाधिकार पाएको हो । सोही समयदेखि निगमले पेट्रोलियम कारोबारमा एकछत्र राज गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय विगतमा हासिल अनुभवका आधारमा निगम उपभोक्ताको मागअनुसारको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र बिक्री वितरणमा समयसापेक्ष सुधार गर्दै अघि बढेको शनिबार आयोजित कार्यक्रममा निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए । उनका अनुसार उपभोक्तालाई स्वच्छ एवं प्रदूषणमुक्त पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने काममा कुनै कमी आउन दिइनेछैन । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको र अब देशका विभिन्न भागसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्यनीति अगाडि बढेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको दाबी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढावलाई मध्यनजर गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई थप वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाइने प्रयास निगमले गरिरहेको छ । तर, निर्वाचनलगायत राजनीतिक परिवर्तनको बेला भने स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई सुचारु गर्ने विषयमा निगम चुक्ने गरेको छ । आयल निगमले भण्डारण क्षमता विस्तारलगायतका कामका लागि सोचेजस्तो काम नगरे पनि शनिबार निगमको स्वर्णजयन्तीको उद्घाटन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कुनै पनि हालतमा पेट्रोलियम आयात निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन नसकिने बताए । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको भन्दै उनले निगमलाई निजीकरण गर्ने विषय सोच्न पनि नसकिने बताएका हुन् ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागि ३४ अर्ब ३६ करोड उठ्यो :- कहिले निर्माण सुरु हुने कुनै अत्तोपत्तो नभएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागि नेपाल आयल निगमबाट मात्रै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्ममा ३४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । सरकारले डिजल र पेट्रोलमा भन्सारबिन्दुमै सो आयोजना निर्माणका लागि भन्दै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । उक्त आयोजना राजनीतिक शिकार बन्दै आएको छ ।
नेपालमा बद्नामी कमाएको चिनियाँ सिजीजीसी कम्पनीलाई उक्त आयोजना सुम्पने योजना सरकारले सुरुदेखि नै बनाएपछि उक्त आयोजना अलपत्र अवस्था छ । सबै भन्दा बढी विद्युत् खपत हुने क्षेत्रमा निर्माण हुने भएको कारण उक्त आयोजनालाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । तर, सरकारमा रहनेको कमिशन चक्करको कारण उक्त आयोजना माग्नेको कचौरा जस्तै भएको छ । क्षमता नभएको दलाल कम्पनीलाई योगदान गरिसकेको छ । निगमले उक्त आयोजनालाई प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ दिनुको साथै अघिल्लो आवमा विभिन्न शीर्षकमा गरी करिब ६५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सरकारी कोषमा राजस्व दाखिला गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया