किर्ते गरेको अभियोग लागेका महर्जनको नेपाल बंगलादेश बैंकमा २२ करोड कर्जा

काठमाडौं ।
बैंकिङ कसुरको अभियोगमा गत साता पक्राउ परेका भ्याली कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सञ्चालक रविन्द्र महर्जनले नेपाल बंगलादेश बैंकबाट २२ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको देखिएको छ । बैंकिङ कसुरको अभियोगमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले यही चैत ४ गते महर्जनलाई पक्राउ गरेको थियो । ‘सोपश्चात् अनुसन्धान गर्ने क्रममा महर्जनले नेपाल बंगलादेश बैंकबाट २२ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको देखियो’, सीआईबी स्रोतले आर्थिक दैनिकसँग भन्यो ।

किर्ते काण्डमा महर्जन पक्राउ परेपश्चात् नेपाल बंगलादेश बैंकको २२ करोड रुपैयाँ कर्जा समेत जोखिममा पर्ने देखिएको छ । सीआईबीले गत साता सरकारी र सार्वजनिक लिखत कीर्ते गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा ललितपुर महानगरपालिका–१८ घर भई हाल सोही महानगरपालिका–२५ भैंसेपाटी बस्ने ४१ वर्षीय महर्जनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

एनबी बैंकले पनि महर्जनको नाउँमा बैंकमा कर्जा रहेको स्वीकारेको छ । बैंकका प्रवक्ता एवं प्रमुख सूचना अधिकृत सुरेश देवकोटाले महर्जनको नाउँमा बैंकमा २२ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा कर्जा रहेको स्वीकार गरेका हुन् । ‘कर्जाको लागि धितो पर्याप्त रहेको र हालको अवस्थासम्म पनि नियमितरुपमा कर्जाको सावाँ ब्याज आइरहेकाले कर्जामा कुनै समस्या नहोला’, उनले भने, ‘अनुसन्धान लम्बिँदै गएमा अथवा ऋणी ग्राहकलाई सजाय नै तोकिएमा पनि पर्याप्त धितो रहेकाले कर्जामा कुनै जोखिम छैन ।’

भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ललितपुर पुल्चोक श्रीमहलस्थित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको बौद्धदर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको लेटरप्याड किर्ते गरी चपुर–९ स्थित बहुतले अस्पताल भवन, मेडिटेसन हल, कक्षाकोठा र कम्पाउन्ड वाल समेत २०७१ भदौ २४ गते निर्माणकार्य सुरु गरी भ्याटबाहेक ४३ करोड ३७ लाख ५५ हजार छ सय नौ रुपैयाँ ८८ पैसा २०७३ असोज ८ गते सम्पन्न गरी संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको प्रमाणित गरिन्छ’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी संस्थाका योजना अधिकृत गंगा कुमारी गुरुङ र शाखा अधिकृत दीर्घ कुमारी गुरुङको हस्ताक्षर भएको विभिन्न छवटा पत्रहरु किर्ते गरेको खुल्न आएको छ । ती पत्रहरू विभिन्न मिति र समयमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुद्वारा आह्वान गरिएका बोलपत्रहरुमा भाग लिने क्रममा बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको अनुभवको प्रमाणित पत्र समेत संलग्न गरी सरकारी र सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्ने कार्यमा समेत उनी संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ ।

पक्राउ परेका महर्जनको साथबाट एक थान मोबाइल, दुई थान ल्यापटप, दुई थान कम्प्युटरको सीपीयू, सात थान मागी गुम्बा समिति संस्थाको छापसहितको खाली लेटरप्याड, एक थान मागी गुम्बा समिति संस्थाको छाप, मागी गुम्बा समिति संस्थासँगको सहमतिपत्र र बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको थप रकम निकासासम्बन्धी लेखिएको चिठीको छायाँप्रति, २३ थान रकम समेत लेखिएको विभिन्न बैंकहरुको चेकलगायतका कागजपत्र प्रहरीले बरामद गरेको थियो ।

तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संस्थागत निक्षेप लगानीको आह्वान
नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबरको संस्थागन निक्षेप लगानीको प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंक, १९ वटा विकास बैंक र २१ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु समेतले लगानी गर्नसक्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो ।

रकम लगानीको लागि सम्बन्धित बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले चैत १३ गते अर्थात् आगामी शुक्रबार अपराह्न १ बजेसम्म आफ्नो संस्थाले संस्थागत निक्षेपको रुपमा राख्न चाहेको रकम र दिन चाहेको ब्याज समेत तोकेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी राखिने रकमको अवधि तीन सय ६५ दिन अर्थात् २०७८ वैशाख १ गतेदेखि २०७९ वैशाख १ गतेसम्मको लागि हुनेछ ।

लगानीको लागि छुट्याइएको कुल रकममध्ये वाणिज्य बैंकहरुको लागि दुई अर्ब ७६ करोड, विकास बैंकहरुको लागि ५१ करोड ७५ लाख र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि १७ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । यीबाहेक तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।

यसैगरी कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात यस बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको, निकटतम अघिल्लो आवमा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्थापछि)मा रहेको, लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको एवं रियलस्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।