धादिङको सानाकिसान सहकारी संस्थामा अनियमितता

काठमाडौँ ।
धादिङको सुनौलाबजारमा रहेको सानाकिसान सहकारी संस्थामा लाखौँ रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको छ । संस्थामा भएको रकम हिनामिनाको सम्बन्धमा गठन भएको छानबिन समितिले यही माघ १४ गतेसम्म संस्थामा ५९ लाख २३ हजार एक सय रुपैयाँ ८६ पैसा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

संस्थामा सेयर सदस्यहरूको बचतको जिम्मा लिने काम व्यवस्थापन प्रमुखको भएको र लामो समयदेखि संस्थाको प्रबन्धकमा लिलादेवी पोखरेल रहेकाले उक्त अनियमिततामा पोखरेलकै हात रहेको दाबी सञ्चालक एवं छानबिन समितिले गरेको संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर श्रेष्ठले बताए । लामो समयदेखि प्रबन्धक पोखरेलले संस्थामा हिसाबमिलान नगरेको, आफूखुुसी रकम चलाएको देखिएको र उनले पनि आफूले गरेको गल्ती स्वीकार्दै उक्त रकम आफूले तिर्ने बताए पनि पछिल्लो समय भने उनी मुुद्दा मामिलामा गएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘व्यवस्थापन प्रमुुखको नाताले संस्थामा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने जिम्मा उहाँको हो’, उनले भने ।

तर यस विषयमा सानाकिसान सहकारीका प्रबन्धक पोखरेलसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको एनसेल र एनटीसी दुुवै नम्बर अफ गरिएकोले सम्पर्क हुुन सकेन । किन फोन सम्पर्क हुुन सकेन भनेर उनको छोरासँग सम्पर्क गर्दा उनको नेपाल टेलिकम र एनसेलको दुुईवटै नम्बर बिग्रिएको, घरको ल्याण्डलाइन फोन पनि बिग्रिएको र आफ्नो पनि सम्पर्क हुुन नसकेको बताए ।

तर यसबीचमा पोखरेलले सानाकिसान सहकारीसँग सम्बन्धित विषयमा आफू पीडित भएको भन्दै जिल्ला अदालत धादिङमा मुुद्दा हालेकी छिन् । पोखरेलले अदालतमा हालेको मुुद्दासम्बन्धी पत्रमा भनिएको छ, ‘म वादी लिलादेवी पोखरेल अधिकारी धा. जि. सुनौलोबजार गाविस वडा नं २ हाल परिवर्तित धा. जि. निलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ६ मा कार्यालय स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको सानाकिसान सहकारी संस्था लि. सुनौलाबजारको महिला कार्यकर्ता पदमा २०५२ मंंसिर १ गते नियुुक्त भई २०६८ पुुस ९ मा उक्त संस्थाको प्रबन्धक पदमा कार्यरत रही आएको थिएँ ।’

‘यसरी मैले संस्था स्थापनाको सुरुवाती चरणदेखि नै गाउँ–गाउँ बस्ती–बस्तीमा गई समूहहरू बनाई बचत तथा ऋण लगानीको लागि कार्यक्रम गर्दै संस्थालाई मजबुत र दिगो बनाउने काम गरेँ’, मुद्दामा उनले भनेकी छिन्, ‘सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सुनौलाबजारको विभिन्न कार्यक्रमको योजना बनाउने, बचत तथा ऋण लगानीको लागि निर्णय गर्ने कार्य सञ्चालक समितिले गर्ने, ऋण लगानीको लागि ऋण समितिमार्फत र संस्थाको लेखा चुस्त दुुरुस्त राख्न लेखा समितिको निर्माण गरेर सो लेखा समितिमार्फत उक्त संस्थाको लेखा परिचालन गर्ने परम्परा रहेको थियो ।’

‘यस संहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको मासिक बैठक तथा वार्षिक साधारणसभा हुुने र तीन बैठक तथा साधारणसभाहरूबाट आयव्यय तथा संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने गर्दछ । संस्थाको सम्पूर्ण कार्यक्रम तथा लेखा व्यवस्थापन र आयव्ययको हिसाबकिताब तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन गर्ने काम मभन्दा माथि भएका यस सहकारी संस्थाका साधारणसभा सञ्चालक समिति, लेखा समिति र ऋण समितिको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीअन्तर्गतको विषय भएकाले मैले कर्मचारीको हैसियतबाट अभिलेख राखिदिने काम मात्र गरेको हो ।

यसरी मैले राखेको अभिलेख पटक–पटक संस्थाका विभिन्न समितिहरूले अनुगमन गरी अनुुमोदन गरी राखेको थियो । संस्थाका पदाधिकारीहरूले लगाएको काम कारबाही गर्ने मात्र म एक कर्मचारी भएकाले सोबमोजिम नै मैले कार्य गर्ने र सम्पादन गर्दै आउने क्रममा हाल आएर आर्थिक वर्ष २०७६ मा आएर एक्कासि हिसाब मिलेन र यसको बाँकी रकम तपाईंले हिनामिना गरेको हुुनुुपर्छ भन्दै मलाई कहिले कहाँ बोलाउने, कहिले कहाँ बोलाउने गरी तपाईंले तुरुन्त पैसा फिर्ता दिनुुपर्छ, नत्र जे पनि हुुनसक्छ भनी मलाई धम्की दिनथाले’, उनले अदालतसामु भनेकी छिन् ।

‘यस्तै समयमा २०७७ माघ महिनामा रातिको समयमा तपाईंसँग एउटा सल्लाह छ, जसरी पनि आउनुहोस् भनी विपक्षीहरूमध्येका कृष्ण बहादुर श्रेष्ठले बोलाउन लगाई भीमसेन कुमार श्रेष्ठले बोलाए । मैले राति भयो, मेरो पति पनि हाल घरमा हुुनुहुन्न भोलि आउँछुु भन्दा पनि विपक्षीहरू जसरी पनि आउनुुहोस् नत्र राम्रो हुन्न भन्नुु भनेर धम्की दिनुुभयो । त्यसपछि म सुनौलो बजारमा जाँदा विपक्षहरूले सानाकिसान सहकारी संस्थाको अफिसपरिसरमा मलाई घेरा हाली एकान्त अँध्यारो कोठामा लगी विपक्षीहरूले मलाई घेरी उम्कन, भाग्न र कसैलाई खबर गर्न नसक्ने परिस्थिति बनाई निजहरूले तयार गरी ल्याएको लिखत कागजात मलाई पढ्न नदिई सहीछाप गर नत्र तेरो ज्यान गयो भनी सहीछाप गर्न दबाब दिए ।

सो कार्य मैले गर्दिनँ, पढ्न पाएको पनि छैन र म महिला मानिस मेरो इच्छाविरुद्ध कस्तो कागज हो भनी अनुरोध गर्दा समेत मेरो कुरा नसुुनी मेरो पक्षको कोही मानिस नभएको मौका छोपी रातिको समयमा किन यस्तो कागजमा सहीछाप गर्न लगाएको भनी रुँदा, कराउँदा समेत मलाई नछोडेका र बलजफ्ती करकापमा पारी कागजको पुछारमा दायाँ बायाँ सहीछाप र हस्ताक्षर समेत गराई विपक्षीहरू सबै मिली लगेका छन्’, दायर मुद्दामा भनिएको छ ।

‘यसरी विपक्षीहरूले मलाई हतास मनस्थितिमा पारी, निरीह र बेकम्मा पारी, विपक्षीहरूको दबाबका कारण मानसिक विचलन गराई, अंक, अक्षर, मुकाम, थैली, मिति, व्यहोरा, साक्षीहरू थाहा हुुन नसक्ने अवस्था र परिस्थिति बनाई सो कागजमा के लेखिएको छ ? के कागजमा मलाई सहीछाप गराइएको हो, सो व्यहोरा मलाई थाहा, जानकारी तथा याद छैन । उक्त कागज विपक्षीहरूले मलाई दिएका छैनन् ।

विपक्षीहरूबाट झिकाई बुुझी पाऊँ’, उनले भनेकी छिन्, ‘यसरी अरुलाई दुुःख दिने गरी काम गर्न नहुने भन्ने मुुलुुकी देवयानी संहिता २०७४ को दफा ९ मा उल्लिखित कानुुनी सिद्धान्तविपरीत मलाई दुुःख दिने मनसायले उक्त कार्य विपक्षीहरूबाट भएको छ ।’लेनदेनको कुुनै कागज गर्दा मुुलुकी देवयानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ को उपदफा २, ३, ४ र ५ को कार्यविधि पूरा गर्नुुपर्ने भन्ने कानुुनी व्यवस्था हुुँदाहुँदै सो नगरी गैरकानुुनी बाटो अवलम्बन गरी आपराधिक बल प्रयोगबाट गरिएको करकापको लिखत खडा गरी आफूमाथि अन्याय गरेको उनले आरोप लगाएकी छिन् ।

त्यसैले विपक्षीहरूको उक्त कार्य मुुुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७७ को दफा १९६ को विपरीत आपराधिक बल प्रयोग गरी गराइएको गैरकानुुनी कागजात अदालतबाट झिकाई बुुझी प्रमाणमा लगाई आपराधिक बल प्रयोगबाट खडा गरिएको करकापको लिखत बदर बातिल गरी, शून्य घोषित गर्न उनले अदालतसँग माग गरेकी छिन् ।‘साथै आपराधिक बल प्रयोग गर्न विपक्षहरूलाई मुुलुुकी अपराध संहिता २०७७ को दफा १९६ को उपदफा ४ बमोजिम कैद तथा जरिवाना गरिपाऊँ’, पत्रमा भनिएको छ ।

यता उक्त सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर श्रेष्ठले भने संस्थाका प्रबन्धक पोखरेलले लगाएका आरोपहरूमा सत्यता नभएको दाबी गरे । ‘पोखरेल उक्त संस्थामा २४ वर्षदेखि कार्यरत रहेको र त्यसमाथि पनि १७, १८ वर्षदेखि उनी प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत रहेकी थिइन्’, उनले भने, ‘जब म २०७५ पुुस १९ गते संंस्थाको अध्यक्ष भएर आएँ तब मैले नाफामा जानुुपर्ने संस्था सधैँ किन घाटा गइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्नथालेँ । यसको लागि संस्थाले विज्ञ समिति समेत बनाएको र सोही समितिले विभिन्न आर्थिक वर्षहरूको संस्थाको वित्तीय विवरणको अध्ययन गर्दा वि.सं. २०६९ देखि नै हिसाब नमिलेको देखियो ।’

सुरुको वर्ष पाँच÷छ लाख रुपैयाँ हिसाब तलमाथिको भएको श्रेष्ठको दाबी छ । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष १० लाख, १५ लाख हुुँदै बढ्दै गएको र त्यसपछि हाल अर्थात् यही माघ १४ गतेसम्म ५९ लाख २३ हजार एक सय ८६ रुपैयाँबराबरको हिसाब तलमाथि भएको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको उनले बताए । यसबीच विज्ञ समूहले प्रतिवेदन तयार गरेपछि पोखरेललाई सञ्चालक समितिले निलम्बन गरेको थियो ।

‘सुरुमा उहाँले मबाट गल्ती कमजोरी भयो, म यो गल्ती स्वीकार्छु, यो पैसा म तिर्छु भनेर भन्नुभयो’, अध्यक्ष श्रेष्ठले बलजफ्ती उनलाई स्वकार्न नलगाएको दाबी गर्दै अगाडि भने, ‘तर यसको लागि पोखरेलजीले पाँच वर्षको समय माग्नुुभएको थियो । तर संस्थाले त्यत्रो समय दिनै सकिँदैन ३५ दिनभित्र मिलाउनुपर्छ भन्दा उहाँ राजी हुुनुभएको थियो ।’

श्रेष्ठले भने, ‘तर पछि उहाँलाई के भयो कसरी संस्थाविरुद्ध नै मुद्दा हाल्नुुभयो, उहाँको नियत के हो हामीले बुुझ्नसकेनौँ ।’ संस्थाले कहिल्यै पोखरेललाई कुुनै पनि कुरामा करकाप नगरेको, रातको समयमा बोलाएर कागज नगराएको दाबी उनको छ ।

संस्था र साना किसान विकास बैंकसहितको १५÷१६ जानको छानबिन समिति रहेको, त्यो समितिको साँझ ५ बजेतिर भएको बैठकमा पोखरेलले गल्ती स्वीकार गरी सहीछाप गरेको दाबी गर्दै श्रेष्ठले यसमा कुुनै करकाप नभएको जिकिर गरे । ‘हाम्रो संस्थाको पुुलिस चौकी सँगै छ, यदि त्यस्तो हो भने उहाँले भन्न सक्नुुहुन्थ्यो’, उनले भने, ‘तर अहिले पैसा नतिर्ने नियतले पनि हुुनसक्छ, उहाँले संस्थाविरुद्ध गत फागुुन ४ गते जिल्ला अदालत धादिङमा मुुद्दा हाल्नुभएको छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार प्रबन्धक पोखरेलले संस्थामा भएको अनियमितताको विषयमा छानबिन भएपछि पोखरेलले आफ्नो नाउँमा भएको धेरै सम्पत्ति दोस्रो व्यक्तिहरूको नाउँमा नामसारी समेत गरेको देखिएको छ । उनले पछिल्लो समय काठमाडौंको साङ्लामा जग्गा किनेकोमा त्यो जग्गा हालसालै नामसारी गरेको देखिएको उनले बताए ।

‘धादिङमा भएको जग्गा पनि विभिन्न दोस्रो व्यक्तिहरूलाई नामसारी गरेको देखिएको छ’, उनले भने, ‘धादिङमा नै भएको तीन रोपनीको प्लट भने कृषि विकास बैकसँग मुद्दामा रहेका कारण नामसारी हुुनसकेको छैन, त्यो जग्गा पोखरेलको श्रीमानको नाउँमा रहेको देखियो ।’

स्मरण रहोस्, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सानाकिसान सहकारी संस्थामा आगलागी गराइएको थियो । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी पनि माओवादी नै भएका कारण किसानहरूहरूको लालपुुर्जा जम्मा गरेर आगो लगाइएको थियो । त्यसरी आगो लगाएपछि त्यहाँ भएको कागजात जलाएर लाखौं रुपैयाँ लिएर त्यहाँ काम गर्ने केही कर्मचारीहरूले काठमाडौंमा जग्गा किनेका थिए । अहिले ती व्यक्तिहरू काठमाडौंको धनिमानी गनिएका छन् ।