अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी नीति अलपत्र

काठमाडौँ ।

कार्यबोझ र प्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपन भएका निकाय खारेज गर्ने सरकारी योजना कागजमा मात्र सीमित हुनपुगेको छ । त्यस्ता कार्यालयहरूको पहिचान गरेर खारेज गर्ने सरकारी नीति भए पनि मन्त्रालयल र विभाग तथा आयोगहरूले त्यसप्रति रुचि दिएका छैनन् । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा अनावश्यक कार्यालयमार्फत वर्षेनी खर्च मात्र हुँदै आएको छ । काममा पनि प्रगति हुनसकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मात्र एकल प्रयासमा त्यस्ता कार्यालय खोजी गरेर खारेज गर्न नसकिने प्रस्ट पारेको छ । अनावश्यक देखिएका र दोहोरोपन भएका निकायको पहिचान गरेर खारेजमा जानुपर्नेमा सबै निकायले काम गरिरहेका छन् । नेपालमा सडक बनाउने निकाय नै करिब एक दर्जनजति भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘भौतिक मन्त्रालय मातहतको सडक डिभिजनदेखि गाउँपालिकासम्मले सडकको टेन्डर निकालेर काम गरिरहेका छन्’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘संविधानतः संघीय सरकारले हेर्ने सडक र त्यसबाहेकका सडक हेर्ने अर्को गरी दुई निकाय भए पुग्छ । तर, यहाँ दर्जन बढी निकायले सडक निर्माण गरिरहेका छन् । कसले कुन सडक बनाउँदै छ भन्ने थाहा नै हुँदैन । अनि जसले सडक बनाएर बिग्रिए पनि सडक विभागले सडक बिगा¥यो भन्ने आरोप आउने गरेको छ ।’

सडक निर्माणमा यतिसम्म लापरबाही भएको छ कि एउटै सडकको कुनै खण्ड संघीय सरकार, कुनै खण्ड प्रदेश सरकार र कुनै खण्ड नगरपालिकाहले पनि निर्माणको लागि ठेक्का लगाएका छन् । यसले सडक निर्माणमा व्यापक दोहोरोपन भएको देखिएको छ । तर, मन्त्रालयहरूले त्यसलाई देखे नदेखेझैँ गरिरहेका छन् । यसले सरकारी खर्चको पनि दुरुपयोग भएको देखिएको छ ।

गत वर्ष काठमाडौंको गुर्जेदेखि नुवाकोटको छहरेसम्मको एउटै सडकको निर्माणकार्य गर्न संघीय र प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै ‘चेनेज’ भाग लगाएर ठेक्का लगाएका थिए । तीमध्ये कुन सरकारले दिएको बजेटको काम भयो र कुनले दिएको बजेटबाट आधा मात्र काम भयो कसैलाई पनि थाहा छैन । यस्तोमा राम्रो काम आफूले गरेको भनेर दाबी गर्ने चलन छ । यद्यपि उनीहरूलाई कसले कहाँको काम गरेको भन्ने थाहा हुन्छ । तर, राम्रोजति आफूले गरेको भनेर जस लिने नेपाली परम्परा नै छ ।

सडक बनाउने धेरै सरकारी निकाय भएको कारण धेरै समस्या यही छ । तर, कोही पनि सडक निर्माण गर्दिन भनेर पन्छिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले पनि जुन कार्यालयले सडक बनाउँछु भनेर प्रस्ताव ल्याए पनि हुन्छ भनेर बजेट हालिदिने गरेको छ । अन्य निकायमा पनि यस्ता समस्या छन् । तर, मन्त्रालयहरूले दोहोरोपन आउने कार्यालयहरू खारेज गर्न सिफारिस नै गरेका छैनन् । दोहोरोपन हुने र काम नभएका कार्यालयहरू पहिचान गर्ने विषयमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । उक्त समितिले टुंगो नलगाएसम्म मन्त्रालयहरूले आफ्नो काम कटौती गर्ने देखिँदैन ।

यस्तै, स्थानीय तहको बेरुजु छलफल गर्ने छुट्टै संरचनाको व्यवस्था गर्ने भन्ने सरकारी योजना पनि अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहमा धेरै बजेट जाने र सानासाना टुक्रे र खुद्रे योजनाहरू बनाएर बजेट खर्च हुने गरेको छ । ती खर्चहरू पारदर्शी छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा छानबिन गर्न र त्यसमा देखिएको बेरुजु छलफल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सक्ने अवस्था छैन । छुट्टै निकाय बनाएर स्थानीय तहको बेरुजुबारे छलफल गरेर निचोडमा पुग्नुपर्ने प्रस्ताव गरिए पनि चालू आर्थिक वर्षको साढे नौ महिना हुँदा पनि त्यस्तो संरचना बनाउनेबारे कुनै टुंगो लागेको छैन ।आर्थिक दैनिक