जिलु एकीकृत बस्ती निर्माणकार्य सुस्त, स्थानीय टहरामुनि बस्न बाध्य

दोलखा ।
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका –४ जिलुमा निर्माण भइरहेको एकीकृत बस्ती निर्माणले गति लिन नसकेको पाइएको छ । भूकम्प गएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि बस्ती निर्माण हुन सकेको छैन ।

भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ४ को फस्मीभइका एक सय आठ घर र सोही वडाको डिही भन्ने स्थानमा ७५ वटा घरको एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न लागिएको छ । फस्मीभइका एक सय आठवटा घरमध्ये करिब ९२ वटा घरको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको छ भने माथिल्लो डिही बस्तीका अदिकांश घर निर्माण हुन बाँकी रहेको एकीकृत बस्ती निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद चौलागाईंले जानकारी दिए ।

बस्ती निर्माणको लागि प्रत्येक लाभग्राहीलाई सरकारले दिएको तीन लाख अनुदान र भीमेश्वर नगरपालिकाले दिएको ३० हजारबराबरको चाइनिज इँटाबाहेक थप अनुदान नपाएको अध्यक्ष चौलागाईंले जानकारी दिए । बस्ती निर्माण गर्न पहिलो चरण सात करोड ३२ लाख रकम ठेक्का गरिएको थियो सो रकमले डीपीआर, सडकनाला, वाल र केही घर निर्माणमा खर्च भएको थियो । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा दुई करोड २४ लाखको ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण कम्पनी कान्छा राम ओइन कन्स्ट्रक्सनले बस्ती निर्माण सुरु गरेको थियो ।

तीन महिनादेखि ठेकेदारले बस्ती निर्माण चासो नदिएको कारण बस्ती निर्माण कहिले सकिने हो भन्ने अन्योल छाएको घरको घडेरी खनेर बसेका पीडितको गुनासो छ । यता बस्ती निर्माण कम्पनीका ठेकेदार रामकुमार बस्नेतले भने तोकिएको समय अगाडि नै बस्ती निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गरे ।

बस्ती निर्माण तथा घर बनाइसक्न धेरै समय बाँकी रहेकाले राज्यले दिएको समयअघि नै बस्ती निर्माण गरेर हस्तान्तरण हुने उनको दाबी छ । बस्ती निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाविवादले बस्ती निर्माण केही पछि धकेलिए पनि साउनसम्म बस्ती निर्माण भइसक्ने उनले बताए ।

वाग्मती प्रदेशको सहरी विकासको मापदण्डअनुसार निर्माण हुने बस्तीका भूकम्पपीडितको दोस्रो तथा अन्तिम किस्ता वैशाख मसान्तसम्म भुक्तानी लिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन इकाइ दोलखाले ताकेता दिरहेको छ । तर बस्ती निर्माण सुस्त हुँदा अनुदान नै गुम्ने हो कि भन्ने डरमा यहाँका भूकम्प पीडित छन् ।

अझै बस्नी निर्माण आसपासको छेउ भित्तामा मेसिनरी वाल निर्माण, ग्याबिन वाल र नाला निर्माण हुन बाँकी रहेको स्थानीयले बताए ।

डिही फस्मी एकीकृत बस्तीमा एक सय ८३ जना स्थानीय भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूको निजी आवास निर्माण हुनेछ । एकीकृत बस्तीमा निर्माण हुने निजी आवासका लागि भूकम्पपीडितले पाउने तीन लाख सरकारी अनुदानबाहेकको खर्च घरधनी स्वयमले व्यहोर्नुपर्ने छ । भूकम्प गएको लामो समय बिते पनि बस्ती निर्माण नहुँदा जिलुका धेरै भूकम्पपीडित अझै जस्ताको टहरामा रात काटिरहेका छन् ।