विदेशी लगानी सहजीकरण गरे पनि आउन सकेनन् लगानीकर्ता

काठमाडौँ ।

सरकारले नेपालमा आउने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)लाई सहजीकरण तथा सुनिश्चित गर्दै गएको छ । यति मात्र नभई राष्ट्र बैंकद्वारा विदेशी ऋणसम्बन्धी नीतिमा संशोधन गर्दा नेपालमा आउने विदेशी लगानीमा थप सुनिश्चित गरेको पाइन्छ ।

सरकार पछिल्लो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन तथा नियमावली जारी गर्दै र विदेशी ऋणसम्बन्धी नीतिमा संशोधन गर्दै विदेशी लगानीलाई नेपालमा सहजीकरण र सुनिश्चित गर्दै अघि बढेको थियो तर यति हुँदाहुँदै पनि विदेशी लगानीकर्ताहरु भने नेपाल आउन सकिरहेका छैनन् । उद्योग विभागका अनुसार कोरोनाका कारण सामान्य अवस्थामा जसरी विदेशी लगानीकर्ताहरु नआएका हुन् ।

सरकारले गरेको सहजीकरणले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने ठाउँ प्रशस्त भए पनि कोरोनाले गर्दा उनीहरु नेपाल नआएको विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ । विभागका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र पराजुलीले सामान्य अवस्थाबाहेकको अहिलेको अवस्थामा विभागमा आएको लगानीलाई हेर्दा सन्तोषजनक मान्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

विश्वबजार नै आर्थिक संकुचन भएको अवस्थामा नेपालमा लगानी आउनु त्यहीमाथि पनि लगानीकर्ताहरुले चासो देखाउनु भनेको सकारात्मक विषय भएको उनको भनाइ छ ।सरकारले भने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधनमार्फत मुलुकको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई स्वागत गरेको छ भने नियमावलीले विदेशी लगानी भित्र्याउने अवधिको बारेमा स्पष्ट पारेको र विदेशी ऋणसम्बन्धी नीतिले भने विदेशबाट ल्याउने रकमलाई सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपि कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन दिनुहुन्न भनी विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायहरु अर्थात् दूध डेरी संघ, किसान संघ, ह्याचरी संघ लगायतले यसको विरोध समेत गरेका थिए ।

विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को सोमबार सम्ममा एक सय ३६ वटा उद्योगको लागि २४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लगानी आएको छ जुन गत आवभन्दा करिब एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँले कमी हो । गत आवको सोही समयमा दुई सय ४९ वटा उद्योगको लागि विदेशी लगानीकर्ताहरुले एक खर्ब ३९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गराएका थिए । चालू आवमा ऊर्जामा लगानी आउन नसक्दा लगानी रकममा समेत कमी आएको विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ । ऊर्जामा ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने हुँदा लगानी नआएसँगै लगानी रकम हुन गएको हो ।

संशोधनपछि लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ५० दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ हजार प्रतिशत निकासी गर्ने गरे पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगबाहेकका सो क्षेत्रका अन्य उद्योग वा व्यवसाय खुला गरिएको थियो । यस्तै राष्ट्र बैंकद्वारा विदेशी ऋणसम्बन्धी नीतिमा गरिएको संशोधनअनुरुप ऋण लिने कम्पनी, उद्योग र ऋण दिने विदेशी लगानीकर्ताबीच सम्झौता, ऋण बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुुने प्रतिबद्धतापत्र, विदेशबाट नै ऋण लिनुुपर्ने आवश्यकता पुष्टि हुुने कागजात पेश गरेको हुुनुपर्नेलगायतको व्यवस्था गरिएको थियो ।