बालुवाटार जग्गा अपचलनमा नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति नदिने संकेत

काठमाडौँ ।

बहुचर्चित बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय झिकाउने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको छ ।न्यायाधीशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र हरि प्रसाद फुयालको सोमबार बसेको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ र २०६७ सालकै असोज १८ गतेको निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउने आदेश दिएको हो ।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने निर्णय नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलाको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो । उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउन फाइल उठाउने उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, कर्मचारी र जग्गा खरिद गर्नेहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा हाले पनि दुई प्रधानमन्त्रीलाई नछोएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद् नै दोषी रहेको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छ महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेकै दिन सर्वोच्चको उक्त आदेश आएको हो । अख्तियारको निर्णयको कारण सांसद्बाट निलम्बनमा परेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छदारले पनि आफूहरुविरुद्ध मात्र अख्तियारले कारबाही चलाएको तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई नछोएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउने प्रस्ताव उठाउनेभन्दा पनि त्यसलाई निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री बढी दोषी हुनुपर्ने माग भ्रष्टाचार विरोधीहरुले गर्दै आएका छन् । बालुवाटारको उक्त जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संलग्न नभए पनि राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले ओलीमाथि बालुवाटार प्रकरण गराएको भनेर आरोप लगाउने गरेका छन् ।

बालुवाटरको उक्त सरकारी जग्गा हडप्नेविरुद्ध कानुनी कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायलाई सहज गरिदिएको कारण प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध बालुवाटारको जग्गासँग जोडिएका नेता तथा व्यक्तिहरुले बदनाम गराउने प्रयास गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पटक–पटक वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफूलाई ललितानिवासको जग्गा अपचलन प्रकरणमा कारबाही चलाउन लागेको हो भनेर प्रश्न गर्दै आएका छन् ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट जवाफ दिने गरेका छैनन् । तर, ओलीले पार्टीबाट अनुशासनको कारबाही गरेकै दिन नेपालको निर्णय सर्वोच्चले मागेपछि नेपाल थप तनावमा परेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको दायरामा नआउने भनेर अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर नगरेको स्रोतको दाबी छ ।

तर, अहिले सर्वोच्चले निर्णय मागेपछि यस विषयमा अध्ययन गर्न र मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई सर्वोच्चले बाटो खुला गरिदिने आशंका गरिएको छ । रिट निवेदक न्यौपानेले नीतिगत निर्णयको नाममा अपराध गर्न पाउने छुट कसैसँग नभएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

न्यौपानेको रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ भएको थियो । रिट निवेदक र सरकारी वकिलहरुले आआफ्नो तर्क राखेपछि सर्वोच्चले उक्त निर्णयको सक्कल प्रति माग गरेको हो । अब अर्को पेशीअगावै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त ललितानिवासको जग्गा प्रकरणका मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वोच्च अदालतमा बुझाउनुपर्नेछ । सर्वोच्चले उक्त विषयमा अख्तियारले गरेको निर्णयको फाइल गत फागुन २ गते नै मगाइसकेको थियो ।

अख्तियारले मुद्दा चलाउन नपर्नाको कारणसम्बन्धी फाइल सर्वोच्चको इजलासमा पेश भइसकेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारले नीतिगत निर्णय मानेर उनीहरुविरुद्ध मुद्दा नचलाएको जनाउँदै भ्रष्टाचार विषयमा भने दोषी रहेको संकेत गरेको छ । सर्वोच्चले अख्तियार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हेरेर कारबाही चलाउन आदेश दियो भने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई उक्त जग्गा प्रकरणमा फस्ने स्रोतको दाबी छ ।

सो प्रकरणमा संलग्न अन्य सबैलाई मुद्दा चल्दा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चल्न नपर्नाको खास कारण केही नभएको स्रोतको दाबी छ । ‘बालुवाटारको ललितानिवास प्रकरणमा नीतिगत निर्णयको कारण मात्र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई मुद्दा नहालेको हो’, अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘उक्त जग्गा प्रकरणमा भएको निर्णय नै त्रुटिपूर्ण छ । निर्णय गर्न प्रस्ताव पठाउने निकायका अधिकारीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा निर्णय गर्ने प्रमुख व्यक्ति निर्दोष छन् भन्न मिल्दैन ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसहित एक सय ७५ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायौपानेले २०७६ माघ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

क्याटेगोरी : समाचार