संविधानविपरीत जिल्ला समन्वय समितिलाई थप सक्रिय बनाउने सरकारी रणनीति

काठमाडौँ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपालको संविधानको भावनाविपरीत जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै थप सक्रिय बनाउने नीति लिएको छ ।संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनवटै सरकारलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा कार्यकारिणी अधिकार दिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यापालिकामा निहित हुने प्रस्ट व्यवस्था गरे पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘दशवर्षे रणनीतिक योजना’ आव २०७७÷०७८–०८७÷०८८ सार्वजनिक गर्दै जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने घोषणा गरेको हो ।

संविधानले भने जिल्ला समन्य समिति (जिसस) लाई जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने तथा प्रदेश कानुनबमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने मात्र उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले जिससको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिएको कारण मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले आशंका
गरेका छन् ।

‘नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यकारिणी अधिकार दिएको छ’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘संविधानले कार्यकारिणी अधिकार दिएको निकायहरुबीच प्रभावकारी अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न भनेर जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार दिन खोज्नु संविधानको मर्मविपरीत रणनीति तय गर्नु हो ।’ तर, मन्त्रालयले भने संघ र स्थानीय तह एवम् प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने भनेर स्पष्टीकरण दिएको छ । जिससलाई प्रभावकारी भूमिका दिनुअगाडि विज्ञहरुसँग नीतिगत पृष्ठपोषण लिइने दाबी गरेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्ध सुदृढ गर्न संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा तथा परिमार्जन गर्ने कार्यनीति लिएको छ ।

यसैबीच, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपालको संघीयतामा १३ वटा गम्भीर किसिमका चुनौती देखिएको जनाउँदै संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आएको स्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतालाई सबल र प्रभावकारी बनाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ । संघीयताका मुख्य खेलाडी नै राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय तत्व हुुन् । यी तत्व नै रुपान्तरित नभएसम्म संघीयता सबल हुनसक्ने अवस्था छैन । तर, मन्त्रालयले भने यी क्षेत्रमै चुनौती रहेको प्रष्ट पारेको छ ।

यस्तै संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरणका सन्दर्भमा संघीय प्रणाली व्यवस्थापनका सरोकारवालाहरुमा संघीयताका सम्बन्धमा समान बुझाइ र समझदारी कायम गर्न पनि चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघीताको तेस्रो चुनौतीको रुपमा संघीयता व्यवस्थापनलाई सन्तुलित, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही, जनमुखी एवम् सदाचारयुक्त तुल्याउनु रहेको छ ।

चौथो चुनौतीको रुपमा जनप्रतिनिधि र कार्मचारीबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा सीमाहरु परिभाषित गरी समन्वयात्मक र सहयोगातत्मक भावनाबाट कार्यसम्पादन गर्नु रहेको छ । त्यस्तै, संघीयताको अर्को चुनौतीको रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण गर्दा संविधानको भावना र मर्मअनुरुप सामन्जस्यता कायम गर्नु पनि रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीयले संविधानविपरीत गएर अधिकार बढाउने कोशिस गर्ने भएकाले सामन्जस्यता
कायम गर्न समस्या रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

यस्तै, संघीय इकाइहरुबीच वित्तीय संघीयता सम्बन्धको बुझाइमा एकरुपता कायम गर्न समस्या देखिएको छ भने सातौ चुनौतीको रुपमा सार्वजनिक प्रशासनप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्नु अर्को समस्या रहेको छ । आठ चुनौतीको रुपमा सार्वजनिक सेवामा प्रतिभावान् जनशक्तिलाई आकर्षण गर्नु एवम् सेवा टिकाइरहनु पनि समस्याको रुपमा रहेको छ ।

कर्मचारीको कुशलताको पूर्णरुपमा उपभोग गर्नु, सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी नवीनतम् अवधारणाहरुको आन्तरिकीकरण गर्नु, निजामति सेवलाई निरन्तर सिकाइको आधारको रुपमा विकसित गर्दै अन्तरक्रियात्मक शैलीबाट प्रशासकीय प्रबन्ध गर्दै जानु, निजामती सेवामा प्रोत्साहन र सुधारलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्नु तथा स्रोत साधनको समयोचित व्यस्थापन एवम् अपेक्षा गरिएका सुधारहरुलाई निरन्तरता प्रदान गर्नु पनि मुख्य चुनौतीको
रुपमा रहेको छ ।