काठमाण्डौँ,माघ ७
सरकारसँग गत पुस १८ गते सहमति भएपछि उखु किसानहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर तराई झरेका थिए । तर, तराईमा गए पनि चिनी उद्योगीहरुले उनीहरुको खातामा पैसा हालिदिएका छैनन् । सरकारले सम्झौतामा उखु किसानहरुलाई कुनै गुनासो भएमा जानकारी राउन आग्रह गरेको थियो । किसानहरुले जानकारी गराए पनि पैसा भने पाउने सम्भावना छैन ।संघीय सरकारले गत पुस १८ गते उखु किसानसँग माघ ७ गतेभित्र चिनी उद्योगीसँग बाँकी बक्यौता भुक्तानी दिलाइदिने विषयमा सम्झौता रेको थियो । सम्झौताको म्याद आज मंगलबार सकिँदै छ । तर, सोमबार साँझसम्म पनि उखु किसानहरुले चिनी उद्योगीसँग आफ्नो बक्यौता रकम पाएका छैनन् । उखु किसानहरुले वर्षौँदेखि चिनी उद्योगीसँग आफ्नो पैसा उठाउनसकेका छैनन् । उखु किसान र चिनी उद्योगीको लेनदेनको विषय बेलाबखत राजनीतिक मुद्दा पनि बन्ने गरेको छ । यद्यपि चिनी उद्योगी पनि राजनीतिक दलका नेता छन् । राजनीति गर्नेले तिनै किसानका उखुको पैसा वर्षैदेखि तिरेका छैनन् । तर, भोट भने तिनै किसानले पैसा नतिर्ने उद्योगीलाई हाल्दै आएका छन् । तीमध्येका एक थिए, वीरेन्द्र कुमार कनौडिया । उनले त नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन नै जितेका थिए । अरु पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् । कनौडियालाई कांग्रेसले किसानको पैसा तिर्न निर्देशन नै दिएको छ ।
चिनी उद्योगीले आफ्नो पैसा नदिएपछि पुस लागेपछि तराईबाट एक हुल किसान सिंहदरबार छिरे । उनीहरुले धेरै छलफल र आन्दोलन गरे । आन्दोलनपछि उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले पनि किसानसँग वार्ता गरे । वार्तापछि सरकार र उखु किसानबीच गत पुस १८ गते सम्झौता भयो । सम्झौताको बुँदा नम्बर १ मा लेखिएको थियो, ‘नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिमको उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरुले २०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।’तर, सोमबार साँझसम्म उक्त बुँदा पूर्ण होइन, आधा पनि कार्यान्वयन आएको छैन । आंशिक रुपमा कार्यान्वयनको प्रयास मात्र भएको छ । चिनी उद्योगीले आन्दोलन गर्न सिंहदरबारसम्म आइपुगेका किसानका आधाभन्दा बढी पैसा मात्र तिरेका छन् । आमकिसानको पैसा भने तिरेका छैनन् । सरकारले चिनी उद्योगीलाई पैसा तिर्न ताकेता गरे पनि उनीहरुले त्यसलाई लत्याइदिए । सरकारले पहल गरे पनि विभिन्न बहाना पारेर चिनी उद्योगीले किसानहरुलाई पैसा दिएका छैनन् । कतिपय उखु किसान त उखु खेतीबाट उठिबास नै लागिसके । तर, चिनी उद्योगी भने उनीहरुलाई बेवास्ता गर्दै छन् । सरकारले पहल गर्ने भने पनि पहल केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित बनेको छ । किसानले पैसा भने पाएका छैनन् ।
‘किसानको बक्यौता तिर्न मन्त्रालयले चिनी उद्योगीलाई भनेको छ’, उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर सबै किसानले माघ ७ गते नै पाउने अवस्था छैन ।’ सरकारको पहलमा पनि पैसा नपाएपछि उखु किसानहरु फेरि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको तयारीमा छन् । किसानहरुलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले चिनी उद्योगीसँग पैसा उठादिने पहल गर्ला भन्ने झिनो आशा पनि छैन । त्यही भएर प्रदेश र स्थानीयको कथित शक्तिशाली सरकारलाई वास्ता नगरी किसानहरु संघीय सरकारको शरणमा आएका हुन् । तर, संघीय सरकारबाट पनि आफ्ना माग पूरा हुने लक्षण नदेखिएपछि उनीहरु फेरि आन्दोलनको लागि तयार भएका हुन् । सरकारसँग गत १८ गते सहमति भएपछि उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर तराई झरेका थिए । तर, तराईमा गए पनि चिनी उद्योगीहरुले उनीहरुको खातामा पैसा हालिदिएका छैनन् । सरकारले सम्झौतामा उखु किसानहरुलाई कुनै गुनासो भएमा जानकारी गराउन आग्रह गरेको थियो । किसानहरुले जानकारी गराए पनि पैसा भने पाउने सम्भावना छैन ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया