संकटग्रस्त उद्योगलाई ब्याज छुट
सुरेश राउत २०७८, साउन २५ ११:०८ 
काठमाडौं । सरकारले संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई राहत दिने योजना अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवाले गठबन्धन दलका प्रमुुख शीर्ष नेताहरु समेतको उपस्थितिमा सयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मौद्रिक नीतिमा व्यापक सुधार गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई राहत दिने नीति सार्वजनिक गरेका हुुन् ।
मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, संकटग्रस्त उद्योगहरुको ब्याज मिनाह गर्ने तथा रुग्ण उद्योगहरुलाई राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने एवं विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अगाडि सारेको छ । यसको लागि देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी पलायन र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र नै रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिने पनि संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले आफ्ना हरेक खर्चलाई मितव्ययी बनाई पुँजीगत खर्च बढाउने योजना पनि अगाडि सारेको छ । वैदेशिक ऋण मूलतः पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग गर्ने र वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाई सरोकार पक्षलाई सुुसूचित गरिने पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी सरकारले लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई वित्तीय पहुँच, दर्ता तथा कर प्रणाली बनाउँदै त्यस्ता उद्योगहरुको बजार पहुँच बढाउने योजना पनि अगाडि सारेको छ ।
कोभिड १९ को विश्वव्यापी प्रकोपका कारण देशमा उत्पन्न बेरोजगारीको समस्यालाई हल गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । यसैगरी सरकारले मजदुर, किसान, बौद्धिक पेशाकर्मीलगायतका श्रमजीवी वर्गको सम्मानका साथै रोजगारीको लागि ठोस नीति बनाउने, शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋणलाई सहजरुपमा उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारेको छ । कर्जा सहजीकरणको लागि सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिने नीति लिएको छ ।
१५ लाख रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएका खालिङ पक्राउ
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएका बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी चिरायु खालिङलाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक श्याम कुमार महतोका अनुसार ब्युरोको फैसला कार्यान्वयन तथा फरार प्रतिवादीहरुको खोजतलास एवं पक्राउको लागि परिचालित टोलीले बैंकिङ कसुर (चेक बाउन्स) मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट कसुरदार ठहर भई फरार रहेको अवस्थामा प्रतिवादी खालिङलाई काठमाडौंको महालक्ष्मीस्थानबाट पक्राउ गरेको हो ।
उनलाई फैसला कार्यान्वयनको लागि ललितपुर जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको प्रवक्ता महतोको भनाइ छ । प्रतिवादी खालिङले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको भन्ने जानी–जानी जाहेरवालालाई झुक्यानमा पारी सेन्चुरी बैंकको चेक काटी दिई बैंकिङ कसुरजन्य अपराध गरेको ठहर गरी उच्च अदालत पाटनबाट २०७७ फागुन १० गते फैसला भएको थियो । पक्राउ परेका खालिङको हकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ बमोजिमको छ दिन कैद र १५ लाख रुपैयाँबराबरको नगद जरिवानाको फैसला भएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया