कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति
मर्जरलाई प्रोत्साहन/सेयर धितो कर्जामा सीमा/चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने
सुरेश राउत २०७८, साउन ३१ १०:४२ 
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति विश्व कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने दिशामा केन्द्रित देखिएको छ । शुुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विगतका वर्षको तुलनामा केही ढिला गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
खासगरी महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनरुत्थान गर्दै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पु-याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्नुपर्ने र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको उनले बताए । मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने दबाबतर्फ सजग रहँदै मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको विद्यमान स्थिर विनिमयदर पद्धतिलाई कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थितिका आधारमा मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाउँदै उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र दिगो तथा समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्नेतर्फ परिलक्षित उनले भने । ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सुदृढीकरण गरी वित्तीय मध्यस्थताको कार्यलाई कुशल र प्रभावकारी बनाइने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको नीतिले भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लाने र वित्तीय पूर्वाधारको विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमार्फत वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्न चालू आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत छ दशमलव पाँच प्रतिशतभित्र सीमित राख्नुको साथै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिले चालू आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुने गरी मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने नीति पनि मौद्रिक नीतिले लिएको छ । प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारको रुपमा लिई आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपणसहित काम गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात तीन प्रतिशतको विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राखेको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा उपयोग गर्ने बैंकदरलाई पाँच प्रतिशतमा यथावत् राखेको छ । गभर्नर अधिकारीले शुुक्रबार चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यो वर्ष ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर पाँच प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको बताए ।
करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई एक प्रतिशतबाट वृद्धि गरी दुई प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई तीन प्रतिशतबाट वृद्धि गरी तीन दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः १० प्रतिशत, आठ प्रतिशत र सात प्रतिशतलाई यथावत् कायम राखिएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण बनाउन मर्जरलाई सुविधै सुविधा
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण बनाउन मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सुविधै सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । यसअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रको दिगो र समावेशी विकास तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिको लागि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति र यस बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९, विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४, बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ लाई परिमार्जन गर्न संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा स्वःस्फूर्त रुपमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन थप प्रोत्साहित गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
यसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा एक दर्जन बढी सुविधा पाउनेछन् । यस्तो सुविधाअन्तर्गत तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने, तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा पाँच प्रतिशत विन्दुले थप गरिने सुविधा दिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने संस्थाहरूको सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा छ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने, राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिइने, एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा एक किमिभित्रका शाखा कार्यालयहरूमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसबाहेक वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरूले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा पनि सोही किसिमको छुट तथा सहुलियत दिइनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने
विप्रेषण बैंकहरूमा जम्मा गरेमा थप एक प्रतिशत ब्याज
बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको हो ।
‘वाणिज्य बैंकहरूका अतिरिक्त राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समेत आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’, शुुक्रबार सार्वजनिक गरिएको चालू आवको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । कृषि र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा दीर्घकालीन साधन परिचालन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको कृषि र ऊर्जा ऋणपत्रसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेषण बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरिने योजना अघि सारेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोडभन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने १५ प्रतिशतको न्यूनतम अनुपातको विद्यमान व्यवस्थालाई चालू आवको मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको छ ।
कृषि, लघु तथा घरेलु क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई थप प्रोत्साहित गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमा कृषि, लघु तथा घरेलु कर्जासम्बन्धी फोकल डेस्कको स्थापना हुने व्यवस्था मिलाउने योजन पनि मौद्रिक नीतिले अगाडि सारेको छ । मौद्रिक नीतिले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विपन्न वर्ग कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्दै यस्तो कर्जा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायसम्बन्धी कर्जामा क्रमशः समायोजन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
सेयर धितो कर्जामा चारदेखि १२ करोड रुपैयाँको सिलिङ
नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेन्डिङ अर्थात् सेयर धितो कर्जामा चारदेखि १४ करोड रुपैयाँसम्मको सिलिङ तोकेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सेयर धितो कर्जामा न्यूनतम सीमा तोकिने बताएका हुुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान कर्जा धितो मूल्य अनुपात चालू आवको मौद्रिक नीतिमा यथावत् राखिएको छ । ‘तर सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम चार करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले भने ।
१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्त वर्गमा गणना गर्न सकिने
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्त वर्गमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । कोभिड–१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारीसाधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिने र यस्तो कर्जाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन ल्याउने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने समय पुुस मसान्तसम्म थप
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने समय पुुस मसान्तसम्म थप गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ईएमआई, ईक्यूआई वा अन्य सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरूको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको हो ।
कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग र हवाइ सेवालगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भई यथेष्ट रुपमा पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था गर्ने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसरी राखिने रकममा थप हर्जना र पेनाल ब्याज लाग्नेछैन ।
कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यो व्यवस्था कोभिड–१९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, मर्मतसम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारीसाधन दुई लाख रुपैयाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
दुई अर्ब बढी कर्जा सहवित्तीयकरणमा मात्र
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दुुई अर्बभन्दा बढी कर्जाको लागि अनिवार्यरुपमा सहवित्तीयकरणमा जानुुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनलागेको हो ।
यसअघि एक अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रुपमा सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी दुई अर्ब पु¥याइने चालू आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । ब्रोडब्याण्ड प्रवर्द्धन गरी सर्वसाधारणमा इन्टरनेट पहुँच पु-याउने गरी दुर्गम स्थानहरूमा सेवा पु¥याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने योजना पनि मौद्रिक नीतिले अघि सारेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले २०७८ असार मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपात कोभिड–१९ को असरलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्ट रुपमा पूरा गरे हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
ब्याज पुुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ । मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ महामारीको असरका कारण लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यवसाय परिवर्तन गर्न चाहेमा ऋण उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया