सर्वोच्चको संवैधानिक व्याख्याले त्यो अध्यादेश खारेज भयो, यो अध्यादेश के होला ?
केदार सुवेदी २०७८, भदौ ६ १०:३७ 
काठमाडौं । एक वर्षअघि नै अत्यधिक चर्चामा आएको दल विभाजनलाई सहजीकरण गर्ने भनी नाम दिएको अध्यादेशले यो पटक भने कार्यान्वयनमा आयो । त्यसबेला पनि अध्यादेशको प्रावधान उही थियो दल विभाजन गर्न सजिलो हुने । पाँच दिन अस्तित्वमा रहेर चर्को विरोधका कारण त्यसलाई सरकारले आफैँ फिर्ता लिएको थियो । ०७७ वैशाख ८ गते अध्यादेश जारी भयो र १२ गते फिर्ता भएको थियो ।
विषयवस्तु त्यही हो । बरु त्यो बेलाभन्दा दल विभाजनका लागि चाहिने संख्या घटेर आयो । त्यसबेला ४० प्रतिशत थियो भने अहिले २० प्रतिशतमा झ¥यो । यस्तो अध्यादेश तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आयो । कार्यान्वयन पनि कस्तो भने प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिबाट जारी भएकै दिन संसद्मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका चारवटा दलमध्ये दुईवटा दल विभाजित भए अर्थात् विभाजनका लागि निवेदन लिएर निर्वाचन आयोग पुगे । यसमा संसद्का सबैभन्दा ठूलो नेकपा एमाले र सबैभन्दा सानो जसपा छन् । यसको अर्थ हो दल विभाजनमा साना र ठूला सबै परे ।
भदौ २ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण भयो र त्यसै दिन यी दल विभाजनमा परे । यसको अघिल्लोे दिन सरकारले यो अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिस पनि आफैँ स्वाभाविक रुपले आएको थिएन । चलिरहेको अधिवेशन अघिल्लो मध्यरातबाट अपर्झट अन्त्य गरेर भोलिपल्ट सखारै अध्यादेश सिफारिस भयो ।
यसको अस्वाभाविकता अर्को ठाउँमा पनि प्रकट भयो । त्यो हो अघिल्लो वर्ष जसले ल्याएका थिए यो वर्ष उनले विरोध गरे र यो वर्ष जसले ल्याए उनले अघिल्लो वर्ष विरोध गरेका थिए । यसले राजनीतिक दलका नेताको चरमरुपको द्वैध चरित्र प्रकट ग¥यो । एउटै विषयमा विरोध गर्नेले प्रस्ताव गरे, प्रस्ताव गर्नेले विरोध । राज्य चलाउने जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरूबाट यस्तो सामान्यतया नहुनुपर्ने हो । तर यो ठाउँमा भयो ।
जुन दिन अध्यादेश प्रमाणीकरण भयो, त्यसै दिन दुईवटा दल फुटे । यो कार्यान्वयनको अवस्था हो तर त्यसको भोलिपल्टै जुन प्रकारले यो अध्यादेश आयो त्यसको सम्वैधानिकता जाँचियोस् भनी सर्वोच्च अदालतमा पाँचवटा मुद्दा परे । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा जस्तै एउटा विषयमा धेरै मुद्दा पर्नेमा यो पनि आयो ।
यी मुद्दामा अध्यादेशबारे यसअघि अदालतले जे बोलेको छ, त्यो नजीरलाई पनि लिन माग भएको छ । त्यो नजीरमा ऐन बनाएर गर्दा हुने काम संसद् छलेर गर्न खोजिएको भनी खारेज भएको अवस्था छ । विषय भिन्न भए पनि यी दुवै अध्यादेश जसरी आए त्योचाहिँ मिल्छ ।
त्यसकारण पनि पछिल्लो अध्यादेशबारे प्रतीक्षाको विषय हो – यसको सम्वैधानिक व्याख्या कस्तो होला ? संविधानले दलहरू निर्माण हुन केही शर्त राखेको छ । राष्ट्रिय मान्यता पाउन तीन प्रतिशत ल्याउनुपर्ने, एक जना जित्नैपर्ने आदि । यो अध्यादेशअनुसार बनेका दलले त्यो शर्त मान्नुपर्दैन ।
यो एउटा व्याख्याको विषय होला । योभन्दा झनै आपत्तिको विषय हो संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत राज्यका व्यवस्थाहरू सञ्चालन गर्न खोज्नु । यो ठाउँमा त अदालतले नै किटानी साथ भनेको छ – त्यसो गर्न पाइँदैन । त्यो नजीरअनुसार व्याख्या भयो भने यो अध्यादेश पनि खारेज हुन्छ जसरी त्यसबेलाको अध्यादेश खारेज भएको थियो । यो अघिल्लो सरकारले जेठ ९ मा जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको प्रसंग हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसले जारी भएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश अहिलेको दल विभाजनलाई सजिलो बनाउने अध्यादेशजतिकै आलोचित थियो त्यस बेला । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो र अन्तरिम आदेश जारी भयो – नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश २०७८ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू ।
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश २०७८ उठान र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ को उठान एकै प्रकारले भएको थियो । त्यस बेला पनि अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ ८ गते संसद् विघटन गरियो र ९ गते अध्यादेश ल्याइयो । अहिले पनि अघिल्लो दिन सोमबार मध्यराति संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरियो र मंगलबार अध्यादेश ल्याइयो ।
त्यसबेलाको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको इजलासमा भएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै इजलास बन्ने होला । सम्वैधानिक इजलासको बनावट हो यो ।
त्यसबेला (जेठ २७) सर्वोच्चले गरेको मूल ठहर हो, प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएलगत्तै अर्को दिन अध्यादेश जारी गरिनुलाई कुनै पनि प्रकारले सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यास मान्न सकिँदैन । अहिलेको अध्यादेशको फरक हो संसद् विघटन त गरिएन तर चलिरहेको अधिवेशनलाई असामयिक नै हुने गरी अन्त्य गरियो र यस्तो अध्यादेश ल्याइयो ।
नागरिकतासम्बन्धी त्यो अध्यादेशबारे अदालतले गरेको ठहरका केही अंश –
–‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८ जेठ ८ गते गरिएको निर्णय र सिफारिसअनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन अर्थात् ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरिएको देखिन्छ । अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनपुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ ।
–विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहिआएको छ ।
–विषयको प्रकृतिबाट नै यस प्रकारको विषयलाई ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय’ भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तर रुपमा भइआएकै पाइन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ समेतका कानुन कार्यान्वयनमा रहेकै छन् । यसमा कुनै थपघट वा संशोधन गर्नुपर्ने विषय यदि छन् भने पनि त्यसको परिपूर्ति विधायिकी प्रक्रियाबाट हुनसक्ने नै देखिन्छ । उक्त ऐनमा संशोधनका लागि २०७५ सालमा विधेयक तर्जुमा भई संघीय संसदको माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा) बाट संशोधन विधेयक पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको र सो विधेयक हालसम्म पारित नभइसकेको भन्ने तथ्य समेत प्रस्तुत हुन आएको छ ।
–यसरी करिब तीन वर्ष अगाडिदेखि संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभइसकेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा ‘तत्काल’ के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो ? भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्त बुझ्दो कारण प्रत्यार्थीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइएन ।
–विवादित अध्यादेशपछि संघीय संसद्बाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेशबमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हने अवस्था समेत रहने देखिन्छ ।
–यो नै कानुन निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो । यसरी सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन । तसर्थ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम मिति २०७८÷२÷९ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी – प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू ।’
अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको त्यो अध्यादेश सत्ता राजनीतिमा अल्पमतमा परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा राजनीतिक दल जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहलाई खुसी पार्न ल्याइएको थियो । अहिलेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पनि त्यस्तै कुनै दलको कुनै समूहलाई खुसी पार्ने सन्दर्भमा यो रुपमा आएको प्रष्ट भइसकेको छ ।
यो अध्यादेशको सम्वैधानिकता हेर्न र त्यसको सुनुवाइ हुन ११ भदौमा पेशी तोकिएको छ अर्थात् मुद्दा प्रक्रियामा गयो । यी सबैले यो मुद्दाका बारे पनि जिज्ञासा बढेको हुनुपर्छ । यो अध्यादेश नयाँ राजनीतिक दलको दर्तासम्बन्धी भन्दा पनि भइरहेका दलबाट विभाजित हुने अवस्थाको हो । यो अध्यादेशमा भएको व्यवस्था संसद्ले पारित गरेर नै हुन सक्थ्यो । यस्ता धेरै विषयहरू यो अध्यादेशले पनि खडा गरेको अवस्था छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार बेचन झा पक्राउ
- रूसको सीमावर्ती गाउँमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमणमा पाँच जनाको मृत्यु
- एकीकृत समाजवादीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भोलिदेखि
- वैदेशिक रोजगार मागपत्रको प्रमाणीकरण ‘अनलाइन’बाट
- बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेका श्री लालिगुराँस सहकारीका प्रमुख अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी पक्राउ
- पहिराले मध्यपहाडी राजमार्ग र कालीगण्डकी करिडोरु अबरुद्ध
- डोटीमा ट्याक्टर दुर्घटनामा निधन
- पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक पक्राउ
धेरैले पढेको
- अवकाश पाइसकेको हुनुपर्ने सिग्देल प्रधान सेनापतिको उम्मेदवार ?
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया