समय र लागत थपिँदा पनि राष्ट्रिय गौरवका एउटा पनि आयोजना निर्माणसम्पन्न हुन सकेन

काठमाडौं । समय र लागत दुवै बढ्दा पनि राष्ट्रिय गौरव तथा युगान्तकारी भनिएका एउटा आयोजना पनि निर्माणसम्पन्न हुनसकेको छैन । अर्कोतर्फ भौतिक तथा वित्तीय प्रगति समेत सन्तोषजन रहेको पाइँदैन । आयोजना सुरु गरिएको ३० वर्ष बित्दा पनि राष्ट्रिय गौरव तथा युगान्तकारी आयोजनाहरुको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नरहेको महालेखा परीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । यसले के प्रमाणित गर्छ भने नेतृत्ववर्ग र कर्मचारीतन्त्रले काम नै नगरेको पृष्टि हुन्छ नै, उनीहरुको क्षमतामा समेत शंका व्यक्त गर्न सकिने देखिन्छ  ।

आर्थिक वर्ष २०४५/०४६, आर्थिक वर्ष २०५७/०५८ र आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा सुरु गरिएको क्रमशः बबई सिँचाइ, पशुपति विकास कोष र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गहरुको भौतिक/वित्तीय प्रगति क्रमशः ५२.१२ प्रतिशत, ८६ प्रतिशत र ४९ प्रतिशत रहेको छ । संशोधनसँगै समय र लागत थप गरे पनि आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको पाइँदैन । आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नु अर्थात् अघि बढ्न नसक्नुमा मुआब्जा विवाद, जग्गा अधिग्रहण, सामाजिक र प्रक्रियागत जटिलता, जनशक्ति अभाव, मेसिनरी सामग्री अभाव, राजनीतिक प्रभावलगायतका समस्या देखिन्छ । कतिपय आयोजना राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्नु, वातावरणमा क्षति हुने, विष्फोटक पदार्थहरु प्रयोग गर्न नमिल्नु लगायतका समस्या हुँदा अघि बढ्न नसकेको पाइन्छ ।

महालेखा प्रतिवदेनअनुरुप १३ वर्ष बितिसक्दा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति ४९ प्रतिशत छ । कुल १५ वर्ष आयोजना अवधि रहेकोमा बाँकी समयमा आयोजना सम्भव नहुने देखिन्छ । हालसम्म ४६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मात्रै छ अर्ब ७३ करोड खर्च भएको छ । प्रतिवेदनले नै तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले कुन अवधिमा सम्पन्न गर्ने भनेर नतोकेको रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति दुई प्रतिशत छ ।

हालसम्म १९ अर्ब ६८ करोड तथा आर्थिक वर्ष २०६७/०७७ मा पाँच अर्ब ३९ करोड खर्च गरेको सो आयोजनाको लागि ४४ किलोमिटर रेलमार्ग सम्पन्न भएको छ । सरकारले रेल सञ्चालन एवं सुरक्षासम्बन्धी नीति एवं मापदण्ड तयार गरेको छैन । जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा निर्धारण, जनशक्ति अभाव लगायतको समस्याका कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको पाइएको छ ।

उत्तर–दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति भने २० प्रतिशत रहेको छ । आयोजनाले हालसम्म खुलालु लैफु सिमिकोट १३० किलोमिटर, हिल्सादेखि सलिसल्ला ९५ किलोमिटर र सिमिकोट सलिसल्ला ३२ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने कार्य भइरहेको छ । हालसम्म दुई अर्ब ४६ करोड खर्च गरेको आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २२ करोड खर्च गरेको छ । निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा लागत र अवधि दुवै बढेको छ । १६२ किलोमिटर उत्तर दक्षिण (कोशी करिडोर) लोकमार्ग आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति १९ प्रतिशत छ । हालसम्म तीन अर्ब चार करोड खर्च गरेको आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६३ करोड खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको सो आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सम्भव देखिँदैन । सो आयोजनाको कार्य क्षेत्रको केही खण्डमा रेखांकनको विवाद, विस्फोटक पदार्थको अभावलगायतका समस्या छ ।

हालसम्म छ अर्ब ३६ करोड रहेको उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म २२ प्रतिशत छ । संशोधनसँगै आयोजनाको लागत र अवधि थप गरिएको छ । सोअनुसार कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाको सम्पन्न लागत २८ अर्ब ८० करोड लाग्ने र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पन्न हुने बताइएको छ । रुख कटानमा ढिलाइ हुँदा आयोजना अघि बढ्नसकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म ५४.३ प्रतिशत भौतिक/वित्तीय प्रगति रहेको हुलाकी लोकमार्ग आयोजना २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने योजना छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सात अर्ब ८७ करोड खर्च गरेको आयोजनाको उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । सो आयोजनामा पनि मुआब्जा वितरण, निर्माण सामग्रीको अभाव, रेखांकन, सीमालगायतका विवाद छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म १३ अर्ब १३ करोड खर्च गरेको राजनी जमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजनाको भौतिक/वित्तीय प्रगति ४८ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक अर्ब ५९ करोड खर्च गरेको सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । रुख कटान, राष्ट्रिय निकुञ्ज, निर्माण अवरोधलगायतको समस्या देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म १६ अर्ब ६९ करोड खर्च गरेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक/वित्तीय प्रगति ४८ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक अर्ब पाँच करोड खर्च गरेको सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि आयोजना अघि बढ्नसकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म आठ अर्ब ४९ करोड खर्च गरेको बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक/वित्तीय प्रगति ५२.१२ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८४ करोड खर्च गरेको सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म ८७ करोड खर्च गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भौतिक/वित्तीय प्रगति ८६ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १६ करोड खर्च गरेको सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म पाँच अर्ब ५१ करोड खर्च गरेको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको आयोजनाको भौतिक/वित्तीय प्रगति ८५ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७१ करोड खर्च गरेको सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म तीन अर्ब ६४ करोड खर्च गरेको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको भौतिक/वित्तीय प्रगति १०.५१ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५७ करोड खर्च गरेको सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म ११ अर्ब ६३ करोड खर्च गरेको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भौतिक/वित्तीय प्रगति ४० प्रतिशत छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक अर्ब २९ करोड खर्च गरेको सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म ३६ अर्ब २० करोड खर्च गरेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक/वित्तीय प्रगति १० प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पाँच अर्ब ८२ करोड खर्च गरेको सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म २६ करोड खर्च गरेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको भौतिक/वित्तीय प्रगति ०.५ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दुई करोड खर्च गरेको सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म ४६ अर्ब २३ करोड खर्च गरेको मािथल्लो तामाकोशी आयोजनाको भौतिक/वित्तीय प्रगति ९९.४ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक अर्ब खर्च गरेको सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना भने हालसम्म सुरु हुनसकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा सुरु गरेको सो आयोजनाको कुल लागत अनुमान दुई खर्ब ७३ अर्ब ८५ करोड गरिए पनि आयोजना सुरु हुनसकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म ११ अर्ब २९ करोड खर्च गरेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको भौतिक/वित्तीय प्रगति ६२ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सात अर्ब ६८ खर्च गरेको सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म ६१ करोड खर्च गरेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको भौतिक/वित्तीय प्रगति १० प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आठ करोड खर्च गरेको सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म २३ अर्ब एक करोड खर्च गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको भौतिक/वित्तीय प्रगति ९१ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक अर्ब ६३ करोड खर्च गरेको सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म २९ अर्ब ४८ करोड खर्च गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक/वित्तीय प्रगति ९७ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक अर्ब ८३ करोड खर्च गरेको सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म २० अर्ब २९ करोड खर्च गरेको काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको भौतिक/वित्तीय प्रगति ११.११ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक अर्ब ९१ करोड खर्च गरेको सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म नौ अर्ब २१ करोड खर्च गरेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्ष्ण विकास समिति आयोजनाको भौतिक÷वित्तीय प्रगति ९.६१ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक अर्ब ४१ करोड खर्च गरेको सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०९३/०९४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ र आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा सुरु गरिएको विद्युत् प्रसारण आयोजनाको कुनै पनि काम अगाडि बढ्नसकेको छैन । आयोजनाको लागत अनुमान भने ७५ अर्ब गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले २०६८/०६९ मा समृद्ध नेपालको आधारशिला निर्माण गर्ने सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने पूर्वाधारको विकास गर्ने उद्देश्यले महत्वपूर्ण देखिएका १७ आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएका कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म यस्ता आयोजनाको संख्या २४ पुगेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति भवन, शीतलनिवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले महालेखापरीक्षणको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएका हुन् ।

४० अर्ब ८३ करोडसहित स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु
काठमाडौं । तीन तहमध्ये स्थानीय तहको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्थानीय तहको बेरुजु ५ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब ८३ करोड रहेको महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले प्रचलित कानुनबमोजिम पु-याउनुपर्ने रीति नपु-याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारबोर गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याएको वा ठह-याएको कारबाही भनी व्याख्या गरेको छ । जसअनुसार कानुनविपरीत कारोबार नगर्नेमा स्थानीय तह अघि देखिन्छ  । जसले भ्रष्टाचार बढाउन समेत सघाउ पु-याउँछ । अख्तियारको प्रतिवेदनले पनि सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार रहेको जनाएको छ ।

५८औँ प्रतिवेदनअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्थानीय तहको आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४० अर्ब ८३ करोड अर्थात् ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशतर्फ २.७४ प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब ५० करोड बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशतर्फ एक हजार १९ कार्यालयको दुई खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको हो ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा जस्तै संघमा पनि बेरुजुको समस्या रहेको पाइन्छ । संघ, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सोमध्ये तीन हजार ७९ संघीय सरकारी निकायको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड लेखापरीक्षणबाट ४४ अर्ब ३९ करोड अर्थात् २.८५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै संगठित संस्था र अन्य समितिको हकमा एक खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोडढको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संगठित संस्था तथा समितितर्फ २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको सोको अतिरिक्त ३३ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम ११ खर्ब २० अर्ब ७९ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । सो रकमसमेत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल ३६ खर्ब ७५ अर्ब ९२ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विश्वव्यापी रुपमा देखिएका कोभिड १९ को महामारीका कराण संघतर्फ ६०, प्रदेशतर्फ १४ र स्थानीय तहतर्फ ५९ समेत एक सय ३३ निकायको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी छ ।

बेरुजु घटाउन कार्यालयले तत्परता देखाए पनि त्यो पर्याप्त भएको पाइँदैन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्मको बाँकी बेरुजु चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रहेकोमा समायोजना तथा फस्र्यौट गरिएको अंक घटाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ थप भएको समेत चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड अद्यावधिक बेरुजु बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा छ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म दुई खर्ब ४६ अर्ब १२ करोड रहेको थियो  । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ११ अर्ब ४४ करोड थप भई दुई खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड कायम भएको छ । अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा छ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । गत वर्ष २०७५/०७६ मा यस्तो रकम छ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस्तो रकम १.८१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा बेरुजु फछ्र्योटमा कमी आएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुरुप संघीय सरकारी निकायतर्फ विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षण र बेरुजु रकमको तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा क्रमशः ५.२९ र चार प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २.८५ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसैगरी संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्ष ८३ अर्ब ४८ करोड २९ लाख बेरुजु फछ्र्यौट भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस्तो फछ्र्योट ८५ अर्ब ४३ करोड २९ लाख रहेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारतर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.४७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ, जुन गत वर्ष ४.३३ प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेशगततर्फ गत वर्ष नौ लाखसम्म परीक्षणमा भएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दुई अर्ब ४१ करोड ३७ लाख सम्परीक्षण भएको छ । त्यस्तैगरी स्थानीय तहतर्फ आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ५ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ५.१५ प्रतिशत रहेको थियो । स्थानीय तहतर्फ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा चार अर्ब २७ करोड ३६ लाख सम्परीक्षण भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सात अर्ब ५१ करोड ३७ लाख सम्परीक्षण भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ म्याद ननाघेका पेस्कीलाई लगाती बेरुजु कायम गरिएको छैन । सो कारणले समेत लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु प्रतिशत घटेको देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा महालेखाले ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको हो । बेरुजु फछ्र्योट गर्ने मूल दायित्व सम्बन्धित कार्यालय वा तालुक निकाय, बेरुजु फछ्र्यौट अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति, केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको समेत भूमिका हुने गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments