कसरी ‘फेलियर’ भयो कोरोना बीमा ?
प्रिमियमभन्दा नौ अर्ब ९२ करोड बढीको मागदाबी, छ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुनै सकेन
सुरेश राउत २०७८, भदौ ६ ११:०५ 
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण पनि कमाउने अवसरकै रुपमा मात्र लिन खोज्दा नेपालमा कोरोना बीमा फेलिएर भएको देखिएको छ । महामारी कति समयसम्म कायम रहन्छ, कति जनाले कोरोना बीमा गर्छन्, कतिको मागदाबी पर्न सक्छ ? कुनै पूर्वानुमान र अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी नियमनकारी निकाय बीमा समितिले केही सीमित बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरु समेतको उक्साहटमा निकै हतासमा कोरोना बीमा सुरु गरेकै कारण नेपालमा कोरोना बीमा ‘फेलियर’ अर्थात् असफल भएको महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्यांकहरुबाट समेत पुष्टि भएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार महामारीको बीमा कार्यक्रम २०७७ अन्तर्गत २०७८ असार २८ गतेसम्म १७ लाख ५८ हजार तीन सय ४३ जनाले नेपालमा कोरोना बीमा गरेका छन् । यसबाट बीमा कम्पनीहरुले कुल एक अर्ब पाँच करोड पाँच लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार यही बीमा कार्यक्रममार्फत एक लाख १४ हजार छ सय ३३ बीमितबाट १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बीमा पेस भएको छ । प्रिमियमभन्दा नौ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख बढी दाबी पेस भएको छ । दाबीमध्ये अझै छ अर्ब १६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुनसकेको छैन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सोही प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले उद्योग व्यवसायहरुलाई एक वर्षमा १० अर्ब २१ करोड ६६ लाख रुपैयाँबराबरको छुट दिएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को असर उद्योग व्यवसायहरुमा परेको असर न्यूनीकरण गर्नको लागि २०७६ चैतदेखि २०७७ वैशाखसम्म उक्त परिमाणको रकम ब्याज छुट दिइएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मासिक ब्याजमा आधार दरभन्दा कम नहुने गरी २०७६ चैतको लागि १० प्रतिशत र २०७७ वैशाखदेखि असारसम्मकोे लागि २०७६ चैत मसान्तसम्ममा कायम ब्याजदरमा दुई प्रतिशत विन्दुले कम हुने गरी १० अर्ब २१ करोड ६६ लाख छुट सुविधा प्रदान गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनले नागरिक लगानी कोषले लगानी नीति तथा आधार तयार नगरी सञ्चालक समितिको बैठकको पटके निर्णयको आधारमा लगानी गरेको समेत उल्लेख गरेको छ । कोषको केन्द्रीय हिसाब र ११ योजनाको २०७६/०७७ सम्म एक खर्ब ४० अर्ब ५९ करोड मौज्दात र सञ्चित कोष समेतबाट एक खर्ब ५२ अर्ब ८७ करोड रुपैैयाँ लगानी गरेको छ । ‘उक्त लगानीमध्ये समस्याग्रस्त घोषित भएका वित्तीय संस्थाहरुमा ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको छ । उक्त लगानी असुल गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष सरकारले एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक तथा आईएमएफसँग २०७७ जेठ र असारमा चारवटा ऋण सम्झौता गरी ७८ अर्ब २४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ । उक्त रकम सञ्चित कोषमा जम्मा नगरी बेग्लै ऋण खातामा राखेको र खर्च भएबमोजिम सञ्चित कोषमा जम्मा गरी ऋण परिचालन गर्ने गरेको देखियो । सो रकममध्ये २२ अर्ब ४२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भई ५५ अर्ब ८२ करोड २९ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । सो रकम प्राप्त हुनासाथै ऋण कायम गरेकोमा उपभोगको आधारमा मात्र सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्थाले सरकारलाई प्राप्त भएका सबै ऋण सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने नेपालको संविधानको धारा ११६ को संवैधानिक व्यवस्थाको पालना भएको देखिएन ।
यसरी वर्षान्तमा पूर्ण उपयोग हुने गरी ऋण प्राप्त गरेबाट उक्त ऋण सेवा शुल्क एवं ब्याजबापत मासिक करिब चार करोड ६५ लाख अनावश्यकरुपले व्ययभार परेको अवस्था छ । ‘नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया