काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीको नाममा नेपाल सरकारले गरेको ४१ करोड ६४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च नियमविपरीत र औचित्यहीन देखिएको छ । एमसीसीले नेपाल सरकारलाई रकम दिन रोके पनि अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक रकमान्तर गरेर उक्त रकम खर्च गरिसकेको छ । यसरी नियमविपरीत खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले नै रकमान्तर गर्दा अनियमिततामा अर्थकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट फण्ड अर्थात् सीडीएफतर्फ गत आर्थिक वर्षसम्म एमसीसी स्रोतको खर्च अमेरिकी डलर ९४ लाख २० हजार र नेपाल सरकारको अमेरिकी डलर ७९ लाख ४० हजार खर्च भएको छ ।
सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सीडीएफतर्फको रकम विद्युत् प्रसारणलाइन परियोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ । तर, सम्झौताको पूर्वशर्तहरु पूरा नगरेको जनाई एसीसीको बजेट रोक्का छ । एमसीसीले बजेट रोक्का गरेको भनेर अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक रकमान्तर गरेर उक्त रकम खर्च गरेको हो ।
उक्त रकम अर्थात् ४१ करोड ६४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विद्युत् प्रसारणलाइनबाहेक सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रसाशनिक काममा खर्च भएको छ । ‘एमसीसी स्रोततर्फको रकम प्राप्त नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतबाट सम्झौतामा उल्लेख नभएका कार्यमा समेत खर्च गरेको नियमसम्मत र औचित्यपूर्ण देखिएन’, महालेखाले आफ्नो ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच २०७४ भदौ २९ गते अर्थात् सन् २०१७ सेम्टेम्बर १४ मा सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७४ बमोजिम समिति गठन भएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार अमेरिकी सरकारले नेपाललाई पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ५० अर्ब रुपैयाँ र नेपाल सरकारको तर्फबाट एक सय ३० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त रकमबाट करिब तीन सय किलोमिटर चार सय केभीए क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माण तथा तीन सय पाँच किलोमिटर लामो सडकको मर्मत र स्तरोन्नतिको कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेछ । उक्त परियोजना सम्पन्न हुँदा करिब ५० लाख घरधूरी लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त आयोजनालाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । राज्यले प्राथमिकतमा राखेको आयोजना भए पनि खर्च गर्ने तौरतरिका मिलेको छैन ।
त्यस्तै, सम्झौताअनुसार नेपालको संघीय संसद्बाट उक्त सम्झौता अनुमोदन भएको छैन । सम्झौताको ७.२ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम यो सम्झौताको नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । उक्त व्यवस्थाअनुसार संसद्बाट अनुमोदन नभएको कारण एमसीसीले नेपाललाई दिनुपर्ने रकम रोकेको हो । उक्त रकम नआउने हो भने नेपालले अहिलेसम्म गरेका सबै खर्च व्यर्थ हुनेछ । सत्तामा रहेका दलहरुबीच नै एमसीसीको बारेमा कुरा नमिलेको कारण अहिलेसम्म उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुने छाँटकाट नै छैन । सम्झौताको दफाअनुसार नेपालमा काम नभएको कारण पूर्वतयारीका कामका लागि पनि अमेरिकाले रकम दिन बन्द गरेको हो ।
कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट फण्ड (सीडीएफ)तर्फ बजेट विनियोजन गरी एमसीसी विकास समितिको कार्यालय स्थापना गरी परियोजनासम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष एक अर्ब २४ करोड १४ लाख ६६ हजारसमेत हालसम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट ९५ करोड ७६ लाख ९४ हजार र एमसीसीको स्रोतबाट एक अर्ब ३५ करोड २९ लाख १८ हजार समेत गरी दुई अर्ब ३१ करोड छ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, सम्झौताको शर्त अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । सम्झौताको शर्त पूरा हुनका लागि नेपालको संघीय संसद्बाट एमसीसीको सम्झौता अनुमोदन हुनैपर्छ । अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारलाई अमेरिकाले दबाब दिए पनि सफल हुनसकेको छैन । अमेरिका भने संसद्बाट सम्झौता नभएसम्म थप रकम निकासा गर्ने पक्षमा छैन ।
यस्तै, नेपालले परामर्शदाता नियुक्तिमा पनि अमियमितता गरेको छ । सम्झौताका शर्तहरु पूरा नभई परामर्शदाता नियुक्ति गर्नु नै अनियमित कार्य भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहर छ । जुन बेला काम सकिन्छ भनेर परामर्शदाता नियुक्ति गरिएको छ त्यो बेलासम्म नै नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित हुने छाँटकाँट अति कम छ । पास नहुँदै परामर्शदाताको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यसमा पनि अनियमितता हुने महालेखाको निष्कर्ष छ ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ अनुसार सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा वा दातृपक्ष भएको सम्झौताबमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिने गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरिद गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
एमसीसीको नेपाल कार्यालयको लागि एक जना प्रमुख वित्त व्यवस्थापन, दुई जना वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ, आन्तरिक नियन्त्रण विशेषज्ञ एक जनाको दरबन्दी छ । उपलब्ध यही जनशक्तिबाट हालको प्रारिम्भक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिस गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेकजाँच गर्नको लागि वित्तीय एजेन्टको रुपमा परामर्शदाता नियुक्ति गरी एक परामर्शदातासँग अमेरिकी डलर पाँच दशलमव शून्य पाँच मिलियन भुक्तानी गरी सम्झौता गरेको र अघिल्लो वर्ष अमेरिकी डलर छ लाख ६० हजार अर्थात् सात करोड ८२ लाख रुपैयाँसमेत गरी हालसम्म २० करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उक्त खर्चलाई महालेखाले बढी भएको भन्दै मितव्ययितता कायम गर्न भनेको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा, दङ्गालले पेस गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको हो । नेपालको संविधानअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार बेचन झा पक्राउ
- रूसको सीमावर्ती गाउँमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमणमा पाँच जनाको मृत्यु
- एकीकृत समाजवादीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भोलिदेखि
- वैदेशिक रोजगार मागपत्रको प्रमाणीकरण ‘अनलाइन’बाट
- बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेका श्री लालिगुराँस सहकारीका प्रमुख अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी पक्राउ
- पहिराले मध्यपहाडी राजमार्ग र कालीगण्डकी करिडोरु अबरुद्ध
- डोटीमा ट्याक्टर दुर्घटनामा निधन
- पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक पक्राउ
धेरैले पढेको
- अवकाश पाइसकेको हुनुपर्ने सिग्देल प्रधान सेनापतिको उम्मेदवार ?
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया