काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघले संसद्मा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकलाई छिटै पारित गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग भेट गरी दुई वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकलाई छिटै पारित गर्न आग्रह गरेको हो ।
यसपटक पनि विधेयक पास नगरिकनै संसद् अन्त्य भएपछि थप ढिलाइ भएको भन्दै अध्यक्ष पन्तले नागरिकता विधेयक संसद्मै अड्किँदा गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधनमा समेत प्रभावित बनेको बताए । अध्यक्ष पन्तले नेपाल सरकारको सहभागितासहित गैरआवासीय नेपालीले १० अर्बको लगानी भित्र्याउन सुरु गरिसकेको जानकारी समेत दिए ।
संघका नागरिकता निरन्तरतासम्बन्धी स्रोतव्यक्ति सरोज दाहालले यसमा भएका प्रगति र देखापरेका समस्याहरूबारे अवगत गराएका थिए । भेटमा एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनल राज भट्टराईले गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीका लागि देखापरेका सम्स्याहरू छिटै सम्बोधन भएमा ५० अर्बसम्मको हुनसक्ने जानकारी गराउँदै त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि पनि कानुन मन्त्री कार्कीसँग अनुरोध गरे ।
भेटमा मन्त्री कार्कीले नागकिता विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीको विषयमा कुनै समस्या नरहेको भन्दै अन्य मिल्न बाँकी असहमतिलाई टुंग्याएर छिटै विधेयक पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री कार्कीले विधेयकमा सरकार सदैव विदेशमा रहेका नेपालीप्रति उदार रहेको उल्लेख गरे । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम र आवश्यक परे नीतिगत सुधार गरेर गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
यस्तै छलफलमा वक्ताहरूले गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता सम्बन्धमा साझा समझदारी बनीसके पनि अन्य केही विषयमा विमति भएकोले मात्रै विधेयक पास गर्न ढिलाई भएको बताएका थिए । छलफलमा महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालका लागि गरेको योगदान सम्झेर पनि सरकारले उदारता देखाउनुपर्ने र असहमतिबीचको सहमति खोज्नुपर्ने बताए ।
यस्तै कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकता विधेयकमा सहमति भइसकेका विषयमा राज्यले उदार नीति लिएर विदेशमा रहेका नेपालीको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । यस्तै राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विदेशमा रहेका नेपालीका विषयमा राज्यले खुला नीति अवलम्बन गर्न नसके ब्रेन ड्रेन मात्रै नभई उनीहरूको नाममा नेपालमा भएका सम्पत्ति पनि विदेशिने खतरा बढेको तर्फ सचेत गराए ।
यस्तै कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुषालले नेपालीलाई नेपाली भनेर चिनाउन कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने बताइन् । यस्तै पूर्वसंस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरिया, राष्ट्रियसभा सदस्य दिनानाथ शर्मा, शेखरकुमार सिंह, जनता समाजवादीकी सांसद प्रमिला कुमारी, माओवादी नेता देव गुरुङलगायतले पनि गैरआवासीय नेपालीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन एवं नागरिकतासम्बन्धी विषयमा कुनै कठिनाइ भए सरकारले खुला नीति लिन आग्रह गरेका थिए ।
यस छलफल कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका सभापति एवं उपाध्यक्ष, सोनाम लामा अर्का उपाध्यक्ष रविना थापा, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सल्लाहकार कुल आचार्य र टिबी कार्की, एनसीसी बहराइनका पूर्वअध्यक्ष श्याम तामाङ, सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजेश राणालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
- ‘उपकरण विस्फोटले ठूलो धक्का लाग्यो’
- मेटा र स्पोटिफाइद्वारा युरोपेली संघको आलोचना
- पलेशा र अन्य पारा खेलाडीलाई एनसेल फाउन्डेसनको सम्मान
- भैँसेपाटी स्पोर्ट्स एकेडेमी
- यज्डी मोटरसाइकलको तीन ठूला अफर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया