नेपाल बैंकद्वारा राष्ट्र बैंकको निर्देशन अवज्ञा
सुरेश राउत २०७८, भदौ ८ १०:५२ 
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपालकै सबैभन्दा जेठो बैंक नेपाल बैंकमा संस्थागत सुशासन पालनाको पक्ष कमजोर देखिएको छ । नेपाल बैंक सरकारी स्वामित्वको बैंक भएर पनि नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नै अवज्ञा गरिएको देखिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल बैंक लिमिटेडले लाभांश घोषणा तथा वित्तीय विवरण साधारणसभा प्रयोजनको लागि सार्वजनिक हुने वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार प्रकाशित गर्नुुपर्नेमा प्रकाशित गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रअनुसार नेपाल बैंकलाई बीमांकीय खर्च दुई अर्ब २१ करोड र गत वर्ष विशेष जगेडा कोषबाट सञ्चित मुनाफामा सारेको एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ समेत गरी तीन अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुनः जगेडा कोषमा फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त रकम समायोजन गर्दा नेपाल बैंकको सञ्चित मुनाफा ३० करोड रुपैयाँले ऋणात्मक हुन पुग्छ । ‘तर नेपाल बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशन पालना नगरी यस वर्ष १२ प्रतिशतले हुने लाभांश एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ साधारणसभाबाट पारित भएको छ । निर्देशनको पालना तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ता र सरोकारवालालाई सही सूचना प्रवाह गरेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसैगरी महालेखाले कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत किसानको मनोबल उच्च पारेर उत्पादन बढाउने नीतिअनुसार किसानहरुलाई दिने सहुुलियत ब्याजमा पनि अनियमितता भएको देखाएको छ । महालेखाका अनुसार किसानको लागि उन्नत बीउबीजन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषकलाई पाँच प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको नीतिअनुसार साना किसान विकास बैंकसँग ८० करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा नेपाल सरकारबाट एक दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याजमा बैंकले रकम लिने, बैंकले सोही रकमको तीन दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा सहकारी संस्थालाई ऋण उपलब्ध गराउने तथा सहकारी संस्थाले नौ प्रतिशतमा ब्याजमा कृषकलाई ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
तर यो वर्षसम्म रुपन्देही, बाँके र सुर्खेतका तीनवटा वित्तीय संस्थाले ७७ वटा साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई एक अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ । नीतिअनुसार पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि कृषकले नौ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । ‘यसरी सहुलियत कर्जा भनिए पनि नौ प्रतिशत ब्याज तिर्नु भनेको सामान्य होइन’, महालेखाले भनेको छ । महालेखाले सम्बन्धित निकायहरुलाई तत्काल कृषिमैत्री ब्याज नीतिको अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी महालेखाले महामारीका कारण उद्योग व्यवसायमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न १० अर्ब २१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छुट दिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार महामारीले उद्योग व्यवसायमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न २०७६ चैतको लागि वित्तीय संस्थाहरुले मासिक ब्याजमा आधार दरभन्दा कम नहुने गरी १० प्रतिशत र २०७७ वैशाखदेखि असारसम्मको लागि २०७६ चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा दुई प्रतिशत विन्दुले कम हुने गरी १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँबराबरको छुट सुविधा प्राप्त गरेका छन् । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको श्रमिकको २०७६/०७७ को अन्तिम चार महिनाको श्रमिक तथा रोजगारदाताको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने योगदान एक अर्ब तीन करोड २४ लाख छ हजार सरकारले भुक्तानी गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया