काठमाडौं । कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संघ/संस्थामा हुने खर्च औचित्यपूर्ण र पारदर्शी तथा कानुनसम्मत छ/छैन भनेर लेखापरीक्षण गरिन्छ । सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएका संगठित संस्था, महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी संघीय कानुनद्वारा तोकिएको संस्था वा निकायको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट खटाइएका लेखापरीक्षकबाट हुन्छ भने अन्यको दर्तावाला लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरिन्छ ।
आर्थिक पारदर्शिता र चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि प्रत्येक संस्थाको लेखापरीक्षण गर्नु अनिवार्यजस्तै छ । तर, लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकले नै गैरकानुनी तरिकाले धन आर्जन गर्ने गरेको देखिएको छ । उक्त गौरकानुनी धन्दामा कानुनी राज्यको वकालत गर्ने वकिलदेखि विभिन्न पेशा गर्ने व्यक्तिहरु पनि भेटिएका छन् । यसले नेपालमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भयो भनेर संकेत गर्ने निकाय र कानुनी राज्यमा जोड दिनेहरु नै बढी गैरकानुनी धन्दामा लागेको पुष्टि गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ मा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालमा लेखापरीक्षक र वकिल तथा चिकित्सकहरु (डाक्टर), इन्जिनियर, सल्लाहकार, कलाकार, खेलाडी, शिक्षक, प्राध्यापकलगायतका पेशाविद् सबैले स्थायी लेखा नम्बर लिएका छैनन् भने लिएकाहरुले पनि अधिकांशले आय विवरण दाखिला गरेका छैनन् । आय विवरण दाखिला गर्दा कर तिर्नुपर्ने भएको कारण उनीहरुले कर छल्नकै लागि आय विवरण दाखिला नगरेका हुन् ।
उनीहरुले आय विवरण दाखिला नगरे पनि आफ्नो पेशा तथा व्यवसायमा निरन्तरता दिएका छन् । आफ्नो पेशा तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन उनीहरुले आफूले पाएको पेशागत प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले कर तिरेको प्रमाण पेश गरेर पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेमा कर तिरेको प्रमाण पेश नगरे पनि उनीहरुको प्रमाणपत्र नवीकरण हुँदै आएको छ । नियमनकारी निकायमा नवीकरण गर्दा करचुक्ता वा कर दाखिला प्रमाणपत्र माग नगर्ने प्रवृत्तिको कारण जताततै गैरकानुनी काम हुने गरेको प्रष्ट भएको छ ।
कानुन व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन पटक पटक सरकारी प्रयास भएको थियो । उनीहरुले स्थायी लेखा नम्बर लिए पनि अहिले आफ्नो आम्दानी नै पेश गर्ने गरेका छैनन् भने यसमा आन्तरिक राजस्व विभागको पनि चरम लापरबाही देखिन्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरुबीच समन्वय र सूचना आदानप्रदान गरी पेशागत इजाजतपत्र प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर लिने र अनिवार्य रुपमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरेको भए कर चुहावट हुने थिएन । तर, आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरुले पेशा हेरेर उनीहरुप्रति लचिलो बन्दा राज्यकको कर नै चुहावट हुँदै आएको छ । यसरी कर चुहावटमा पेशाकर्मी मात्र नभई आन्तरिक राजस्व विभाग पनि दोषी देखिएको छ ।
खासगरी लेखापरीक्षक र वकिलहरुको आम्दानीबारे पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, उनीहरुको आम्दानीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले सकेको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा पेशाकर्मीहरुको प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा करचुक्ताको प्रमाणपत्र माग्नुपर्ने र उनीहरुलाई आय विवरण पेश गर्न लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या वृद्धि भएको देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आव २०७६/०७७ मा अघिल्लो आवको तुलनामा आयकरतर्फ ५२ दशमलव ९१ प्रतिशत बढीले लेखा नम्बर लिएका छन् भने मूल्यअभिवृद्धि करको प्रमाणपत्र लिनेको संख्या १८ दशमलव ५६ प्रतिशत र अन्तःशुल्क इजाजतपत्र लिनेको संख्या एक सय ३८ दशमलव २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, कर संकलन भने न्यून छ ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशतभन्दा बढी करमा दर्ता भए पनि उनीहरुले प्रमाणपत्र लिने मात्र काम गरेका छन् । अधिकांशले आफ्नो आम्दानी विवरण पेश नै गरेका छैनन् । नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या १४ लाख २९ हजार छ सय चार, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने १९ लाख ७८ हजार छ सय ८० छन् । यो संख्या दैनिक वृद्धि भइरहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा, अबको प्रक्रिया के
- नौबिसे नागढुङ्गा सडक आज र भोलि राति बन्द हुने
- टिआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन कार्यदलको बैठक
- सप्तकोशी नदीको बहावमा उतारचढाव भएसँगै क्षति रोक्न उच्च सतर्कता
- ठगी गर्न खोज्ने दुई भारतीय नागरिक पक्राउ
- सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तालिने तयारीमा एमाले
- कांग्रेसद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह
- सङ्खुवासभामा ४३ परिवार बाढीपहिरोबाट विस्थापित
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया