सत्ता सञ्चालनको विकृत रुप !
केदार सुवेदी २०७८, भदौ १४ १०:०४ 
प्रदेश १ भदौ १० र बागमती प्रदेश भदौ १ मा गठन भएका सरकार हुन् । सामान्यतया एउटा सरकारको आयु एउटा आवधिक हुन्छ । त्यो भनेको पाँच वर्ष हो । केही घटनाहरुले त्यसको बीचमा पनि सरकार फेरबदल गराउँछन् । नेपालको संविधानले एउटा सरकारको आयु कम्तीमा पनि दुई वर्षको भनेर तोकेको छ । केन्द्र होस् कि प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्षअघि उसका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने किटानी प्रावधान हुनु त्यसको उदाहरण हो । तर अहिले चर्चामा आएका दुईवटा प्रदेशका दुईवटा सरकार भने शपथ खाँदाखाँदै विघटनको दिनगन्तीमा परे । यी दुईवटै सरकार बहुमतको आधारमा गठन भएका हुन् तर गठन हुनासाथ अल्पमतमा परे । यो पनि विरलै हुनेमध्येका घटना हुन् ।
भदौ ९ मा एमाले दल विधिवत् विभाजन भयो । त्यसको भोलिपल्ट, १० भदौमा यो दल एमालेले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री परिवर्तन ग-यो । प्रदेश १ का बहालवाला मुख्यमन्त्री शेरधन राईले त्यसैदिन राजीनामा दिए । उनका ठाउँमा उनकै पहिलेका प्रतिद्वन्द्वी भीमप्रसाद आचार्यलाई नियुक्ति गरियो । आचार्य २०७४ मा यही प्रदेशका लागि भएको निर्वाचनमा राईसँग दुई मतले पराजित भएका थिए । यो प्रदेश १ को कुरा भयो । यसको एक साताअघि अर्थात् भदौ २ मा बागमतीमा पनि त्यस्तै भयो । बहालवाला मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अचानक राजीनामा दिए वा दिलाइयो र त्यो ठाउँमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइयोे । यहाँ पनि त्यसबेला त्यस्तै भएको थियो । पौडेल र शाक्यबीच मुख्यमन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा हुँदा शाक्य पनि झिनो मतले पराजित भएकी थिइन् । आचार्य नियुक्त हुँदा एमाले फुटिसकेको थियो भने र शाक्य नियुक्त हुँदा फुट्नका लागि निवेदन दिएको थियो । नवनियुक्त यी दुवै मुख्यमन्त्री यसअघि हाल पुटेर गएको दलका नेताको निकटवर्ती थिए । पछि एमालेको संस्थापन पक्षबाट नै उनीहरु मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
यी दुवै जना एमालेको बहुमतका आधारमा प्रदेश सरकार प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन् । बहुमतको सरकार हँुदाको अवस्थामा त्यो सरकार आफैँ दुई वर्षका लागि निश्चित हुन्थ्यो । तर दल फुटेपछि त्यो अवसर पनि गुम्यो । संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ ।
उनीहरु नियुक्त हँुदासम्म एमाले केन्द्रमा विभाजन भए पनि प्रदेशमा १ नै थियो । त्यसैकारण यी दुवै सरकार बहुमतकै आधारमा गठन भएका हुन् । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थामा केन्द्रमा दल दर्ता भएको दिनदेखि २१ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न पाउने अधिकार दिएको छ । सोअनुसार भदौ ९ बाट गणना हँुदा त्यस्तो रोजाइको काम भदौ २९ सम्म कायम रहने भयो ।
यी दुवै प्रदेश एमालेको एकल बहुमत रहेका प्रदेश हुन् । तर विभाजन भएपछि यी दुवै प्रदेशमा कुनै अरु दलसँग गठबन्धन नगरे एमालेको पनि बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन यदि कुनै ठूलो चमत्कार भएन भने । प्रदेश १ जो आचार्यले भरखर शपथ खाएका थिए, ९२ सदस्यीय सभा हो जसमा एमालेका ५१ सांसद छन । १ सय ९ सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा ५६ जना एमालेका सांसद हुन् । यो हिसाबबाट यति बेला चलखेलमा परेका दुवै प्रदेश एमालेका बहुमतवाला हुन् । तर विभाजनपछि भने उसको त्यो एकल बहुमतको हैसियत खण्डित हुने अवस्थामा नै देखिन्छ ।
प्रदेश १ मा अरु दलका सदस्यमा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका १–१ सांसद संख्या हो । यता एमालेको एकल बहुमत ५१ सांसदमध्ये एक जना सभामुख र एक जना किर्ते मुद्दामा फरार छन् । यसले दुईवटा घटाएर ४९ को संख्यामा ल्याउँछ । यो भनेको बहुमतभन्दा दुईवटा संख्या मात्रै बढी हो ।
त्यसकारण एमालेको यो सरकार टिकिरहन विभाजित दलतर्फ कोही नजाने वा उता गएको जति संख्या अरु विपक्षबाट यता आउनुपर्ने हुन्छ जो धेरै ठूलो चमत्कार भएको अवस्थामा बाहेक सम्भव नहोला ।
शाक्य मुख्मन्त्री भएको बागमती प्रदेशसभा १ सय ९ सदस्यीय हो । यो सरकार टिकिरहन प्रदेशसभामा ५६ सिट चाहिन्छ । एमाले एकढिक्का रहँदा यो प्रदेशमा पनि उसको एकल बहुमत ५६ को संख्या छ । अरु दल माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३, विवेकशील साझा पार्टीका ३, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र १ सांसद यो प्रदेशसभाको बनोट हो । तर एमालेको यो आकारमा सानो संख्या यताउता भयो भने यो सरकार पनि ढल्छ । नयाँ दल दर्ता हुनासाथ त्यसका पक्षमा खुलिसकेकाको संख्या आधा दर्जनभन्दा बढीको छ । यो ठाउँमा पनि सम्भावना के देखियो भने केन्द्रको गठबन्धनले यो ठाउँमा काम ग¥यो भने त्यसले सरकार बनाउन र टिकाउन सक्ने अवस्था छ ।
यी दुवै प्रदेश प्रमुख संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम बहुमतप्राप्त दलको हैसियतमा नियुक्त भएका हुन् । यो दफाअन्तर्गत बनेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हँुदैन । त्यस्तै दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन पाइँदैन ।यी दुई सरकार गठन हुँदानहुँदै विघटनको परिणति भोग्नुपर्ने अवस्था संविधानको धारा १८८ (२) ल्याएको हो जसमा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ ।यो ठाउँमा अनुमान गर्न सकिन्छ पुरानाले त्यस्तो मत ल्याउन सक्ने नदेखिएपछि नै नयाँले मौका पाएका होलान् । जे होस् सरकार गठन नहुँदै विघटन हुनुपर्ने कुरा सञ्चालनको हदैसम्मको विकृत रुपचाहिँ हो नै ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- नेपालले कार्बन बिक्रीबाट प्राप्त गर्दैछ रु एक अर्ब ६० करोड
- बाढीपहिरामा परी दुई सय ३९ जनाको मृत्यु
- रातभरका विस्फोटनले बेइरुतमा गुमेको निद्रा, लेबननमा नेपाली कति सुरक्षित ?
- वर्षाले विध्वंस गरेका ठाउँमा विभिन्न रोगको जोखिम, रोकथाम गर्न कस्तो प्रयास हुँदै छ ?
- राजमार्गमा दर्जनौँको ज्यान लिने अधुरा सडकका ‘धराप’
- स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलद्वारा नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा दिन आग्रह
- भ्रष्टाचार आरोपमा सिंगापुरका पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजाय
- भुटान र भारतीय कम्पनीबीच नवीकरणीय ऊर्जा सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया