बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनाहरूमा सत्य निरूपण र न्याय प्रदान गर्नमा अवरोध नगर्न आग्रह
काठमाडौँ ।मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको संस्थाहरूले नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनाहरूमा सत्य निरूपण र न्याय प्रदान गर्नमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका छन् ।११औँ अन्तरराष्ट्रिय बेपत्ताविरुद्धको दिवसको अवसरमा सोमबार एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा बलपूर्वक बेपत्ताका घटना र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अन्य अपराध र जघन्य ज्यादतीहरूलाई नियमित अदालतमार्फत अघि बढाउने गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले विसं २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघनका हजारौँ मुद्दामा सत्य स्थापित गर्न र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि सार्थक र प्रभावकारी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न तथा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकारका घोर उल्लंघनहरूको छानबिन गर्न सरकारलाई पटक पटक आदेश दिएको छ । तर नेपाल सरकारले विश्वसनीय र सामयिक संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न विफल भएर सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशलाई घोर उल्लंघन गर्न पुगेको दक्षिण एसियाका लागि आईसीजेकी वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले बताइन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भए गरिएका ज्यादतीहरूको छानबिनका लागि सन् २०१५ मा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको एउटा अंगका रूपमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग (बेपत्ता आयोग) गठन गरिएको थियो । उक्त आयोगले गतवर्ष बेपत्ता पारिएका दुई हजार पाँच सय छ जनाको सूची समेत प्रकाशित गरेको थियो । तर आयोगले कुनै पनि पीडितको अवस्था र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन सकेको छैन । ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगलीले पनि के कारणले आफ्ना आफन्त बेपत्ता पारिएका हुन् भन्नेबारे समेत परिवारका सदस्यले थाहा पाउन नसकेको बताइन् ।
नेपाल सरकारले सत्य पत्ता लगाउने प्रयासमा अवरोध खडा गर्न एउटा झुटो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रयोग गरेको उनको आरोप छ । वर्तमान प्रक्रियाले सत्य, मेलमिलाप, न्याय वा जवाफदेहिता प्रदान गर्ने काम नगर्ने उनको दाबी छ । बेपत्ता आयोगसँगै नेपालले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (सत्य आयोग) पनि स्थापना गरेको छ । सत्य आयोगले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार का ६० हजारभन्दा बढी उजुरीहरू प्राप्त गरेको छ । तर एउटै पनि मुद्दाको समाधान गर्न सकेको छैन ।
२०७१ सालमा नेपालको संसद्ले दुई संक्रमणकालीन न्याय आयोगका लागि कानुनी संरचना प्रदान गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ पारित गरेको थियो । तर ऐनले यी आयोगहरूलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य लगायत अपराध र मानव अधिकारको घोर उल्लंघनमा समेत आममाफी र मेलमिलाप गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले ऐनका यी प्रावधानहरूलाई खारेज गरी संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सरकारले उक्त फैसला उल्ट्याउनका लागि निवेदन दिए पनि उक्त अदालतले २०७७ वैशाख १५ गते अस्वीकार गरिदिएको थियो । एकपछि अर्को सरकारले ऐन संशोधन गर्न नसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ देखि नेपालको संक्रमणकालीन न्याय निकायहरूले विशेषगरी पीडकहरूलाई माफी दिने प्रावधानका सम्बन्धमा आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरू पूरा गर्न नसक्ने भएकाले तिनीहरूसँग सहकार्य गर्न इन्कार गरेका छन् ।
नेपालका पीडित तथा नागरिक समाजका संगठनहरूले अर्थपूर्ण परामर्श, ऐन संशोधन तथा ऐन संशोधनपछि मात्र आयुक्तहरूको नियुक्तिको माग गर्दै आएका छन् । यद्यपि नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफूले पद धारण गर्दा पीडितहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्न सकेका छैनन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उपनिर्देशक दिनुसिका दिसानायकेका अनुसार बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था, बेपत्तालगायत अन्य अपराधहरूमा न्याय, सत्य र परिपूरण प्रदान गर्न थालिएको प्रक्रियाले पीडितहरूको विश्वास जित्दै उनीहरूको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्दछ । तर नेपालमा द्वन्द्व समाप्त भएदेखि संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिज्ञहरूबीच हुने अपारदर्शी वार्ताहरूमा लेनदेनको विषय बनाइएको छ ।
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत एउटा निरन्तरको अपराध हो । नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले पहिलो पटक नेपाली घरेलु कानूनमा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधको रूपमा मान्यता दिएको थियो । पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध भएको अवस्थामा नेपालको अदालतले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका मुद्दाहरूलाई स्वीकार्दै पीडकमाथि अभियोजन गर्नुपर्दछ । तर नेपालमा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अपराधीकरण गरिएको छैन भनेर वा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूले नै अनुसन्धान गर्नेछन् भन्ने तर्क गर्दै प्रहरीले विगतमा यी मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्न अस्वीकार गरेका छन् । अपराध संहिताले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस ऐनअन्तर्गत कुनै अनुसन्धान भएको छैन ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले नेपाल सरकारले आपराधिक अत्याचारका घटनाका पीडकहरूलाई नभई मानवअधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै उनीहरूले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले आफूहरू पीडितको आवश्यकता, न्याय, जवाफदेहिता र विधिको शासनको समर्थनमा उभिएको स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- नेपालले कार्बन बिक्रीबाट प्राप्त गर्दैछ रु एक अर्ब ६० करोड
- बाढीपहिरामा परी दुई सय ३९ जनाको मृत्यु
- रातभरका विस्फोटनले बेइरुतमा गुमेको निद्रा, लेबननमा नेपाली कति सुरक्षित ?
- वर्षाले विध्वंस गरेका ठाउँमा विभिन्न रोगको जोखिम, रोकथाम गर्न कस्तो प्रयास हुँदै छ ?
- राजमार्गमा दर्जनौँको ज्यान लिने अधुरा सडकका ‘धराप’
- स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलद्वारा नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा दिन आग्रह
- भ्रष्टाचार आरोपमा सिंगापुरका पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजाय
- भुटान र भारतीय कम्पनीबीच नवीकरणीय ऊर्जा सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया