अवैध जग्गा प्रकरण : अख्तियारले छानबिन थालेपछि मच्चियो छटपटी
धन बहादुर जप्रेल २०७८, असोज ७ ११:४२ 
कञ्चनपुर । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छानबिन गरिरहेको तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा अनियमित प्रकरणमा कर्मचारीसहित एक २५ जनाले दिएका छन् ।
महेन्द्रनगर बजारको गुरुयोजनासमेत मिचेर समितिका पदाधिकारीले तोक आदेशका भरमा र प्रक्रिया नै पूरा नगरी जग्गा बिक्री वितरण र लिजमा दिएका थिए । छ सय ३८ बिघा जमिन रहेको सो समितिलाई हाल भीमदत्त नगरपालिकाको मातहत ल्याइएको छ । जग्गा अनियमितताको विषय छानबिनका लागि भने अख्तियारको टोली भदौ तेस्रो साता कञ्चनपुर आएको थियो । अख्तियारको कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकार हरिशप्रसाद जोशीले केन्द्रीय कार्यालयको टोलीले जग्गा कारोबारसम्म छानबिन गरी रहेको बताए । उनले जग्गा लिने व्यक्तिसँग बुझ्ने र कागजातसम्बन्धी अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । पदाधिकारीको अवैध कामको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन यसअघि नै पहल भए पनि पार भने लाग्न सकेको थिएन । ‘
केन्द्रबाटै अख्तियारको टोली आएर छानबिन थालेपछि भू–माफियालाई कारबाही हुन्छ कि भन्ने झिनो आश पलाएको छ’, कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका एक सदस्यले भने, ‘यहाँका हुने खाने व्यापारी र व्यवसायीका साथै नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकायका पदाधिकारी समेत जग्गा लिनेमा छन् ।’ अख्तियार स्रोतका अनुसार हालसम्म समितिका कर्मचारीसहित जग्गा लिने एक सयभन्दा बढीको बयान भइसकेको छ । उक्त स्रोतले भन्यो, ‘बयानमा नआउनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्नाका साथै उनीहरूलाई केन्द्रमै झिकाउने योजना छ ।’
२०५८ देखि नै यहाँको जग्गा उद्योग, व्यवसायका नाममा अचाक्ली वितरण थालिएको नगर विकासकै एक पूर्वअध्यक्षले बताउँछन् । ‘ठूला पार्टीका ठूला नेताका लागि लाखौँको मोलमोलाई गरेर कौडीका भाउमा जग्गा लिजमा दिइएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ’ एक पूर्वअध्यक्षले भने, ‘समितिको अध्यक्षमा पल्टु राना र गोपाल रसायली आएपछि झन् मनोमानी भयो । ’अख्तियारले जग्गाको क्षेत्रफलसहित जग्गा लिने एक सय ४४ जनाको विवरणसहित कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।
उक्त कागजात हेर्दा नगर विकासका अध्यक्षद्वय गोपाल रसायली र पल्टु रानाले जग्गा धेरै वितरण गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी अख्तियारको टोलीले नगर विकाससँग सम्बन्धित कागजात मालपोत र नापी कार्यालयबाट झिकाइसकेको छ । ‘त्यो बेला जग्गा बिक्रीवितरण गर्दा हस्ताक्षर गर्ने मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई पनि बयानमा झिकाइनेछ ।’ स्रोतले भन्यो, ‘बालुवाटारको जग्गा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने महेन्द्रनगरको नसक्ने भन्ने हुँदैन ।’ यसरी जग्गा लिज र किनबेचमा यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, व्यापारी, व्यवसायी, प्राध्यापक, विद्यार्थी नेता र पत्रकार छन् ।
अवैध जग्गा कारोबारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन अवस्थामा छ । जग्गा लिजमा लिनेले उपभोग गर्न नपाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । बजारको गुरुयोजना नै मिच्ने गरी आफूखुसी जग्गा लिज र बिक्रीवितरण हुन थालेको गुनासोपछि केही वर्षयता सहरी विकास मन्त्रालयले नगर विकासको प्रशासनिक कामबाहेक अन्य काम रोकेको थियो । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया