काठमाडौं, माघ १४
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सञ्चालित सडक आयोजनामध्ये सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतका एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएर काम भइरहेका केही निश्चित सडकहरुलाई थप १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
सडकहरुका लागि थेग्नै नसक्ने गरी गैरबजेटरी रकम माग बढ्न थालेपछि अर्थले मापदण्ड बनाएर उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०११३७ को सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र ३३७०११४३ को उपशीर्षकमा रहेका तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका सडकहरुलाई मात्र थप रकम दिने निर्णय भएको हो । तर, ती सडकमध्ये पनि सबै सडकले बजेट पाउनेछैन ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ती दुईवटा बजेट उपशीर्षकअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा प्रविष्टि भएका आयोजनाहरुबाट प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएका एक वा एकभन्दा बढी आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुल दश करोड रुपैयाँसम्मको सीमाभित्र रही थप निर्माणकार्य अगाडि बढाउन थप बजेट व्यवस्था गरिनेछ । अहिले त्यस्ता आयोजनाहरुका लागि एक/एक करोड रुपैयाँ व्यवस्था भई काम भइरहेको छ ।
कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा चालू आवमा समावेश नभएका आयोजनाहरुका लागि थप बजेट व्यवस्था नगरिने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेताहरुले नयाँ योजनाहरुका लागि पनि थप बजेट माग्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर एलएमबीआईएसमा प्रविष्टि भएका आयोजनाहरु मात्र थप बजेट पाउनयोग्य भएको जनाएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यही माघ ९ गते बिहीबार त्यस्तो निर्णय गरेका हुन् । अर्थमन्त्री खतिवडाको उक्त निर्णयको कारण प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरु समानुपातिक बजेट पाइने भइयो भनेर खुसी भएका छन् ।
त्यसरी थप हुने रकम चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सक्नुपर्नेछ । थप भएको रकमलाई अर्को वर्षका लागि सारेर काम गराउन पाइनेछैन । थप हुने रकम रनिङ्ग बिलको आधारमा भुक्तानी हुने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसरी थप हुने रकम विनियोजित बजेटबाट नै भौतिक मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यदि रकम अपुग भएमा मात्र थप बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ । त्यही सडकमध्ये नै अर्को वर्ष रणनीतिक सडकको रुपमा निर्माण अगाडि बढाइनेछ । ती सडक नै आउँदो आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीमा जानसक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षमा साना सडकहरुलाई केन्द्रबाट हटाएर सांसदहरुका लागि एक/एक वटा सडक योजना छान्न लगाउने तयारी गरेको छ । छान्ने सडकमध्ये अहिले कार्यान्वयनमा रहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतका सडक मात्र पर्नेछ ।
अहिले ७७ वटा जिल्लामा एक सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र छ । त्यसमध्ये प्रदेश नम्बर १ मा २८ वटा, प्रदेश नम्बर २ मा ३२ वटा, वाग्मती प्रदेशमा ३३ वटा, गण्डकी प्रदेशमा १८ वटा, ५ नम्बर प्रदेशमा २६ वटा, कर्णाली प्रदेशमा १२ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सत्तारुढ नेकपाले एक सय १६ स्थान र सत्तारुढकै स्वतन्त्र सांसदले एक क्षेत्र जितेका छन् । सबैजसो दलका नेताहरु अहिले थप बजेटको फाइल बोक्दै अर्थ मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । अर्थले तत्काल निर्णय नहुने भन्दै ती फाइलहरु बुझ्दै राख्ने काम मात्र गरेको थियो । सधैं रोक्न समस्या हुने भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले एउटा मापदण्ड बनाएर थप बजेट निकासाबारे निर्णय गरिदिएका हुन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- नेपाली बजारमा एलजीको नानोसेल टीभी सार्वजनिक
- नेसनल लाइफद्वारा बागमती प्रदेशका सीईओ क्लब सदस्यलाई सम्मान
- इ–सेवाको घर जित्ने विजेता घोषणा हुने
- धनी देशले प्रत्येक वर्ष तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने सहमति
- सरकारी खर्चको वर्तमान अवस्था र स्थिति
- नेपालमा नबढेको चिनियाँ पर्यटकको संख्या
- द्वन्द्वपीडितका घाउचोटको छिटो उपचार गर
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया