राष्ट्रका विभूषण पनि भागबण्डामा : पहिलोपटक संगठित विरोध
केदार सुवेदी २०७८, असोज १० १०:१८ 
काठमाडौँ । केही विषय यस्ता हुन्छन् जो राज्य सञ्चालकका बीचमा जतिसुकै मिलीजुली भए पनि भागबण्डा हुन सक्तैैनन्, गर्न हुन्न पनि । यो पटक त्यही नहुने कुरा भयो । राष्ट्रिय योगदान गरेबापत राष्ट्रले गर्ने सम्मानमा पनि दलीय भागबण्डा लाग्यो । यसमा जीवित हुनेले त त्यसलाई अस्वीकार गरेर आत्मसम्मान जोगाए तर स्वर्गीय भएकाहरू त अपमानित भइरहनुपर्ने भयो ।
न्यायाधीशहरूलाई उनले इजलासमा बसेर मुद्दाको फैसला गरेको आधारमा सरकारले त्यस्तै मानपदवीबाट पुरस्कृत गर्न खोज्दा पहिलोपटक त्यो संगठित विरोधमा पर्न गयो । त्यसमा भनिएको छ – न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्ने गरी मानपदवी बाँड्ने काम रोकियोस् ।यसले पनि देशले सम्मान गर्ने मानपदवी कसरी वितरण भएछ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
राष्ट्रको गरिमा बताउने मानपदवीको यस्तो दुरुपयोग यो पटकमात्र होइन । यसअघिका सरकारले पनि त्यसै गरेका थिए । यसअघि दुई तिहाइको सरकारका प्रधानमन्त्री उपचारका लागि एक हप्ता विदेशको एउटा अस्पतालमा उपचार गर्न गए । उनका पालामा पदक वितरण गर्दा त्यो अस्पतालका आधा दर्जन चिकित्सकले उच्चस्तरको मानपदवी । त्यसबेला अचम्म नै जस्तो भयो । जुन देशको मानपदवी पाएका हुन् ती विदेशी यी चिकित्सकले न यो देशलाई चिनेका थिए र जसले यो देशको लागि विशिष्ठ योगदान दिइएको भनी मानपदवी दिइयो त्यो देशका नागरिकले यिनलाई चिन्नु त परै जाओस् एक पटकसम्म देखे सुनेका थिए ।
बरु त्योभन्दा योपटक राज्य चलाउनेहरूले भागबण्डा त गरे तर कम्तीमा त्यो नेपालीबीचमा नै रह्यो । तर पनि पदकजस्तो राष्ट्रलाई नितान्त व्यक्तिगत रुपमा अतुलनीय योगदान पु-याएबापत राष्ट्रले गर्ने सम्मानमा आफ्ना दल र दलभित्रका आफन्तका नाममा भागबण्डा गर्ने सर्वाधिक आलोच्य परम्परा त प्रारम्भ भयो नै ।
भागबण्डाको अवस्था : नेपाल रत्न देशको सबैभन्दा ठूलो विभूषण हो । यो पटक सरकारले यो विभूषण पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दिने निर्णय ग-यो । यसको संख्या एउटै भएको हुनाले होला यसमा भागबण्डा लागेन । त्यसपछि अर्थात् दोस्रो उच्च तहको विभूषण हो राष्ट्र गौरव । यो विभूषणको संख्या दुईवटाको थियो । त्यसमा पहिलो, एक जना स्वर्गीय नेता सुवर्णशमशेर राणाले पाए जो नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । यतिबेलाको सरकार नेपाली कांग्रेको नेतृत्वमा छ । दोस्रोचाहिँ जीविवत नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई दिइयो । खनाल सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध, भर्खर दर्ता भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ नेता हुन् । खनाललाई यही सरकारले केहीअघि विदेशमा गरिएको उपचारबापतको सम्पूर्ण खर्च ८१ लाख नै सरकारले नै व्यहोरेको थियो ।
यो ठाउँसम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पदक पाउनेको संख्या दुई पुगेको थियो । त्यही हाराहारीमा समाजवादीलाई पनि पदक चाहियो । यो क्रममा माथिका यीभन्दा पछिको सम्मानित पदक सुप्रसिद्ध प्रबलजनसेवा श्रीबाट समाजवादीेकै नेता प्रदीप नेपाललाई सम्मानित गर्ने निधो भयो । यति भएपछि उता स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई र स्वर्गीय नेता सुवर्णशमशेर राणाले पाए जो नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको भनिए होला । यता समाजावादीका तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्रीबाट प्रदीप नेपाल सम्मानित हुनु समाजवादीको भागमा परेका पदको बाँडफाँट मानियो ।
अहिले पदक बाँड्ने अवसर पाएको यो सरकारका लागि नेकपा समाजवादीको योगदान यी पदकभन्दा वास्तवमा नै सामान्य थिएन उसबेलादेखि नै । त्यसकारण पदकको वितरण पनि सोहीअनुसार हुने भयो नै । यो ठाउँमा प्रकट भएको अर्को कुरा हो आफ्नो हात जगन्नाथ भएको अवस्था । त्यसका पनि उदाहरण कायम भएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अहिलेको गठबन्धनका निर्णायक नेता हुन् । त्यसैकारण पदकमा पत्नी र पिताको ठाउँ बनेको हुनुपर्छ ।
सातौँ संविधान दिवसका अवसरमा वितरित भएको मानपदवी घोषणामा अरुभन्दा धेरैमाथि दुईवटा नाम परे । स्वर्गीय मंगलकुमार उपाध्याय नेपाल र श्रीमती सीता दाहाल यसरी नोटमा आएका नाम हुन् । स्वर्गीय मंगलकुमार उपाध्याय नेपाललाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री विभूषण दिइएको छ । उनी नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका स्वर्गीय बुबा हो । बुबा बितिसकेका हुँदा तक्मा दिने काम छोराबाटै भएको बुभ्न सकिन्छ । श्रीमती सीता दाहालले प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री नै पाइन् । श्रीमती दाहाल लामो समयदेखि अस्वस्थ रहेका समाचार आइरहेका छन् बारम्बार उनको सुस्वास्थ्यको शुभकाममना । तर यो रोगी शरीरले यति बेला यो देशका लागि के अतुलनीय योगदान पु-यायो होला भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै ।
नेताहरू जवाफदेही हुनुपर्ने भए यस्ता प्रश्नहरूले सधै निरुत्तरित रहनुपर्ने थिएन होला । पछिल्लो वर्षको पदकले अदालतमा हावाहुरी ल्यायो । नेपाल बार एसोसिएसनको सर्वोच्च अदालत इकाइले न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्ने गरी मानपदवी र विभूषण नदिन सरकारलाई गरेको आग्रह अहिले चर्चामा छ । पदक वितरणसम्बन्धी यो संगठित विरोधको एउटा नमूना हुनुपर्छ ।
संविधान दिवसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाउज्ज्वल पदक, न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पदक दिइएको थियो । प्रधानन्यायाधीशसहितका यी पाँचै न्यायाधीश २०७७ साल पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलासमा थिए र त्यसले विघटन बदर गरेको थियो । बारको वक्तव्यको त्यो अंशले केही संकेत गरेको हुनुपर्छ ।
‘न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादन गर्दा कुनै पदक र पुरस्कारको अनुचित प्रभाव पार्ने वातावरण सिर्जना गर्नु गराउनुहुँदैन । यस्ता प्रकारका मानपदवी दिने गरी सिफारिस र घोषणा नगराउन नेपाल सरकारसमक्ष यो बार आग्रह गर्दछ । बहालवाला न्यायाधीशहरूले सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाबाट मानपदवी ग्रहण गर्दा विभिन्न किसिमको टीका–टिप्पणी हुने र उसले सम्पादन गर्ने न्यायमा प्रभाव पर्न सक्ने न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य र मान्यतामा आँच आउन सक्ने हुँदा मानपदवी ग्रहण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
- दाङमा तोरीको उत्पादन बढ्दै
- कपिलवस्तुमा पाटेबाघको छालासहित एक व्यत्ति पक्राउ
- एनपिएलको ट्रफी सार्वजनिक
- अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली आवासीय राजदूत पदमा चित्रलेखा यादव नियुक्त
- एनपिएलले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र युवा प्रतिभालाई उजागर गर्नेछ: प्रधानमन्त्री ओली
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया