वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको बहानामा सरकारद्वारा पाम उद्योग नै धराशायी बनाउने खेल भएको भन्दै उद्योगीको असन्तुष्टि
विराटनगर । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थका रूपमा आयात हुँदै आएको पाम आयल उच्च आयातको कारण देखाएर सरकारले आर्थिक असन्तुलन हुनसक्ने जोखिम बढेको भन्दै आयातमा कडाइ गर्ने भएपछि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका पाम उद्योगीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका पाम उद्योगीले विगतदेखि आयातका लागि कोटा प्रणाली लागू गरिएका र ५० हजार डलरभन्दा महँगा वस्तुदेखि केराउ, मरिच, छोकडा, सुपारीको उच्च आयातलाई रोक्ने बहानामा पाम आयलको कच्चा पदार्थका रूपमा आयात हुँदै आएको खाने तेल आयातलाई रोक्ने सरकारको उद्देश्यले सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालनमा रहेका पाम उद्योगहरू विस्थापित हुनेतर्फ सचेत हुन पनि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका पाम उद्योगीले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले मुलुकमा अत्यावश्यक नभएको वस्तुको बढ्दो आयातमा कडाइ गर्न र अनावश्यक बिलासी वस्तुको अस्वभाविक आयात रोक्नेतर्फ गम्भीर भएर कदम चाल्न पनि पाम उद्योगीले सरकारलाई सुझाएका छन् । उनीहरूले कुन–कुन वस्तुको आयात रोकिन्छ भन्ने सरकारले नखुलाएका कारण पामको आयात रोकिने त्रास भएको जानकारी उद्योगीले दिएका छन् । यसअघि सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाएका र यस वर्षको सुरुआती समय आयातमा उछाल देखिएका वस्तुहरू प्रतिबन्धको प्राथमिकतामा राखेर आयातमा कडाइ गर्नेतर्फ अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयलको ध्यानाकर्षण पनि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीले गराएका छन् । हाल सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा मात्र छवटा पाम उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने हजारौँ मजदुर कार्यरत रहेको जानकारी पनि उद्योगीले दिएका छन् ।
सरकारले मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर बनेपछि डलरमा आयात गरिने वस्तुमा अंकुश लगाउने बहानामा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पाम उद्योगीलाई हतोत्साहित बनाउन खोजेका कुरा उद्योगीले बताएका छन् । पछिल्लो समय आयात भएका धेरै विदेशी मुद्रा लागतका वस्तुहरूबारे अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अध्ययन गरेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा मात्र आयात रोक्ने वा खोल्ने निर्णय गर्न पनि सरकारलाई पाम उद्योगीले आग्रह गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुआती दुई महिनामा उच्च आयात भएका वस्तुहरूलाई क्रमैसँग पूर्ण वा परिमाणात्मक आयात बन्देजको सूचीमा समावेश गरिसकेको कुरा थाहा भएको छ । त्यसबाहेक सरकारले विगतमा आयात कोटा लागू गरेका वस्तुको आयातलाई कडाइको प्राथमिकतामा राखेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने कुरा बताइएको छ ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ८० हजार मेट्रिकटन केराउ, २५ हजार मेट्रिकटन सुपारी, १२ हजार मेट्रिकटन मरिच र पाँच हजार मेट्रिकटन छोकडा ल्याउन परिमाणात्मक कोटा तोकेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिमेट्रिकटन सात सयदेखि एक हजार डलरसम्म मूल्य रहेको केराउ, मरिच र सुपारीको आयातमा अर्बौँ रकम बाहिरिएपछि पछिल्लो समय वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको दाबी पनि पाम उद्योगीको हो । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारत निर्यात भइरहेको पाम र भटमासको तेल आयातलाई रोक्दा मजदुरको बेरोजगारीदेखि पछिल्लो समय निर्यातमा अब्बल बन्दै गएको पाम उद्योग नै धराशायी हुने भनाइ सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा पाम उद्योगीले भटमास र पाम तेल १५ अर्ब मूल्यबराबरको आयात गरी रिफाइन गर्ने काम काम उद्योगले धमाधम गरिरहेको दाबी पनि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीको थियो । यसरी निर्यातका लागि आयात गरेको तथ्य सरकारसँग हुँदाहुँदै पाम आयातमा परिमाणात्मक कोटा तोक्ने काम सरकारबाट भएमा पाम उद्योगको भविष्य नै संकटमा पुग्ने त्रास पाम उद्योगीको हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र स्थापना
- सूर्य नेपाल गल्फ टुरको नयाँ सिजन सुरु
- पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह
- विराटनगर भन्सारले गर्यो पूर्णकृष्ण ट्रेडर्सको सबै कारोबार रोक्का
- निर्यात अनुदान कार्यविधि संशोधन हुँदै
- छायादेवी सेन्टरको जग्गा विवाद २४ गते टुुङ्गिँदै
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठ
- बैंकहरुले घटाउँदै लगे विपन्न वर्ग कर्जा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया