काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि आगामी चैत ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने जानकारी गराएपछि सरकार चाँडै निर्वाचन घोषणा गर्ने पक्षमा पुगेको हो । आयोगले मतदाता नामावली व्यवस्थापनको लागि ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने पनि जानकारी सरकारलाई गराइसकेको छ ।
‘निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले सोमबार प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीहरुलाई भेट गरी चैत ५ गतेभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको जानकारी गराएको छ’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘राजनीतिले कुनै बाङ्गोटिङ्गो बाटो लिएन भने केही समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेछ ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संघीय संसद् अवरोध जारी राखेको छ । उसले पहिला संसद्को निर्वाचन हुनुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै आएको छ । तर, वर्तमान गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरुबीच भने पहिला स्थानीय र त्यसपछि मात्र संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने समझदारी छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने अझै पनि एमाले जस्तै ‘अर्लि इलेक्सन’को पक्षमा छन् । गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरु ‘अर्लि इलेक्सन’मा सहमत नभएको कारण देउवा स्थानीय निर्वाचन पहिला गराउन राजी हुने देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन देशभर एकै दिन गर्न सकिने सुझाव प्रधानमन्त्री देउवालाई सोमबारको भेटमा दिएको छ । एक स्थानको निर्वाचनले अर्को स्थानमा प्रभाव पर्ने भएकाले निर्वाचन आयोग एकै दिन निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । त्यसपछि हुने प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन पनि एकै दिन गर्नुपर्नेमा आयोग दृढ छ ।
संकटकालबाहेक अन्य कारण देखाएर म्याद थप गर्न नसकिने भएको कारण चैत ५ गतेभित्रमा निर्वाचन गर्नको लागि मिति घोषणा गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । निर्वाचन हुनुभन्दा ६ महिनाअगाडि निर्वाचनको मिति घोाषणा गर्ने चलन छ । एक महिनाअगाडि नै निर्वाचनको घोषणा भइसक्नुपर्नेमा सरकारले कुनै तयारी नगरेपछि आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरुलाई भेट गरेर मितिको बारेमा सम्झाएको हो ।
२०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । चुनाव भएको सात दिनदेखि गणना गर्दा हालका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिनेछ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले जेठ ५ गतेको दुई महिनाअगाडि चैत ५ गते निर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगको तर्क छ ।
२२ पदमा उपनिर्वाचनको विषयमा छलफल : निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाका १८ र संघीय संसद्का चार पद गरी २२ पदका लागि उपनिर्वाचन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेको छ । छलफलमा देउवाले दलहरुसँग कुरा गरेर यसबारे निर्णय लिने जानकारी आयोगलाई दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल करिब १४ महिना बाँकी छ ।
राष्ट्रियसभाका २० जनाको पद सकिँदै : राष्ट्रियसभाका २० जना सांसदको पद आगामी फागुन २० गते सकिँदै छ । उनीहरुको ठाउँमा पनि निर्वाचन गर्न मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । फागुन २० गते नेकपा एमालेका आठ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका चार जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार जना, नेपाली कांग्रेसका तीन र सरकारद्वारा मनोनीत एक जना गरी २० जनाको चार वर्षे कार्यकाल सकिँदै छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- यस्तो छ बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- बाँसझ्याङमा सात क्विन्टल लसुन भेटियो
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया