काठमाडौं । विश्वभर लोकतन्त्रलाई असल व्यवस्था भनी मान्यता दिएको एउटै कारण हो– योभन्दा राम्रो व्यवस्था विश्वमा कुनै पनि राजनीतिक शास्त्रीले अहिलेसम्म आविष्कार गर्नै नसकेकोले हो । तसर्थ, लोकतन्त्रमा प्रशस्त बेफाइदा र विकृतिहरु भए पनि लोकतन्त्र अंगीकार गर्न सबै लोकतान्त्रिक मुलुकहरु बाध्य छन् । तर, लोकतन्त्रको प्रभावकारिता मुलुकैपिच्छे फरक–फरक हुने पनि एक वास्तविकता हो । नेपालको गत ३१ वर्षको लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रभावकारिता ठहर्याउन एक उपाय भनेको गत ३१ वर्षमा अन्य समान हैसियत भएका मुलुकहरुले के कति आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति गरियो भनी तुलना गर्ने हो ।
विश्वभर लोकतन्त्रको गुणस्तरबारे अध्ययन गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हालसालै प्रकाशित एक तथ्यांकअनुसार नेपाललाई ९२औँ पंक्तिमा पारेको छ, यसको माने भनेको नेपालभन्दा राम्रो असल लोकतन्त्र भएको ९१ वटा मुलुक रहेछन् । यसरी नेपाल पछि परेका कारणहरु धेरै छन्, जसमध्ये एउटा प्रमुख कारण दुई दर्जन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरुको कमी कमजोरी हो । मन्त्रीलगायत जुनसुकै माथिल्लो पदमा बस्नेहरुको क्षमताको कुरा गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेतृत्व दिनसक्ने सामर्थ्य हो । तसर्थ, पार्टीले, प्रधानमन्त्रीले, पार्टी प्रमुखले वा शीर्ष नेताहरुले मन्त्रीहरु छान्दा पहिलो क्राइट एरिया नै उम्मेदवारको व्यवस्थापकीय सीप र नेतृत्वक्षमता हुनुपर्ने हो । दोस्रो, तेस्रो प्राथमिकतामा मात्र पार्टीको लागि कत्तिको योगदान गरेको व्यक्ति हो, पहिले कहिल्यै मन्त्री नभएको हो वा होइन, पहिले कतिपल्ट मन्त्री भइसकेको थियो, कुन गुटको हो, सबै भौगोलिक तथा जातजाति र लिंगमा सन्तुलन छ वा छैन आदि इत्यादि हेर्ने हो । तर, अहिले यसको ठीक उल्टो पार्टीगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ, समावेशिताको सिद्धान्तलाई सर्वोपरी राखेर मन्त्रालयजस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण राज्य सञ्चालन इकाइको प्रमुख हुने मन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिको क्षमतालाई चाहिने जति महत्व नदिएको देखिँदैन ।
राजनीतिक उथलपुथलको बीचमा आएको वर्तमान मन्त्रीमण्डलको र हरेक मन्त्रीको व्यवस्थापकीय कुशलता र नेतृत्वक्षमताको परीक्षण सुरु भइसकेको छ । गत ३१ वर्षमा भइरहेको आर्थिक तथा सामाजिक प्रगतिलाई कम्तीमा पनि दोब्बरको रफ्तारमा बढाउन उहाँहरू सफल हुनैपर्छ ।
मन्त्रीहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेतृत्वको विषयमा ‘माटो सुहाउँदो’ भन्ने कुरा हुनै सक्तैन, प्राचीनकालदेखि अहिलेको आधुनिक युगसम्म पनि नेतृत्वको विशेषता, सीप र कलामा खासै परिवर्तन आएको छैन । निश्चित रुपमा प्रविधि विकासले व्यवस्थापन, संस्कार र कार्यशैलीमा निकै परिवर्तन ल्याएको छ नै । तर नेतृत्वको सवालमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्तैन । नेतृत्वको सिद्धान्त अपरिवर्तनीय हुन्छन्, समयअनुसार परिवर्तन हुँदैन, प्रविधिले पनि कुनै असर पार्न सक्तैन । अब्राहम लिंकनदेखि महात्मा गान्धी, लि क्वान यु र देङ स्याओ पिङसम्मका सबै नेताले आआफ्नो नेतृत्व सीपको प्रयोग गरी साधारणतया असम्भव देखिने कठिन काम गर्न सफल भएका हुन् । काबिल छ भने नेपालका राजनीतिज्ञहरुले मात्र कठिन काम गर्न सक्तैन भन्ने तर्कमा कुनै दम छैन । तर, हरेक राजनीतिक पार्टीले राष्ट्र निर्माणको लागि गर्नुपर्ने कठिन काम गर्नसक्ने क्षमता भएको काबिल नेताहरुको खोजी गर्नैपर्छ । सक्षम असल नेता वा मन्त्री खोजी गर्ने सर्वोत्तम मेकानिजम लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ र यो व्यवस्था नेपालमा आएको ३१ वर्ष भइसक्यो ।
गत ३१ वर्षको प्रगतिलाई केलाएर विश्लेषण गर्दा अन्य समान हैसियत भएका धेरै मुलुकको तुलनामा नेपालमा मन्त्री छान्ने मेकानिजम असफल भएको सजिलै प्रमाणित गर्न सकिन्छ । तीन करोड जनताको भविष्यसँग गाँसिएको यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा संविधान निर्माण गर्दा किन ध्यान नदिएको हो एक अचम्मको विषय हो । मन्त्री छान्ने मेकानिजमको आर्को महत्वपूर्ण कडी हो हरेक पार्टीको विधान, नियम र कार्यविधि हो । दुई दर्जन मन्त्रालयहरुलाई नेतृत्व दिने मन्त्रीहरुले काँचुली फेर्ने खालको नतिजा ल्याउन नसकेसम्म उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र प्रशस्त मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न असम्भव हुने एक सामान्य ज्ञानको कुरा हो ।
कुनै पनि राष्ट्रमा गम्भीर संकट आउँदा एक किसिमको भावनात्मक मार्गदर्शनका लागि सबै जनताको नजर सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमा परिरहेको हुन्छ । अर्थतन्त्रको मामिलामा विश्वको २०० राष्ट्रमा तुलनात्मक दृष्टिकोणले हाम्रो मुलुक अहिले गम्भीर संकटमै भएको मान्नुपर्छ । तसर्थ तीन करोड जनताको आँखा २४ वटा मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्रीहरुमा पर्नु स्वाभाविक हो । उहाँहरूले आआफ्नो नेतृत्वक्षमता प्रदर्शन गरेर मुलुकलाई द्रुतगतिमा प्रगति पथमा लिएर जान कुनै हालतमा ढिलाइ गर्नु भएन । जनता सधैँ धैर्य गरेर चुपचाप बस्छन् भन्ने मान्यतामा जानु ठूलो गल्ती हुनेछ ।
आर्नोल्ड ग्लासो नामको एक अमेरिकी लेखकको भनाइअनुसार कसैको नेतृत्वक्षमता परीक्षण गर्ने एक मापदण्ड भनेको आपत्कालको स्थिति आउनुअगावै समस्या पहिचान गर्नसक्ने खालको दूरदृष्टि छ वा छैन हेर्ने हो । विडम्बना के भने गत ३१ वर्षको राज्यसत्ता सञ्चालनमा भए गरेका गल्ती र कमी कमजोरीहरुको पहिचान ठीक ढंगले अहिलेसम्म गरेको देखिएन । नयाँ मन्त्रीहरुले सर्वप्रथम यसै कुरालाई ध्यान दिनुप-यो, समस्याहरुको जड पत्ता लगाउन सक्नुप-यो, त्यसपछि न समाधानको कुरा आउँछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
- रेन्बो ट्राउट माछा बेचेर वार्षिक तीन करोड आम्दानी
- विपद् पूर्व तयारीले क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ’
- नेपाल निप्पोन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज स्थापना
- जोन्टा, एनसेल फाउन्डेसन, यूएनएफपीए र युनिसेफ नेपालबीच सहकार्य
- कुमारी बैंकको उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया