काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विगत एक हप्तादेखि मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्रीमण्डल विस्तार, संवैधानिक नियुक्तिलगायतमा भाग खोजेको आरोप लागेपछि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश तथा कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रेपछि मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको हो ।
गत सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म इजलास बहिस्कार गर्ने निर्णय नै गरेका थिए । गत आइतबार मध्याह्नदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोपका कारण न्यायालयमा प्रश्न उठेको थियो । उक्त प्रश्नको जवाफको माग गर्दै न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न इन्कार गरेका थिए । गत सोमबार न्यायाधीशहरूले बैठकमा नै प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन सुझाएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म सुनुवाइ इंकार गर्ने न्यायाधीशहरूको निर्णयको कारण गत सोमबारदेखि नै मुद्दाको सुनुवाइ पूरै प्रभावित भएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको सोमबार एक हप्ता पुगेको छ । गत सोमबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)को बैठक बसेर समस्याको समाधान गर्ने भनिए पनि उक्त बैठक बस्न सकेन । प्रधानन्यायाधीश राणा आफूलाई संविधान र कानुनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको जनाउँदै राजीनामा नदिने अडानमा छन् । यस्तै उनले न्यायाधीशलाई पनि संविधान र कानुनबमोजिम आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न चेतावनी दिएका छन् । तर अदालतमा बेन्च बस्न नसक्दा कुनै मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
नेपाल बार एसोसियसनले पनि संस्थागत निर्णय नै गरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको छ । बारले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म कुनै बहसमा भाग नलिने बताएको छ । बुधबारसम्म पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बारले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा, बार र अन्य न्यायाधीशबीचको किचलोले न्याय क्षेत्र प्रभावित भएको छ । एक सातादेखि नै प्रधानन्यायधीशको पक्ष र विपक्षमा अदालत र बार भवनअगाडि आन्दोलन समेत हुँदै आएको छ । यतिबेला कानुन व्यवसायी तथा कानुन पढ्दै गरेका विद्यार्थी समेत पक्ष र विपक्षमा विभाजित बनेका छन् ।
यता सर्वोच्च अदालतमा भने प्रधानन्यायाधीश जबरा एक्लिएका छन् । अदालतमा आफू एक्लिएपछि जबराले आइतबार आफूले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको न्यायाधीशलाई सन्देश पठाएका थिए । जबराको उक्त सन्देशपछि न्यायाधीशहरूले तीन सदस्यीय वार्ता टोली नै गठन गरेका छन् । उक्त टोलीले जबरासँग वार्ता गरेपछि न्यायाधीशहरू बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा मात्र सुनुवाइ गर्न सहमत भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार भने बन्दीप्रत्यक्षीकरणका छ इजलास तोकेका थिए ।
सर्वोच्चमा देखिएको विवादका कारण यो हप्ता नियमित सुनुवाइ हुनुपर्ने महत्वपूर्ण एक सय ८१ थान मुद्दा प्रभावित भएका छन् । त्यस्तै, ललिता निवास जग्गा काण्डमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको फैसला पनि सोमबार हुन सकेन ।
प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको रिट निवेदनको अन्तिम आदेश सुनाउनका लागि सोमबार पेसी तोकिएको थियो । ललिता निवासको एक सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेलेको अभियोगमा एक सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । तर उक्त काण्डका मुख्य अभियुक्त भट्टराई र नेपाललाई अख्तियारले छुट दिएपछि बालकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदन दिएका थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया