काठमाडौं । विज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका तीन संस्थाले मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । नेपाल विज्ञापन बोर्डले गत बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न रोक लगाएको थियो ।
बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटी, रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम नेपाल र नेपाल विज्ञापन संघले आपत्ति जनाएको हुन् । आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सरोकारवालाहरूसँग छलफल समेत नगरी कोभिडपछि बिस्तारै अगाडि बढ्दै गरेको विज्ञापन उद्योगलाई धराशायी बनाउन कुनै एउटा ऐनको हवाला दिएर यस्तो विज्ञप्ति आउनु दुःखद भएको बताएका छन् । ‘व्यवसायीबाट करोडौँ रुपैयाँ असुलेर कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन अनुमति दिने, साथै आयात गर्न पनि दिने, बिक्रीवितरण गर्न पनि दिने, उत्पादन उपभोग गर्न पनि दिने, त्यसैबाट अर्बौँ राजस्व पनि उठाउने, अनि त्यसको विज्ञापन गर्नचाहिँ अपराध हुने कुरा न्यायसम्मत हुन सक्दैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसले केवल विज्ञापनका आधारमा सञ्चालन हुने मिडियालगायतका उद्योगहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेको पनि बताइएको छ ।
नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोम धितालले बेला–बेलामा विभिन्न संघसंस्था तथा मन्त्रालयले विभिन्न ऐनको हवाला दिएर विज्ञापन उत्पादन र वितरण तथा मिडियाबाट प्रचारप्रसार भइरहेका विज्ञापनमा समेत रोक लगाउने खालका व्यवहार देखाउँदै आएको बताए । झन् हाल बोर्डबाटै यस्तो खालको विज्ञप्ति आउनु थप आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ ।
बोर्डले जुन वस्तुको विज्ञापन नियन्त्रण गर्न त्यो विज्ञप्ति निकालेको हो त्यो वैध तरिकाले उत्पादन हुने वस्तु भएको उनको भनाइ छ । बोर्डको नीतिले वैध तरिकाले उत्पादन हुने गुणस्तरीय उत्पादनलार्ई दुर्लभ र उपभोग गर्न अप्ठ्यारो पार्दै अवैध, विषाक्त, गुणस्तरहीन उत्पादनको उपभोगलाई बढावा दिने उनले बताए । कुनै पनि उत्पादनको दुरूपयोग घटाउनका लागि सम्बन्धित निकायले चाल्ने कदम प्रशंसायोग्य रहे पनि कहिलेकाहीँ यसले तोक्ने केही प्रावधानले सम्बन्धित व्यवसायी र मिडिया क्षेत्रलाई समेत प्रभावित बनाएको नेपाल मिडिया सोसाइटीका महासचिव मदन लम्साल बताउँछन् । ‘
उत्पादनको दुरूपयोग रोक्नका लागि सरकारी तवरबाट यसको व्यवस्थापनका लागि चालिने कदमहरू स्वागतयोग्य छ । तर, मिडियामा गरिने विज्ञापन र गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने उद्योगमाथि गरिने कडाइले स्थापित एक/दुईबाहेक बाँकी व्यावसायिक संस्था धराशायी हुनुका साथै बजारमा एक/दुई उद्योगको मात्र एकाधिकार हुनुका साथै गुणस्तरहीन उत्पादनकोे व्यापकता बढेर जनस्वास्थ्यमा अझ नकारात्मक असर पार्नेतर्फ नसोचेको देखिन्छ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘बोर्डको विज्ञप्ति सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ कडाइ गर्ने तर सोसियल मिडियामा सरकारलाई कर समेत नतिरी जथाभाबी प्रचारप्रसार भइरहेका त्यस्ता विज्ञापनहरूको विषयमा चुँसम्म बोलिएकोे छैन । यसले बोर्डले मिडियामा गरिँदै आएकोे विज्ञापनमाथि प्रतिबन्ध लगाएर मिडियाको आम्दानीलाई प्रभावित बनाउन पनि खोजेको देखिन्छ ।’
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘परियोजनाको लाभ लक्षित वर्गमा सुनिश्चित हुनुपर्ने’
- पाल्पामा धान उत्पादन बढेपछि किसान उत्साहित
- सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ: मन्त्री भण्डारी
- बाढीले पुल बगाएपछि फोक्सिङटारमा अस्थायी ‘बेलिब्रिज’ जडान गरिने
- बागलुङ र पर्वतमा पाँच पुल बन्दै
- सूचना आयोगको वार्षिकप्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पेस
- परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा चीन प्रस्थान
- टीभीएस आईक्युब २.२ किलोवाट–आवर भेरिएन्ट सार्वजनिक
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया