बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शतप्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७८ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी समेतलाई सम्बोधन गर्ने एकीकृत निर्देशिका २०७८ जारी गरेको हो ।

निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले कर्जाको वर्गीकरणअनुसार न्यूनतम एकदेखि शतप्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । जसअन्तर्गत असल कर्जामा न्यूनतम एक प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी कर्जामा पाँच प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । तर, कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्न असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक प्रतिशतको अतिरिक्त शून्य दशमलव तीन प्रतिशत थप गरी कुल एक दशमलव तीन प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जालगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष एक प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । उदाहरणको लागि, कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि चार वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष शून्य दशमलव २५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव ५० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि एक प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । रेशम, जुट, कपासलगायतका कृषि खेती र व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किबी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडोजस्ता फलपूmल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष शून्य दशमलव दुई प्रतिशत, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव छ प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि एक प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइनेछैन । इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिएका कर्जामध्ये कोभिड–१९ बाट अति तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन गरी ऋणीको लिखित कार्ययोजना अनुसार भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुनसक्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूलउपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार कोभिड–१९ को कारणले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माणसम्पन्न, सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माणसम्पन्न हुन, सञ्चालनमा आउन लाग्ने थप समय एकीन गरी ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकपटकका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सक्नेछन् । जसअन्तर्गत कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई एवं वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई नौ महिना तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई छ महिनासम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ । तर, सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृतिप्राप्त पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम दुई वर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ ।

यसरी ग्रेस अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधि बनाई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ र ग्रेस अवधि थप गरिएका कर्जाहरुको मासिक विवरण यस बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ । यसरी थप भएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण नगरी ग्रेस अवधिभित्र कम्तीमा तीन किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुलीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र तोकिएको तालिकाबमोजिम भुक्तानी गर्ने ऋणीसँग कुनै किसिमको पेनाल ब्याज, शुल्क, हर्जाना, ब्याजको ब्याज लिन पाइनेछैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments